काठमाण्डौं । आर्थिक बर्षको ६ महिना वित्न लाग्दा मात्रै नेपाल प्रहरीले आवश्यक लत्ताकपडा खरिद गर्न टेण्डर आव्हान गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले १८ पुस २०७५ मा प्रकाशित गरेको टेण्डरको आधारमा यो बर्ष पनि झण्डै ८० हजार प्रहरी कर्मचारीले समयमा नया“ लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीका सामाग्री पाउनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
प्रहरी प्रधानकार्यालयले सार्वजनिकरुपमा आव्हान गरेको टेन्डरमा सर्टका लागि २ लाख ५२ हजार र पैन्टका लागि १ लाख ६० हजार मिटर सुती कपडा खरिद गर्ने सूचना छ । यस्तै ६५ हजार मिटर उलन सर्टको कपडा, चुस्ताका लागि १ लाख ८० हजार मिटर कपडा माग गरिएको छ ।
टेण्डरमा उलन ब्याङ्केट ३६ हजार थान, पिटी जुत्ता ४६ हजार जोर, रुक्सग व्याग ५ हजार थान, भित्री ट्राउजर (भेस्ट सहित) ३७ हजार थान, उलन स्वेटर २४ हजार, पार्का ज्याकेट १५ हजार ५ सय, सिलिपिङ ब्याग १० हजार थान रहेका छन । त्यसैगरी लामकुट्टे प्रतिरोधी झुल २० हजार, गोलो च्याप्टो टोपी ३७ हजार थान, रेनकोट १० हजार र डिएमएस बुट ३० हजार थान छन ।
आर्थिक बर्ष सकिन ६ महिना मात्र बा“की रह“दा १६ आइटमको पचासौं करोडको बन्दोबस्तीका सामाग्रीको खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुले नेपाल प्रहरीभित्र कति ढिलासुस्ती छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
टेण्डर भर्ने समय ३० दिन दिइएको छ । १८ माघमा उक्त समय सकिएपछि स्वीकृत ठेकेदारलाई छिट्टोमा १५ दिनको सम्झौता अवधि दिंदा पनि समयमै सामान सप्लाई गर्न मुस्किल पर्ने कुरा विगतको तीतो अनुभव नेपाल प्रहरीसंग रहेको छ ।
२०७५ फागुन १५ गतेबाट सामान सप्लाई टार्गेट राखेर १२० दिनको उक्त अवधि २०७६ असार १५ पुग्न सक्छ सकिन्छ । नया“ आर्थिक बर्षको बजेट जेठ १५ गते नै सक्छ । यही १२० दिनभित्र कुन ठेकेदारले एलसी खोलेर यति धेरै परिणामको सामाग्री विदेशबाट आयात गरी नेपाल प्रहरीलाई दिन सक्ला भनेर प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रै प्रश्न गरिन थालिएको खबर छ । टेण्डर स्वीकृत भए लगत्तै सम्झौता गरेपनि चार महिनाको सप्लाई सुविधामा ठेकेदारहरूले सामाग्री आपूर्ति गर्न नसकिने विगतको अनुभव रहेको छ ।
यदि केही गरी ठेकेदारहरूले प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने बमोजिम बन्दोबस्तीका सामाग्रीको सप्लाई गरे पनि आर्थिक बर्षको अन्तिममा भुक्तानीको लफडा हुनसक्ने जोखिम देखिन्छ । समयमा भुक्तानी गर्न नसके बजेट समेत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पचासौं करोड बजेट फ्रिज हुने खतरा रहन्छ ।
आर्थिक बर्षको मध्यमा बन्दोबस्तीका सामान खरिद प्रक्रिया शरु हुनाले जहिले पनि विवाद उत्पन्न हु“दै आएको छ । विगतमा हतारमा गरिएका खरिद प्रक्रियाले गुणस्तरहीन सामाग्रीहरू प्रयोग गर्न प्रहरी कर्मचारी बाध्य हु“दै आएको कुरा विवादस्पद ठेकेदार दीपक मलहोत्राले सप्लाई गरेको डीएमएस बुटबाट स्पष्ट हुन्छ ।
विगतमा तिनै दीपक मलहोत्राले नेपाल प्रहरीलाई सप्लाई गरेको डीएमएस विवादमा आएतापनि यस पटक पनि दशहजार जोर डीएमएस बुटकै टेण्डर गरिएको छ । कहिले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत निकटका ठेकेदारलाई लत्ताकपडा ठेक्का दिएको विवाद त कहिले गुणस्तरहीन बन्दोबस्तीका सामान भिडाउन खोज्दाका विवाद । यस्ता विवादहरू सञ्चारमाध्यममा त आउछन नै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समेत छलफलको विषय बन्ने गरेका छन ।
नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक बन्दोबस्तीका सामाग्रीहरूको खरिद प्रक्रिया आर्थिक बर्षको शुरु भएको ९०÷१०० दिन अर्थात् असोज महिनामा टेण्डर सूचना प्रकाशित गरे प्रहरीहरूले बेलैमा गुणस्तरीय लत्ता कपडा पाउने र कुनै विवाद पनि नहुने प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउछ । (साँघु साप्ताहिक पुस २३)
