काठमाडौं । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भ्रष्टाचारमा बाँके जिल्लाको माटोलाई दोष दिएर कालिका कन्ट्रक्सन जेभीका ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई उन्मुक्ति दिने गरी विशेष अदालतले गरेको फैसलामा २०८१ पुस १९ गते सर्वोच्च अदालतले पुनर्विचार गर्ने आदेश दिएको छ । विशेष अदालतले फैसलामा गरेको प्रमाणको मूल्यांकनप्रति सर्वोच्च अदालतले शंका व्यक्त गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यस मुद्दाका निर्माण व्यवसायी कालिका कन्ट्रक्सन जेभीका मालिक पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई झिकाउने आदेश पनि गरेको छ ।
विशेष अदालतका कमजोरी औँल्याउँदै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलाशले यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार ठहर हुन सक्ने केही बुँदाहरू पनि पहिल्याएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा विस्तृत अध्ययन गरी डिजाइन नगरिएको, उक्त क्षेत्रको माटो कमजोर रहेको कुरा प्रतिवेदनहरूमै स्पष्ट उल्लेख भइरहेको छ । तर, प्रतिवेदनबाट माटो कमजोर रहेको देखिएकोमा वाटर टाइट गरी पानी चुहावट नहुने गरी निर्माण गरिनुपर्नेमा सो बमोजिम कार्य नगरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै माटो परीक्षण सम्बन्धी प्रावधानहरू सम्झौतामा नराखी ठेक्का सम्झौता गरिएको, निर्माण हुनासाथ गरिएको अध्ययनबाट नहरको संरचना चर्केको, टर्फिन उप्केको जस्ता त्रुटिपूर्ण निर्माण गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । जसका कारण नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने कार्य भएको पनि आदेशमा स्पष्ट लेखिएको छ ।
संयुक्त इजलाशको आदेशमा फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्टको आधारमा विस्तृत अध्ययन नगरी डिजाइन गरिएको उल्लेख छ । उक्त क्षेत्रको माटो कमजोर रहेको विषय प्रतिवेदनहरूमै स्पष्ट उल्लेख थियो । तर, प्रतिवेदनबाट माटो कमजोर रहेको देखिएकोमा वाटर टाइट गरी पानी चुहावट नहुने गरी निर्माण गरिनुपर्नेमा सो बमोजिम नभएको, माटो परीक्षण सम्बन्धी प्रावधानहरू सम्झौतामा नराखी ठेक्का सम्झौता गरिएको उल्लेख छ । निर्माण हुनासाथ गरिएको अध्ययनबाट नहरको संरचना चर्केको, टर्फिन उप्केको जस्ता त्रुटिपूर्ण निर्माण कार्य भएको अदालतको ठहर रहेको छ ।
विशेष अदालतबाट भएको फैसला प्रमाण मूल्यांकनको रोहमा विचारणीय भई फरक पर्नसक्ने देखिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४० (४) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई म्याद पठाई झिकाई नियमानुसार पेस गर्न आदेश गरेको छ ।
आयोगले पूर्वमन्त्री एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने विशेषको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । उक्त आयोजनामा गुणस्तरहीन कार्य गरी २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसाथ चलाइएको मुद्दामा २०७९ असार ५ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तको पक्षमा बाँकेको माटो नै कमजोर रहेको भनी विवादास्पद फैसला गर्दै अभियोग पत्र खारेज गरिदिएको थियो । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ माघ ७)
प्रतिकृया दिनुहोस