काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी वृद्धि गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन तथा प्रत्येक प्रदेशको विशिष्ट उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ ।  यसका लागि क्रमशः ‘किसानसँग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक’ र ‘एक प्रदेश एक विशेष’ कर्जा कार्यक्रम लागु गर्न सुरुआत गरेको छ ।

वित्तीय सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि  निरन्तर मुनाफा हासिल गर्न सफल भएको बैँकद्वारा आज यहाँ जारी विज्ञप्तिमा सो जनाइएको छ  । बैंकको सञ्चालनगत एवम् व्यवस्थापकीय कार्यदक्षतालाई वार्षिकरूपमा आर्जन हुने मुनाफाले प्रतिविम्बित गर्दछ । विसं २०५८ मा लागू भएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमपश्चात् प्रमुख परिसूचकहरूमा  बैंकले उल्लेख्य सुधार गर्दै आइरहेको  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

    
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि विसं २०२२ माघ १० गते स्थापना भएको बैंक साविक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापना भई बैंकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन भएसँगै वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ र कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार विसं २०६३ वैशाख ६ गते पब्लिक कम्पनीका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त यस बैंकले वित्तीय संस्थाका रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्दै आएको छ ।  

गत आव २०८०/८१ मा रु दुई अर्ब ५५ करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले आव २०७५/७६ देखि नै बैंकिङ क्षेत्रमा उल्लेखनीय मुनाफा आर्जन गर्दै मुनाफा आर्जनलाई निरन्तरता दिएको छ । आर्जित मुनाफाबाट आव २०७५/७६ मा १२.० प्रतिशत नगद लाभांश, आव २०७६/७७ मा ४.५० प्रतिशत (२ प्रतिशत बोनस सेयर र २.५० प्रतिशत नगद लाभांश), आव २०७७/७८ मा ३३.० प्रतिशत (३० प्रतिशत बोनस सेयर र ३ प्रतिशत नगद लाभांश), आव २०७८/ ७९ मा १२.५० प्रतिशत (५.० बोनस सेयर र ७.५० प्रतिशत नगद लाभांश) र आव २०७९/८० मा ५.५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्दै शेयरधनीलाई समेत प्रतिफल दिन सफल भएको बैंकले जनाएको छ । 

    
विज्ञप्तिका अनुसार २०८१ असार मसान्तमा बैंकको अधिकृत सेयर पुँजी रु ३० अर्ब, जारी र चुक्ता सेयर पुँजी रु. १५ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख ७७ हजार ५५ रहेको छ । बैंकको विद्यमान पुँजी संरचनाअनुसार नेपाल सरकारको ९९.९७ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ०.०३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । व्यवसाय विस्तारको परिणामस्वरूप हासिल गरिएको मुनाफाको बाँडफाँट तथा सम्पत्तिको पुनःमूल्याङ्कनबाट कोषहरूको वृद्धिसँगै २०८१ असार मसान्तमा बैंकको पुँजी कोष रु ५२ अर्ब चार करोड पुगेको बैँकले जनाएको छ ।

    
निक्षेपको आयतन नै बैंकउपर निक्षेपकर्ताले गरेको विश्वासको प्रतिविम्ब भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकले सर्वसाधारण तथा संस्थागत गरी करिब ४५ लाख ५० हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ताहरूबाट आव २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्ममा रु चार खर्ब ४७ अर्ब ३२ करोड निक्षेप परिचालन गरेको छ ।  बैंकले समाजका हरेक वर्गका सर्वसाधारण तथा उद्यमी व्यवसायीसम्म वित्तीय सेवा पु¥याउने हेतुले राष्ट्रव्यापी शाखा सञ्जालद्वारा भौतिक एवम् डिजिटल प्रविधिमार्फत विभिन्न वर्ग, पेसा, व्यवसाय, लिङ्ग आदि लक्षित आकर्षक र नवीनतम बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । 

सरकारको प्रमुख सहयात्री 

सङ्घीय सरकारका कूल ८१ कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयमध्ये ५०, प्रदेश सरकारका ७७ मध्ये ५१, एक सय २८ स्थानीय तहको सम्पूर्ण खर्च भुक्तानी तथा सरकारी कारोबार यसै बैंकमार्फत हुने गरेको  जनाएको छ । यस्तै बैंकले राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रयोजनका लागि शाखा तथा विस्तारित काउन्टरका साथै अन्य सबै शाखा सञ्जालमार्फत  सरकारको राजस्व सङ्कलन कार्यमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ  । समग्रमा, नेपालको कूल सरकारी कारोबारको आधाभन्दा बढी हिस्सा यसै बैंकमार्फत हुँदै आएको छ । 

सरकारका निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायतका सेवाबाट सेवानिवृत्त एक लाख ६० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूको निवृत्तिभरण भुक्तानी गर्ने सो बैंकको निवृत्तिभरण भुक्तानीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समयानुकूल प्रविधिमैत्री प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दै जाने नेपाल सरकारको योजनामा हातेमालो गर्दै बैंकले आफ्नो बैंकिङ प्रणालीलाई सोहीअनुरूप परिमार्जन गर्दै लगेको छ । साथै सरकारबाट वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानीसम्बन्धी अधिकांश कारोबार यसै बैंकमार्फत हुने गरेको छ ।
    
पञ्चवर्षीय राणनीतिक योजना २०२०–२०२५ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको बैंकले आर्जन गरेको नाफाबाट प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारलाई आयकर भुक्तानी गर्नुका साथै ब्याज कर तथा स्रोतमा करकट्टीलगायतका कार्य गरी सरकारको राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य योगदान गर्दै आएको छ । आयकरबापत  सरकारलाई गत आव २०८०/८१ मा रु एक अर्ब ७५ करोड, आव २०७९/८० मा रु दुई अर्ब १८ करोड, आव २०७८/७९ मा रु एक अर्ब ७९ करोड ४० लाख दाखिला गरेको छ भने आव २०७४ / ७५ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्थामध्येमा सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गरेबापत आठौँ राष्ट्रिय कर दिवस २०७६ का अवसरमा सरकारबाट सम्मानप्राप्त गरेको छ ।
    
 सातवटै प्रदेशका ७७ जिल्ला सदरमुकामसहित दुई सय ९४ शाखा कार्यालय, ६४ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ९५ शाखारहित बैंकिङ एकाइमार्फत बैंकले आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सङ्घीय संरचनाअनुरूप सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालयमार्फत ग्राहक सेवालाई छिटो र प्रभावकारी बनाइएको छ । व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा शाखा विस्तार गर्ने नीतिअनुरूप चालु आवसम्ममा शाखा सङ्ख्या ३३० पु¥याउने लक्ष्य रहेको बैकले जनाएको छ । ग्राहक, विभिन्न तहका सरकार, नियामक निकाय तथा सर्वसाधारणको सहयोग तथा भरोसाका कारण यो बैंक ठूलो शाखा सञ्जालसहित अग्रणी वाणिज्य बैंकका रूपमा सञ्चालित छ । 

रोजगारी सिर्जनामा योगदान

प्रत्यक्षरूपमा करिब तीन हजार जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गरेको यस बैंकले स्थापनाकालदेखि नै बैंकका लागि आवश्यक जनशक्ति परिपूर्तिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ । बैंकले प्रवाह गरेको कर्जामार्फत राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि तथा बढ्दो आर्थिक गतिविधिकोे परिणामस्वरूप अप्रत्यक्षरूपमा रोजगारी सिर्जना हुन गई गरिबी निवारणमा समेत सकारात्मक योगदान गरेको बैँकले जनाएको छ । 

बैंकले लघु, साना, कृषि तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीमार्फत ऋणी तथा निजका परिवारलाई स्वरोजगार बनाउँदै लगेको छ । चालु आवको कार्यक्रममा स्थानीय सीपको प्रयोगमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय जीवनस्तर सुधारका लागि ‘ग्रामीण जीवनमा सुधार, एसएमई कर्जाको विस्तार’ कार्यक्रम तय गरी कार्य प्रारम्भसमेत गरिसकेको जनाइएको छ ।
    
बैंकले स्थापनाको सुरुआतदेखि लामो समयसम्म हस्तलिखित खाता प्रणालीबाट कारोबारको हिसाबकिताब राख्दै आएकोमा विसं २०६० देखि आरबिबी एसवाइएस बाट कारोबारलाई कम्प्युटर प्रणालीमार्फत अटोमेसन गर्ने कार्य सुरु गरेको र हालको कारोबार प्रणालीलाई समेत समयसापेक्ष सुधार गर्न आइटी इन्हासमेन्ट रोडम्याप तयार गरी सोको कार्यान्वयनमार्फत कारोबार प्रणालीको स्तरवृद्धि गर्ने चरणमा रहेको छ । 

प्रविधिमा आधारित अत्याधुनिक वित्तीय सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिई मौजुदा प्राविधिक पूर्वाधारको स्तरोन्नतिका लागि बैंकले योजनाबद्ध रूपमा लगानी वृद्धि गर्दै आएको बैकले जनाएको छ । आव २०७९/८० र आव २०८०/८१ मा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी डिजिटल कारोबार( सरकारी कारोबार समेत) गरेबापत नेपाल क्लियरिङ हाउसबाट प्रोत्साहन प्राप्त गरिरहेको छ । 

    
बैंकले समाजप्रतिको बृहत्तर उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा दैवी तथा प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई आर्थिक सहायता, देशको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा वातावरण सम्वद्र्धन तथा संरक्षण, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, शैक्षिक स्तरवृद्धिका लागि विद्यालयहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण, रक्तदान कार्यक्रम, सामाजिक संस्था/पार्क व्यवस्थापन कार्यमा सहकार्य, स्थानीय निकाय, क्लब तथा सामाजिक संस्थासँगको सहकार्यमा अन्य सामाजिक कार्यमा उल्लेखनीय आर्थिक सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । यसै वर्ष असोज महिनामा आएको बाढीबाट प्रभावितलाई राहत तथा उद्धारका लागि बैंकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु दुई करोड रकम सहयोग गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

     सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासका लागि कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि पुँजी उपलब्ध गराउने, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि महिला उद्यमशील कर्जा, व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जालगायतका विभिन्न प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा आफ्नो व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई समेट्ने गरी व्यावसायिक÷परियोजना कर्जा तथा उपभोक्ता कर्जा योजनाहरूमार्फत २०८१ पौष मसान्तसम्ममा दुई लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई रु दुई खर्ब ७९ अर्ब ५७ करोड कर्जा लगानी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

 बैंकको निष्क्रिय कर्जा विगत वर्षहरूदेखि क्रमिकरूपमा घट्दै गइरहेकोमा हाल बंैकिङ प्रणालीमा नै निष्क्रिय कर्जाको अनुपात वृद्धि भइरहेको अवस्थामा २०८१ असार मसान्तमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.२८ प्रतिशत बिन्दुमा रहेकोे बैकले जनाएको छ ।

    विज्ञप्तिमा वित्तीय बजारमा प्रतिस्पर्धी रहिरहन बैंकले पुँजी आधार तथा व्यावसायिक क्षमता विस्तार, बैंकिङ सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि, आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा, सूचना प्रविधि प्रणालीलाई समयसापेक्ष सुदृढीकरण, बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन, डिजिटल तथा भौतिक माध्यममार्फत वित्तीय सेवा पहुँचमा विस्तार, सरल तथा समयसापेक्ष कार्यप्रक्रिया निर्माण, कर्मचारीको कार्यदक्षता अभिवृद्धि, रेमिट्यान्स कारोबारमा बैंकको हिस्सा वृद्धि,  सरकार तथा नियामक निकायका नीति नियमको पूर्णपालना गरी सरल, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने योजनाका साथ अघि बढिरहेको  उल्लेख छ ।