क–कसले पाए निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति ?
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २०८१ मंसिर १६ गते हुन गइरहेको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा ९ वटा संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको जनाएको छ । आयोगले कार्तिक २६ गतेदेखि ३० गतेसम्म आवेदन माग गरेको थियो । तोकिएको अवधि भित्र आयोगले निवेदन दिने ९ वटा संस्थाहरूलाई स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०८१ को दफा १९७ बमोजिम स्थानीय तह उपनिर्वाचन, २०८१ को पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको आयोगकी प्रवक्ता एवम सहसचिव नीता पोखरेलले जानकारी दिएकी छन् ।
पर्यवेक्षण गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरुमा नेपाल जन प्रशासन संघ, रेडियम लामिछाने स्मृति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल मानव अधिकार संगठन, सामाजिक परिचालन तथा चेतना अभिवृद्धि समूह नेपाल रहेका छन् । यसैगरी, केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस, सुशासन महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रले निर्वाचन पर्यवेक्षणको जिम्मा पाएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आयोगले जनाएको छ ।
अनुमति प्राप्त संस्थाहरूबाट खटाइने स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०८१ को दफा १९६ बमोजिम योग्यता पुगेका पर्यवेक्षकहरूको संख्या एकिन गरिने आयोगले जनाएको छ । त्यसपछि सबै स्थानीय तहको पर्यवेक्षण हुने र एक मतदान केन्द्रमा एक संस्थाबाट बढीमा २ जनासम्म पर्यवेक्षक रहने गरी राष्ट्रिय पर्यवेक्षक परिचयपत्र उपलब्ध गराइने आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १०)
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २०८१ मंसिर १६ गते हुन गइरहेको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा ९ वटा संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको जनाएको छ । आयोगले कार्तिक २६ गतेदेखि ३० गतेसम्म आवेदन माग गरेको थियो । तोकिएको अवधि भित्र आयोगले निवेदन दिने ९ वटा संस्थाहरूलाई स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०८१ को दफा १९७ बमोजिम स्थानीय तह उपनिर्वाचन, २०८१ को पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको आयोगकी प्रवक्ता एवम सहसचिव नीता पोखरेलले जानकारी दिएकी छन् ।
पर्यवेक्षण गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरुमा नेपाल जन प्रशासन संघ, रेडियम लामिछाने स्मृति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल मानव अधिकार संगठन, सामाजिक परिचालन तथा चेतना अभिवृद्धि समूह नेपाल रहेका छन् । यसैगरी, केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस, सुशासन महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रले निर्वाचन पर्यवेक्षणको जिम्मा पाएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आयोगले जनाएको छ ।
अनुमति प्राप्त संस्थाहरूबाट खटाइने स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०८१ को दफा १९६ बमोजिम योग्यता पुगेका पर्यवेक्षकहरूको संख्या एकिन गरिने आयोगले जनाएको छ । त्यसपछि सबै स्थानीय तहको पर्यवेक्षण हुने र एक मतदान केन्द्रमा एक संस्थाबाट बढीमा २ जनासम्म पर्यवेक्षक रहने गरी राष्ट्रिय पर्यवेक्षक परिचयपत्र उपलब्ध गराइने आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर १०)
प्रतिकृया दिनुहोस