काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा मुख्य अभियुक्त बाहेकका मतियारले पनि प्रमाणको भार वहन गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । यो फैसलापछि अपराध कार्यमा मुख्य व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने मतियारले पनि प्रमाणको भार आफैँले पु¥याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नयाँ नजिर कायम गर्नेगरी २०८० साल फागुनमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतबाट यतिबेला सार्वजनिक भएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा बरामद रकमको वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्ने भार प्रतिवादीमा नै निहित रहेको व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘मतियारसमेतले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ ले निषेधित कार्यमा मुख्य कसुरदारलाई गैरकानूनी रूपमा आर्जित रकम लुकाउने, छिपाउने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यमा सहयोग गरी उक्त कसुर सम्पन्न गर्नका लागि मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको अवस्थामा बरामद गरिएको रकमका सम्बन्धमा प्रमाणको भार स्वयं आफैँले पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ ।’ सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रचलित कानूनले स्वतन्त्र कसुर मानेको ठहर समेत गरेको छ ।
विशेष अदालतमा मुद्दा चलाई दोषी ठहर भएका पुनरावेदक रवीशचन्द्र पाठकको मुद्दामा नयाँ नजिर स्थापित हुने गरी व्याख्या भएको हो । अभियुक्त पाठक भारतीय नागरिक हुन् । उनलाई २०७५ साल फागुन १२ गते बाँके प्रहरीले नेपालगन्ज–११ बाट ३५ लाख ४४ हजार रुपियाँसहित पक्राउ गरेको थियो । बरामद रकमको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको दाबीसहित प्रहरीले शुरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका कसुरमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।
रु. ३५ लाख ४४ हजार स्रोत नखुलेको रकमसहित नेपालगञ्जमा पक्राउ परेका थिए । अर्का मुख्य अभियुक्त रहेका धिरज तिवारी पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर भएका छन् । उनलाई फरार रहेकै अवस्थामा मुद्दा चलाइएको थियो । उक्त रकम आफूले बोकेर मात्र हिंडेको, बोकेर हिंड्दैमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नहुने जिकिर गर्दै पाठक सर्वोच्च पुगेका थिए ।
मुख्य साहु रहेका तिबारीले लाएअह्राएको काम गरेको बताउँदै आफू निर्दोष रहेको जिकिर सहित विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका हुन् । पाठकका वकिलहरुले प्रमाणको भार पाठकमा नहुने जिकिर गरे पनि यस्तो दावीलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । साहुले लगाएको काम गरेका पाठकको आपराधिक मनासाय नरहेको जिकिर कानूनव्यवसायीले गरे पनि सर्वोच्चले मतियार स्थापित गरिदिएको छ ।
बरामद रकमको वैधानिक स्रोत खुलाउनुपर्ने दायित्व मुख्य प्रतिवादीमा हुने भएकाले पाठकलाई सफाई दिनुपर्ने दाबी खारेज भएसँगै अब उप्रान्त सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधमा अरु मतियारलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सहज हुने छ । बरामद रकमका सम्बन्धमा प्रमाणको भार मतियारमा पनि हुने स्पष्ट व्याख्या अदालतबाट भएको छ ।
विशेष अदालतबाट २०७७ चैत २७ गते तिवारी, पाठकसहित तीन जनालाई दोषी ठहर भएका थिए । विशेषले पनि तिवारीलाई मुख्य कसुरदार ठहर गरेको थियो । उनलाई तीन वर्ष कैद र ७० लाख ८८ हजार रुपियाँ जरिवाना ठेकिएको थियो ।
विशेषबाट मतियार पाठकलाई एक वर्ष छ महिना कैद र ३५ लाख ४४ हजार रुपियाँ जरिवाना ठहर भएको थियो । प्रहरीबाट बरामद भएको रकमको स्रोत खुलाउने र प्रमाण पु¥याउने दायित्व साहुकै हुने दावीसहित पैसा बोक्ने भरियाको जिम्मेवारीमा रहेका पाठक अभियोगपत्र खारेजीको मागसहित सर्वोच्च पुगेका हुन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १०)
प्रतिकृया दिनुहोस