काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायता व्यवस्थापन प्रणालीलाई व्यस्थित गर्न ५ लाख ८० हजार ९ सय ५७ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरी ७५ हजार ७ सय थान डेलिभरी गरिसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ३६ लाख ९१ हजार ६ सय ५५ थान स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गरिएको छ । सवारी दर्ता प्रक्रियालाई डिजिटाइज्ड गर्ने प्रयोजनका लागि २१ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय÷सेवा कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली जडान गर्नुका साथै १३ वटामा उक्त प्रणाली प्रयोगमा आइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले जल यातायाततर्फ कोशी, नारायणी, कर्णाली, मस्याङ्दी, फेवाताल, बेगनास, बुलबुले ताललगायमा करिब एक सयको संख्यामा मोटरबोट, फेरि जस्ता विभिन्न प्रकारका जलयानहरु सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
नेपाल र भारतबीच सन् २०२३ मा संशोधन भएको पारवहन सन्धिमा भारतको आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गरी नेपाली मालसामान ढुवानी गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको र त्यहीअनुसार कामलाई अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले स्रोतले दाबी गरेको छ । गत वर्ष गरेको कामको तंथ्याक हेर्दा आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिरका टुक्रे काम र अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा मन्त्रालय केन्द्रित भएको पाइएको छ । जटिल, ठुला प्रकृतिका काम भन्दा पनि मन्त्रालय सम्पन्न भएका राजमार्गको व्यवस्थित मर्मत सम्भारमा मात्र केन्द्रित भएको बताइन्छ । मन्त्रालय मातहतका निकायबाट निर्माण भएका तर प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्रपर्ने योजनाहरूको तत्काल मर्मत सम्भारको कार्यमा मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने जानकार स्रोतले सुझाव दिएको छ ।
निर्माण स्थलको जग्गा उपलब्धता बिस्तारै चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको अवस्थामा छ । जग्गा प्राप्तिबारे सरल र स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन । निर्माण कार्यका लागि आवश्यक निर्माण सामग्रीको प्राप्तिमा सुनिश्चितताको अभाव हुदै गएको छ । त्यसका लागि निर्माण सामग्री उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने र कडा रुपमा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्छ । सडक निर्माणको ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीहरुले यस्ता बिषयलाई निहुँ बनाएर काममा ढिलाई गर्दै म्याद थपेर आयोजनाको काम लम्बाउने गरेका छन । जस्तो, बुटवल–नारायणगढ, मुङलिङ–पोखरा सडकमा विदेशी निर्माण व्यवसायीहरूको कार्यसम्पादन उत्साहजनक नभइरहेको अवस्थामा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्न मन्त्रालय अग्रसर हुनु जरुरी रहेको छ ।
मापदण्ड बेगर र जथाभाबी निर्माण भएका सडक निर्माणका क्रममा निस्केका निर्माण सामग्रीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बर्षायाममा जतासुकै बाढी र पहिरो गएको २०८१ असोजको वर्षाले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । यही कारण राष्ट्रिय राजमार्गहरूसमेत असुरक्षित बन्दै गइरहेको बताइन्छ । त्यसैले सम्बन्धित पक्षलाई पूर्ण जबाफदेही बनाएर कडा रुपमा कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ । मन्त्रालयले दिगो, सुरक्षित, सुलभ भौतिक पूर्वाधार र यातायात व्यवस्था निर्माण गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान पु¥याउने उद्देश्य राखेपनि सोचे अनुसारको प्रगति हासिल गर्न सकेको भन्दै मन्त्री देवेन्द्र दाहालको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढन थालेको छ ।
०८१ असोज ११ देखि १३ गतेसम्म आएको तीन दिनको वर्षा र पहिरोले मुलुकका मुख्य राजमार्ग र पुल संरचना बगाएर सवारी आवगमन ठप्प हुनुले पनि नेपालको निर्माण क्षेत्रले कसरी काम गरिरहेको रहेछ भन्ने प्रष्ट गरेको छ । तसर्थ सडक, सडकवाल, टेवा पर्खाल, पुल र कल्भर्ड गुणस्तरीय, दिगो र स्थायित्व हुने संरचना निर्माणमा मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी देखिएको छ । आधुनिक प्रविधि र नवप्रवर्तन प्रयोग गर्दै निर्माण कार्यको प्रभावकारिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मन्त्रालयको ध्यान जानूपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । उता, कार्यनीतितर्फ सवारी साधन र यातायात सेवा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउँदै जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्नतर्फ खासै मन्त्रालयको ध्यान जान सकेको छैन ।
अझैपनि सार्वजनिक सवारीसाधनमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच रहेको छैन । भएका सवारी साधनमा निश्चित स्थानमा चढने र ओर्लने व्यवस्था मात्र गर्न दिने, पार्किङ स्थलमा धेरैबेर रोक्न नदिएर सार्वजनिक यातायातलाई छिटो यात्रा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमात्र पनि केही सहजता र राहत यात्रुहरुले पाउनेछन । मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक विकास र रोजगार सिर्जनामा टेवा पु¥याउने बिषयमा रणनीति भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन ।
पछिल्लो समय निमार्ण तथा यातायात व्यवस्थापनको क्षेत्रमा धेरै नै समस्या देखिएका छन् । सडक र रेल विभागमा व्यवस्थित हिसाबमा कार्य गर्ने संयन्त्र भएता पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिने गरेको छ । जग्गा प्राप्ति, मुअब्जा र साइड क्लियरमा समस्या हुँदा निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुने र चार–पाँच वर्ष लम्बिने समस्या आम रूपमा देखिने गरेको छ । यसका लागि समयमै साइड क्लियर गराउने र निमार्ण व्यवसायीलाई पनि क्षमतावान गराउन आवश्यक रहेको जानकार स्रोतले बताएको छ ।
विधि र प्रक्रियामा मन्त्रालय कमजोर नभएपनि यसको अभ्यास भने कमजोर रहेको बताइन्छ । निमार्ण कम्पनीले पनि तोकिएको विधिलाई अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । यस्तै, समयको परिपालना नहुँदा निर्माण कार्यको प्रभावकारिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न थप समस्या भइरहेको स्रोत बताउँछ । कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, जाजरकोटको भूकम्प र २०८१ असोजको वर्षा र पहिरोले देशको अर्थतन्त्रसँगै निमार्ण कार्यमा सिधा असर पारेको छ । त्यसैले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको लक्ष्य ९.६ को प्रगति नभएर २.६ मा संकुचित हुन पुगेको थियो । यसले सिधै अर्थतन्त्रमा असर पारेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ १४)
-(1)2025-01-28-07-01-59.png)
प्रतिकृया दिनुहोस