संसदको हिउँदे बैठक : अझै अनिश्चित ! : दल विभाजन सहित दर्जनौ अध्यादेश आउँदै

साँघु साप्ताहिकबाट
२०८१ पौष २२ सोमबार १५:४८:००

नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा अहिले एक महत्वपूर्ण मोड आएको छ । आगामी केही महिनामा देशको प्रशासनिक र कानूनी प्रणाली मुख्य रूपमा अध्यादेशबाट चल्ने संभावना रहेको छ । स्रोत भन्छ, प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले, बीच सहमति बनेको छ कि संसदको बैठकमा नपुग्ने कानूनी र व्यवस्थापकीय आवश्यकताका कारण लगभग सात दर्जन भन्दा बढी कानूनी संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याइनेछ । यसले नेपालको राजनीतिक र विधायिका प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गर्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

अध्यादेशको प्रयोग र
यसको प्रभावः
अध्यादेश भनेको संसदको बैठक नबस्ने अवस्था वा तत्काल कानूनी आवश्यकता भएको बेला कार्यकारी सरकारले बनाउने अस्थायी कानूनी व्यवस्था हो । यसका माध्यमबाट सरकारले सेवा प्रवाहका लागि आफ्नो नीति र योजनालाई तत्काल लागू गर्न सक्छ, जुन अध्यादेश संविधानको धारा ११४(उप धारा–२, क र ख) बमोजिम संघीय संसदको दुबै सदनमा पेश गरिनेछ र दुबै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतःनिष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर, यो व्यवस्था निश्चित समय सीमा(संसद बसेको ६० दिन)भित्र संसदबाट पास गर्नुपर्छ, अन्यथा त्यसको वैधता समाप्त हुन्छ ।

तर, प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस र एमालेको बहुमत भएकाले निश्चित समय सीमाभित्रै अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर कानून बन्न सक्छ । तर, यसले नेपालमा कार्यकारी शक्तिको अत्यधिक प्रयोगले संसदको भूमिका र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा तात्कालिक रुपमै असर पु¥याउँछ । अधिकार र निर्णय प्रक्रियामा निष्कलंक रूपले विधायिका कार्यरत हुनु भनेको लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्राथमिकता हो । यसलाई छल्दा शासनप्रणालीको लोकतान्त्रिक अख्तियार कमजोर पर्न सक्छ । संसदको बैठकहरू नियमित नबस्ने अवस्थामा, यो प्रक्रिया प्रायः विवादास्पद र अस्थिर बनाउँछ नै, जसको प्रभाव दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट प्रणालीमा देखा पर्छ ।

दलहरूको सहमति र यसको सन्दर्भ :
संघीय संसदको बैठक बस्नु (२०८१ माघको दोस्रो हप्ता) अघि नै नेपालका प्रमुख दलहरू, कांग्रेस र एमाले तत्कालै दलविभाजन सम्बन्धी अध्यादेश सहित दर्जनौ(लगभग ८०) अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा सहमत भएको स्रोत बताउछ । जसको अर्थ यो हो कि उनीहरूले विधायिका प्रक्रियालाई व्यवधान नपार्नेगरी बाह्य कारणहरूलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । यद्यपि यस सहमतिको सन्देश भनेको संसदको स्थानमा कार्यकारीद्वारा तुरुन्त निर्णय लिने प्रक्रिया अपनाउनका लागि आवश्यक परेको बताइन्छ । तर, यसमा एक गम्भीर जोखिम पनि छ । प्रमुख दलहरूको सहमति एकै दिशातर्फ उन्मुख हुँदा, राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रमा यसले गम्भीर प्रकृतिको तरंग पैदा गर्न सक्छ । विपक्षी, साना दलहरू र नागरिक समाजका कतिपय पक्षले यसप्रति कडा विरोध जनाउन सक्छन्, किनकि अध्यादेशले राज्य सञ्चालन गर्दा संसदको प्रामाणिकता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा असर पु¥याउने छ ।

यस प्रकारका निर्णयहरू लामो समयको लागि कार्यान्वयन हुने भएमा, भविष्यमा जनताको विश्वासमा कमी आउन सक्छ र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बनाउन सक्छ । नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा यसो गर्नु भनेको संविधान र विधायिका संस्थाको स्थायित्वलाई चुनौती दिनु हो । यसले आमजनताको विश्वास र समर्थनमा अवरोध उत्पन्न गर्न सक्छ, जसको परिणामस्वरूप शासनप्रणालीमा अस्थिरता निम्तिन सक्छ ।

संसदको बैठक नबस्ने अवस्थाः
नेपालमा संसद बैठक नियमित नबस्नु र समयमै कानुन नबन्नु कुनै नयाँ कुरा होइन । इतिहासमा यस्ता परिदृश्यहरू देखिएका छन्, जहाँ सरकार र विपक्षी दलहरूको बीचमा तालमेलको कमीका कारण संसदको बैठक लामो समयसम्म स्थगित भएको छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा, संसदको बैठक २०८१ माघको दोस्रो सातामा बस्न पनि मुस्किल हुने संभावना रहेको छ । यदि संसदको बैठक बस्दैन भने, त्यसको असर विभिन्न महत्त्वपूर्ण विधायिका कार्यहरूमा पर्न सक्छ र सरकारलाई तत्कालको निर्णयमा मात्र निर्भर रहनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ । संसद नबस्ने स्थितिमा, सरकारले अधिनायकवादी शैलीमा निर्णय लिने सम्भावना बढ्न सक्छ, जसले संविधान र कानूनको पालना र संरक्षणमा खलल पु¥याउन सक्छ । यससँगै, सार्वजनिक विश्वास र सरकारको पारदर्शिता पनि प्रभावित हुन सक्छ ।

भविश्यमा के हुन सक्छ ?
यस परिस्थितिमा, यदि प्रमुख दलहरूले आफूहरूको राजनीतिक रणनीतिमा फेरबदल नगरे भने, नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको अवज्ञा भयो भने सडक संघर्षको खतरा अझै बढ्न सक्छ । अध्यादेशलाई अत्यावश्यक परिवर्तनको एक मात्र उपायको रूपमा प्रयोग गर्नाले दीर्घकालीन सन्देश दिन्छ कि सरकार र संसद बीचको सम्बन्ध कमजोर बनिरहेको छ । यसले देश र जनताका लागि पक्कै राम्रो हुँदैन मात्र होइन कि भविष्यमा निर्णय प्रक्रियामा पूर्ण लोकतान्त्रिक र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइनेछ कि छैन ।

साथै, अदालत र अन्य संवैधानिक संस्थाहरू पनि यसप्रति सजग हुनु जरुरी छ । यदि संविधान र कानुनी प्रक्रिया मिचिएको वा गलत रूपमा प्रयोग गरिएको छ भने, त्यस्तो अनियंत्रित अभ्यासलाई रोक्नका लागि न्यायिक निकायहरू, दलहरु र अन्य संघीय निकायहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ ।

निष्कर्षः
यस समयको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यले नेपालको लोकतान्त्रिक संस्थागत संरचनामा नयाँ चुनौती ल्याएको छ । प्रमुख दलहरूको सहमतिमा अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया नेपालको विधायिका र कार्यकारी शक्तिबीचको सन्तुलनमा गम्भीर असर पु¥याउने पक्का छ । यसका लागि, राजनीतिक दलहरू र सरकारलाई एकपटक विचार गर्नु पर्नेछ कि दीर्घकालीन स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास कायम राख्नका लागि संसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनु पर्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस २२)