सचिव पोखरेलको कार्यशैलीप्रति मन्त्री असन्तुष्ट
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवातर्फका सचिव डा. रोशन पोखरेलको कार्यशैलीप्रति मन्त्री प्रदीप पौडेल असन्तुष्ट हुन पुगेका छन । आगामी फागुन ११ गते सचिवको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर उनी अवकासमा जादैंछन । मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका अनुभवी सचिव रहेतापनि उनले मन्त्री पौडेलको स्पिरिड बमोजिमा कार्य सम्पादन गर्न नसकेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन । उनले मन्त्रालयको नेतृत्वले निर्णय गरेका स्वास्थ्य सेवाका योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आँट र हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यी कार्यक्रमका लागि बजेट निकासा, अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक नियुक्ति गर्ने, चिकित्सक, मेट्रोन, नर्स र स्वास्थ्य प्राविधिक कर्मचारीहरूको सरूवा, काज सरूवा, बढुवा र कार्यसम्पादन मुल्यांकन नम्बर दिंदा सानोतिनो रकम हात पारेर उनी मख्ख पर्ने गरेको स्रोत बताउँछ । स्वास्थ्य र जनसंख्याका क्षेत्रमा केही सुधारका काम अगाडि बढाउने हुटहुटी राख्दै आएका मन्त्री पौडेललाई सचिव पोखरेलले असहयोग गरेकै कारण घोषित उदेश्यमा सफल हुन समस्या पर्न थालेको मन्त्रालयस्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्री पौडेलले एक लाखको स्वास्थ्य बीमालाई पाँच लाख पुरयाउने, निजी मेडिकल कलेज र ठुला निजी अस्पतालबाट पनि स्वास्थ्य बीमाको उपचार सुविधा दिलाउने निर्णय गरेका छन् ।
क्यान्सर, मृगौला, कलेजो, फोक्सो, मुटु, मेरूदण्ड र मस्तिष्क रोगको उपचारका लागि बीमाको एक लाख रकम स्वास्थ्य उपचारमा कम भएको गुनासो व्यापक रुपमा बढेको थियो । त्यसपछि मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको निःशुल्क बीमा उपचार सेवा रकम एक लाखबाट पाँच लाख दिने निर्णय गरेका थिए । तर, स्वास्थ्य सचिव पोखरेलले यस निर्णयलाई अझै कार्यान्वयनमा लैजाने हिम्मत गरेका छैनन । जसले गर्दा मन्त्री पौडेल र सचिव पोखरेलकाबीचमा खटपट भएको बताइन्छ । अवकास हुन चार महिना मात्र अवधि बाँकी भएका सचिव पोखरेल स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीहरूको सरूवा गर्दा उठतीपुठती मै बढी व्यस्त र मस्त हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
औषधि कम्पनी, अस्पतालका उपकरण सप्लायर्स व्यवसायीसँग उनको राम्रै उठबस रहेको दावी जानकारस्रोतले गरेको छ । उनीहरुको योजना अनुसार नै स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीहरुको सरुवासमेतमा उनले आखाँ लगाउने गरेको स्रोतको बताएको छ । सचिव पोखरेल मन्त्रालयको काममा भन्दा पनि निजी अस्पताल, नर्सिङ होम र किल्निकमा बिरामीको जाँचका लागि बढी ध्यान केन्द्रित गर्दै आएका छन । हवाइजहाज चढेरसमेत उनी निजी अस्पतालका बिरामी चेकजाँचको लागि विराटनगरसम्म पुग्ने गरेको स्रोत बताउँछ । यही कारण उनले मन्त्रालयको काममा पुरै समय दिन सकेका छैनन् । त्यसकारण पनि मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट भएका कतिपय निर्णयहरु कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् ।
मन्त्री पौडेल यतिखेर निकै सक्रियताकासाथ काम गरिरहेका छन् । तर, सचिव पोखरेलले साथ नदिएको कारण उनीहरु बिचको कामगर्ने शैलीमा टयुनिक मिल्न नसकेको बताइन्छ । वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुमध्ये पौडेल छोटो समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्नेमा दर्ज हुन पुगेका छन् । सचिव पोखरेल भने अब घर जाने समय आइसकेको भन्दै मन्त्री पाडेलले गरेको निर्णय र निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न अलमल गर्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ ।
मन्त्रालयले यसअघि १४ वर्ष मुनीका बालबालिकाहरूको निःशुल्क क्यान्सरको उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय बल्ल भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले गत हप्ताबाट सुरूवात गरेको छ । अबदेखि १४ वर्ष मुनीका बालबालिकाहरूको क्यान्सर रोगको उपचार मुलुकभरिका सरकारी अस्पतालहरूबाट निःशुल्क हुने भएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १०)
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवातर्फका सचिव डा. रोशन पोखरेलको कार्यशैलीप्रति मन्त्री प्रदीप पौडेल असन्तुष्ट हुन पुगेका छन । आगामी फागुन ११ गते सचिवको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर उनी अवकासमा जादैंछन । मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका अनुभवी सचिव रहेतापनि उनले मन्त्री पौडेलको स्पिरिड बमोजिमा कार्य सम्पादन गर्न नसकेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन । उनले मन्त्रालयको नेतृत्वले निर्णय गरेका स्वास्थ्य सेवाका योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आँट र हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यी कार्यक्रमका लागि बजेट निकासा, अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक नियुक्ति गर्ने, चिकित्सक, मेट्रोन, नर्स र स्वास्थ्य प्राविधिक कर्मचारीहरूको सरूवा, काज सरूवा, बढुवा र कार्यसम्पादन मुल्यांकन नम्बर दिंदा सानोतिनो रकम हात पारेर उनी मख्ख पर्ने गरेको स्रोत बताउँछ । स्वास्थ्य र जनसंख्याका क्षेत्रमा केही सुधारका काम अगाडि बढाउने हुटहुटी राख्दै आएका मन्त्री पौडेललाई सचिव पोखरेलले असहयोग गरेकै कारण घोषित उदेश्यमा सफल हुन समस्या पर्न थालेको मन्त्रालयस्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्री पौडेलले एक लाखको स्वास्थ्य बीमालाई पाँच लाख पुरयाउने, निजी मेडिकल कलेज र ठुला निजी अस्पतालबाट पनि स्वास्थ्य बीमाको उपचार सुविधा दिलाउने निर्णय गरेका छन् ।
क्यान्सर, मृगौला, कलेजो, फोक्सो, मुटु, मेरूदण्ड र मस्तिष्क रोगको उपचारका लागि बीमाको एक लाख रकम स्वास्थ्य उपचारमा कम भएको गुनासो व्यापक रुपमा बढेको थियो । त्यसपछि मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको निःशुल्क बीमा उपचार सेवा रकम एक लाखबाट पाँच लाख दिने निर्णय गरेका थिए । तर, स्वास्थ्य सचिव पोखरेलले यस निर्णयलाई अझै कार्यान्वयनमा लैजाने हिम्मत गरेका छैनन । जसले गर्दा मन्त्री पौडेल र सचिव पोखरेलकाबीचमा खटपट भएको बताइन्छ । अवकास हुन चार महिना मात्र अवधि बाँकी भएका सचिव पोखरेल स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीहरूको सरूवा गर्दा उठतीपुठती मै बढी व्यस्त र मस्त हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
औषधि कम्पनी, अस्पतालका उपकरण सप्लायर्स व्यवसायीसँग उनको राम्रै उठबस रहेको दावी जानकारस्रोतले गरेको छ । उनीहरुको योजना अनुसार नै स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीहरुको सरुवासमेतमा उनले आखाँ लगाउने गरेको स्रोतको बताएको छ । सचिव पोखरेल मन्त्रालयको काममा भन्दा पनि निजी अस्पताल, नर्सिङ होम र किल्निकमा बिरामीको जाँचका लागि बढी ध्यान केन्द्रित गर्दै आएका छन । हवाइजहाज चढेरसमेत उनी निजी अस्पतालका बिरामी चेकजाँचको लागि विराटनगरसम्म पुग्ने गरेको स्रोत बताउँछ । यही कारण उनले मन्त्रालयको काममा पुरै समय दिन सकेका छैनन् । त्यसकारण पनि मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट भएका कतिपय निर्णयहरु कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् ।
मन्त्री पौडेल यतिखेर निकै सक्रियताकासाथ काम गरिरहेका छन् । तर, सचिव पोखरेलले साथ नदिएको कारण उनीहरु बिचको कामगर्ने शैलीमा टयुनिक मिल्न नसकेको बताइन्छ । वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुमध्ये पौडेल छोटो समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्नेमा दर्ज हुन पुगेका छन् । सचिव पोखरेल भने अब घर जाने समय आइसकेको भन्दै मन्त्री पाडेलले गरेको निर्णय र निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न अलमल गर्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ ।
मन्त्रालयले यसअघि १४ वर्ष मुनीका बालबालिकाहरूको निःशुल्क क्यान्सरको उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय बल्ल भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले गत हप्ताबाट सुरूवात गरेको छ । अबदेखि १४ वर्ष मुनीका बालबालिकाहरूको क्यान्सर रोगको उपचार मुलुकभरिका सरकारी अस्पतालहरूबाट निःशुल्क हुने भएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १०)
प्रतिकृया दिनुहोस