काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ०८१ माघ ५ गते चिकित्सा औजार उपकरण राख्ने स्थान र जनशक्तिको सुनिश्चितता नभई उपकरण खरिदका रोक लगाउने निर्णय गरेर राम्रो कामको थालनी गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, बजेटको सुनिश्चिता बिना त्यस्ता सामग्री र उपकरण खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रिस्तरीय निर्णय मन्त्रालयमातहतका स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, संघीय अस्पताललाई सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले खरिद मार्गदर्शन, २०८१ लागू गर्ने सम्बन्धमा गरिएको परिपत्रमा मालसामानको आपूर्ति समयमै गराई सेवा प्रवाहमा बाधा नपर्ने गरी खरिद कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने जनाएको छ । बिना बजेट र सुनिश्चितता बिना खरिदको कार्य गर्न रोक लगाएको जानकारी मन्त्रालयस्रोतले दिएको छ । मन्त्रालय र मातहत निकायबाट खरिद गरिने औषधि, औजार, उपकरणको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन खरिद मार्गनिर्देशन, २०८१ मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरेको स्रोतले बताएको छ । मार्गनिर्देशनमा उल्लेख भएअनुसार सम्बन्धित निकायहरुले आवश्यक सामग्री आवश्यकताका आधारमा मालसामानको वार्षिक आवश्यक परिमाण र लागतसमेत खुल्ने गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउपर्नेछ ।
जसका कारण अस्पताल, प्रतिष्ठान र समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको निदहराम भएको स्रोत बताउँछ । अझ मन्त्रालयले खरिद गर्नुपर्न सामग्री र उपकरणका बारेमा पाँचवर्षे दीर्घकालीन योजना अनुसार सुरुमा नै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, स्वास्थ्य संस्थाले तालिम तथा अनुभव प्राप्त जनशक्तिलाई मात्र औजार उपकरण सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान मार्ग निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ । सम्वन्धित निकायले आफ्नो कार्यालय मातहत रहेका औजार उपकरणलाई लामो समयसम्म प्रयोगविहीन बनाउने र पुन ः नयाँ खरिद गर्न उद्दत हुने परिपाटीलाई जारी मार्गदर्शनले निरुत्साहित गरेको छ ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित शाखा तथा विभागलाई यस्तो कार्यप्रति जिम्मेवार बनाउन मार्गनिर्देशनमा जोड दिइएको छ । मन्त्रालयले जारी मार्गदर्शमा भनिएको छ ‘अस्पतालमा रहेका एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड, सिटीस्क्यान मेसिन, एमआरआई, प्रयोगशाला र शल्यक्रियामा प्रयोगमा हुने विशिष्टकृत औजार र उपकरण सञ्चालन गर्दा उठेको शुल्क रकमको १० प्रतिशत मर्मतसम्भारमा बिनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।’ जसले गर्दा अनावश्यक रुपमा करोडौं करोडका उपकरण खरिद गरेर खिया लाग्ने गरी थन्काउने, जनतालाई सेवा नदिने, सरकारी अस्पतालले डाक्टरले स्वास्थ्य परीक्षण उपकरण छैन भनेर कमिशन खान निजी अस्पतालमा विरामी पठाउन पल्किएका कर्मचारीहरुको निदहराम हुन पुगेको स्रोतले दावी गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ १४)
प्रतिकृया दिनुहोस