काठमाडौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रूपैयाँ रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति एक महिनामै २.५ प्रतिशतले बढेर २०८१ साउन मसान्तमा २० खर्ब ९२ अर्ब २२ करोड पुगेको जनाएको छ । अमेरिकी डलरमा पनि यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोडबाट बढेर साउनमा १५ अर्ब ५८ करोड पुगेको बताइन्छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति १८ खर्ब ८३ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको सञ्चितिको आँकडा भने २ खर्ब ८ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ रहेको छ । साउन मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.६ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसरी दुई वर्ष अघिसम्म तत्कालीन अवस्थाको श्रीलंका वा पाकिस्तान जसरी नेपालको अर्थतन्त्र पनि टाट पल्टिनसक्ने जोखिम औंल्याइएको अर्थतन्त्र अहिले सुधारको मार्गमा फर्किएको बताइन्छ ।
यसले नेपालमा वस्तु तथा सेवा आयातका लागि विदेशी मुद्राको अभाव हुँदैन भन्ने प्रष्ट गरेको छ । यसको मुख्य कारण रेमिट्यान्स बढ्नु र आयात कम हुनु मानिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार विगत तीन वर्षदेखि नेपाली घरेलु अर्थतन्त्र भने आयात, कर्जाको माग, पुँजीगत खर्च र राजस्व कम संकलन भएकारण शिथिल देखिएको छ । यसयता मिटर ब्याजी, लघुवित्त र सहकारी संस्थाबाट सुरु भएको वित्तीय समस्या गहिरिँदै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा लगानीमा कमी आएको परिणाम अहिले घरेलु अर्थतन्त्र सुस्ताएको बताइन्छ ।
सरकारले २०८१ साउन र भदौ महिनामा १ खर्ब ६६ अर्ब मात्र राजस्व संकलन गरेको छ भने सरकारको खर्च भने रु. २ खर्ब ६२ अर्ब पुगेको छ । यसले बजेट घाटा बढेको छ । सरकारी राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न सकिरहेको छैन । आन्तरिक ऋण उठाएर साधारण खर्च धान्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । कर्पोरेट क्षेत्रको थोक कर्जालाई घटाउने हो भने औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह भएको खुद्रे कर्जाको आकारका तुलनामा निकै ठूलो हिस्सा सहकारी संस्था, लघुवित्त र अनौपचारिक एवम् व्यक्तिगत ऋण सापटीमा परिचालन भइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको आशंका छ ।
यसले गर्दा सहकारी संस्था, लद्युवित्त र बैंक तथा वित्तीय संस्था तिनै क्षेत्रमा समस्या आएसँगै भुक्तानी प्रणाली अबरुद्ध हुन पुग्नु र आम युवामा देशभित्र भविष्य खोज्ने संभावना सकिएको महसुस गर्दै प्लस टु गरी विदेशीनुले पनि नेपालमा समष्टिगत उपभोग खुम्चिएको बताइन्छ । बजारमा वस्तु र सामग्रीको माग घटेको छ । यसले आयात र आन्तरिक उत्पादन पनि घटाएको छ । यसको असर लगानी, कर्जाको माग, राजस्व, रोजगारी, निर्यातदेखि बजार चक्रमा नकारात्मक असर परेको भएपनि बाह्य क्षेत्र र भुक्तानी सन्तुलनका सूचकहरुमा भने यही समस्याले लाभ दिएको छ ।
नेपालमा वस्तु खपत नै नहुने भएपछि निरन्तर आयात घट्ने अवस्था आएको छ । यसबाट विदेशी मुद्राको ढुकुटी बचत भएको छ । आयात लगातार घटिरहने र विदेशबाट रेमिट्यान्स भने बढिरहेको छ । याृ अवस्थाले भुक्तानी सन्तुलनलाई बलियो पारेको बताइन्छ । वस्तुको माग बढेको समयमा ब्यापारीहरुले भन्सार नाकामा औपचारिक प्रक्रिया नै पूरा नगरी, तस्करी, भन्सार छली वा विभिन्न तरिकाले राजस्व छलेर पनि सामान भित्र्याइरहेको देखिन्छ ।
त्यसरी राजस्व छलेको सामानमा उनीहरुलाई बढी नाफा हुने, उपभोक्ताले पनि केही न केही सस्तोमा सामान पाउने गर्छन् । त्यसबाहेक उक्त सामानको आयातका निम्ति विदेशी निर्यातकर्तालाई तिर्नुपर्ने करोडौं करोड रकम हुण्डीमार्फत् भुक्तानी गरिन्छ । यसका निम्ति विदेशबाट नेपालीले कुनै माध्यममा पैसा पठाउन खोज्यो भने त्यो पैसा उतै रोकिन्छ । उसको परिवारले नेपालमा भने रकम प्राप्त गर्दै आएका छन् । यसका लागि नेपालमा आन्तरिक बजारबाट आर्जन गरेको रकम नै उसका परिवारलाई भुक्तानी गरिन्छ ।
अहिले हरेक सामानका ब्यापारीहरु आफ्नो सामान विक्री नभएको र रकम नउठेको भन्ने गुनासो बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थाको लाभ विदेशी विनिमय सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता बचत जस्ता विषयमा पर्न गएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार अहिलेजति भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर) बचतमा रहेको र चालु खाता पनि बचतमा रहेको यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन ।
अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएका कारण नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्तिक महिनाको मुद्दती निक्षेपमा व्याजदर घटाएका छन् । २० वटा वाणिज्य बैंकहरू मध्ये १० वटाले व्याजदर घटाएका छन् । ९ वटाले गत महिनाकै व्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् । सानिमा बैंकले मात्र ०.२५ प्रतिशतले व्याजदर बढाएको छ । यसले पनि मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएको प्रष्ट पारेको जानकारहरु बताउँछन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ कात्तिक १२)
प्रतिकृया दिनुहोस