काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ मंसिर १७ गतेदेखि पाँच दिने राजकीय भ्रमणका लागि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन जाने तयारी गरिरहेका छन् । ठीक यही समयमा अमेरिकाका तीनतारे उपरथी जर्नेल जोशुआ एम. रडले नेपाल भ्रमण गरेर फर्किसकेका छन् । नेपालले आयोजना गरेको सेमिनारमा सहभागी हुन उनी नेपाल आएका थिए । जर्नेल रडले भ्रमणकाक्रममा नेपाली सेनाका साथै सरकारका अधिकारीहरुसँग पनि भेटघाट गरेको बताइन्छ । उनले एमसीसीको कार्यान्वयन, एसपीपीमा नेपाललाई समेट्ने, हतियार, सैनिक तालिममा सहयोग र भू–राजनीतिक विषयमा चासो रहेको संकेत गरेको बुझिएको छ ।
यसबारेमा अमेरिकी दुतावास र सरकारी अधिकारीहरूले भने केही पनि विषय खुलासा गरेका भने छैनन् ।
अमेरिकी जनरलको नेपाल भ्रमणलाई लिएर प्रश्न उठेपछि रक्षामन्त्री मानवीर राईले अमेरिकी सेना दलबलसहित नेपाल आएको भन्नेमा कुनै सत्यता नरहेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा स्पष्टीकरण दिएका थिए । सो बैठकमा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले नेपालमा अमेरिकी सेना आएको विषय के हो भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । त्यसको जवाफ दिँदै मन्त्री राईले अमेरिकी सेनाका एकजना रथी नेपाल भ्रमणमा आएको उनी दलबलसहित नआएको जवाफ दिएका थिए । अमेरिकी सेनाका प्यासिफिक कमाण्डका उपप्रमुख तीन तारे लेफ्टिनेन्ट जर्नेल रड नेपाल भ्रमणबाट फर्किएका छन् ।
लगत्तै भारतकास्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी पनि मंसिर ५ गते बुधवार नेपालको ६ दिने भ्रमणमा आउन लागेका छन । नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापति महारथीको पदवी लिन र नेपाल–भारत शान्ति सुरक्षालगायतका विषयमा छलफल गर्न उनी आउन लागेको बताइएको छ । उनले मंसिर ५ देखि १० गतेसम्म नेपालको भ्रमण गर्ने बताइन्छ । स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई मंसिर ६ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापति महारथीको फुलि लगाउने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । उनले नेपालका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, रक्षामन्त्री मानवीर राई, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यी दुई देशका उच्च सैनिक अधिकारीको नेपाल भ्रमणलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा विभिन्न शंका उपशंकाहरु गरिएको छ । केही दिन अघि मात्र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सेनाका जनरल रडको नेपाल भ्रमण अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता गर्ने उद्देश्यले भएको आशंका गरेका थिए । उनले विगतमा केपी शर्मा ओलीले सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिइसकेको भन्दै अब एसपीपी सम्झौता गर्न सक्ने बताएका थिए । तर, ओलीले लेफ्टिनेन्ट रडसँग त्यस्तो कुनै सम्झौता गरेनन् । त्यसकारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको हावादारी आरोप असत्य सिद्ध भएको थियो ।
अमेरिकासँग ११ बुँदे ब्याख्यात्मक सहमति गरेर एमसीसी सम्झौता पारित गर्न मरिहत्ते गरेका प्रचण्डले यतिखेर ओलीले एसपीपी सम्झौता गर्दैछ भन्नु अकस्मात सत्ताबाट हट्नु परेको पीडा ओकेलेको अर्थमा हेरिएको छ । यही बखत प्रधानमन्त्री ओलीले पनि चीन भ्रमणको तयारी गरिरहेका छन् । परराष्ट्र स्रोतकाअनुसार चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङको निमन्त्रणामा मंसिर १७ देखि २१ गतेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच दिने चीन भ्रमणमा गर्न लागेका हुन । ०७९ असार ३० गते चौथो पटक ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपश्चात यो उनको औपचारिक पहिलो विदेश भ्रमण हुँदैछ । यसअघि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गर्न अमेरिका गएपनि चीनबाट हुने पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण मानिएको छ ।
ओली चीन जाने भएपछि भारतले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको निम्तो पठाएको बताइएको छ । अब ओली चीन भ्रमण गरेर भारत जाने भएका छन् । यसको संकेत परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले दिईसकेकी छिन । सन १९५० को असमान नेपाल–भारत सन्धिपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने प्रचलन रहि आएको थियो । २०६५ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसलाई ब्रेक गर्दै चीन भ्रमण गरेका थिए । यहीकारण उनलाई भारतले ९ महिना भन्दा बढी सत्तामा टिक्न नदिएको चर्चा चलेको थियो ।
ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी फुकुवा नगरेसम्म भारत नजाने दृढ अडान लिएका थिए । भारतले संविधानसभाबाट ऐतिहासिक संविधान जारी गरेपछि असहमति जनाउदै २०७२ असोज ६ गतेदेखि लगाएको अघोषित नाकाबन्दी २०७२ फागुन ६ मा मात्र हटाएको थियो । त्यसपछि ओली भारत भ्रमणमा गएका थिए । हालै अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको सम्बन्धले दक्षिण एशियाको भू–राजनीतिमा प्रभाव पार्नसक्ने अनुमान भइरहेको छ । यही समयमा यी दुई देशका उच्च सैनिक अधिकारीको नेपाल भ्रमणले नेपालमा राजनीतिक चासो एकाएक बढेको अर्थमा हेर्ने गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा गएका बेला चीनसँग पाइपलाइनमा रहेको बीआरआई सम्झौता अगाडि बढाइने विषयलाई अहिले भारत र अमेरिकाले नजिकबाट नियालिरहेका बताइन्छ । भारत र अमेरिकाले नेपालले चीनसँग बीआरआई सम्झौता नगरोस् भन्ने पक्षमा लबिङ गरिरहेको कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् । बीआरआई नेपाललाई मात्र लक्षित गरी बनाइएको परियोजना नभएको नेपालले तर्क गरिरहेको छ । बीआरआई अन्तर्गत चीनले नेपालमा केरूङ– काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग अनुदान सहयोगमा बनाइ दिने प्रतिवद्धता जनायो भने नेपालले बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गर्न सक्ने आंकलन गरिदैछ ।
तर, परराष्ट्रमन्त्री राणा अमेरिका निकट रहेकाले उनले बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गर्न नदिने उत्तिकै सम्भावना रहेको बताइएको छ । यो चिनियाँ परियोजनामा मुख्य छिमेकी मुलुकको हैसियतमा के कस्ता सम्भावना र चुनौती रहेका छन् भन्ने विषयमा चासो बढ्ने गरेको छ । नेपाल र चिनियाँ सरकारले नेपालको सन्दर्भ बीआरआईलाई कसरी लिएका छन् भन्ने कुरामा भारत र अमेरिकाको निकै चासोका साथ यो विषयलाई नियालिरहेका छन् । चीनका २० वटा मुलुक नेपाल जस्तै सीमाना जोडिएका अन्य छिमेकी मुलुक रहेका छन् ।
बीआरआइ परियोजनाले आर्थिक, सामरिक हिसाबले ठूलो महत्व राख्ने र सुरक्षाका दृष्टिलेसमेत अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुने भारतको ठहर रहेको देखिन्छ । भारतको यो आशंकालाई अमेरिकाले पनि स्वीकार गरेको बताइन्छ । अमेरिकाले पनि बीआरआई सम्झौता होस भन्ने चाहेको छैन । एसिएन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक र सिल्करोड फन्डको सहभागितामा आर्थिक परिचालन गर्नेगरी अगाडि बढाइने यो परियोजनामा सबै छिमेकी मुलुकहरूको सहभागिता हुने कुरामा भारत र अमेरिकाले चासो देखाएका छन् । उनीहरुले गरेको यो आशंकामाथि नेपालका प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डको अझ बढी विशेष चासो देखिएको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
यसकारण पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एसपीपीको कुरा उठाएको बुझिएको छ । खासमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर अमेरिका र भारतले नेपालमा आफ्ना सुरक्षा अधिकारीहरू पठाएको विपक्षी दलको बुझाइ रहेको छ । चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई परियोजनाका विषयमा छलफल हुने भनिएको छ । ओली यही उद्देश्य लिएर चीन भ्रमणमा जान लागेको स्रोतको बुझाई रहेको छ । बीआरआई परियोजनामा चाँडै सहमति गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको पनि चाहना छ । कांग्रेस ऋण नभइै अनुदानका रुपमा बीआरआईमा सहमति हुनुपर्ने पक्षमा छ । तर, छिमेकी मुलुक भारत र अमेरिका भने यो परियोजनाको विपक्षमा रहेका छन् ।
त्यसैले उनीहरुले नेपालको माहोल बुझ्न यही समयमा सुरक्षा अधिकारीहरू नेपाल पठाएको हुनसक्ने आशंका हुँदै आएको छ । यस्तै भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का महानिर्देशक अमृत मोहनप्रसाद पनि गएको कात्तिक ३० गते नेपाल आएका थिए । उनी म्यारिट होटलमा बसेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनले नेपाल–भारत सीमा समस्याका विषयमा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गृह मन्त्री रमेश लेखकलगायतसँग द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी गरेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ मंसिर ३)
प्रतिकृया दिनुहोस