काठमाडौं । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले परराष्ट्र समूहतर्फ दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावलाई अनुचित भन्दै रोकेका थिए । उनको उक्त अडानले परराष्ट्रका कर्मचारीहरुको दाउपेच असफल हुन पुगेको थियो । यतिखेर सामान्य प्रशासन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक, गृह सचिव हुँदै मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा रहेका एकनारायण अर्यालले सजिलै दरबन्दी बढाउन किन भूमिका खेले भन्ने बिषयले निजामति प्रशासनमा यतिखेर नयाँ हल्लीखल्ली मच्चिएको छ ।
हालै परराष्ट्र मन्त्रालयले थप गरेको अनावश्यक दरबन्दीका कारण जनताले सरकारलाई बुझाएको कर बापतको वार्षिक रुपमा करिव दुई अर्व रकम खर्च हुने बताइएको छ । जसले गर्दा यो सरकारको योे कदलमलाई आम नेपाली नागरिकले भने गम्भीरतापूर्वक लिएका छन । नेपालका कूटनैतिक नियोगमा कार्यरत राजदूत, महावाणिज्यदूत र अन्य कर्मचारीहरूले मुलुकको आर्थिक विकासमा लगानी बढाउने विषयमा खासै भूमिका खेल्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका छन् ।
यसका साथै ऋण र अनुदान जुटाउने, नेपाली उत्पादन र वस्तुको बजार बिस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगार जस्ता आर्थिक कूटनैतिक कार्य खासै नगरेकोमा उनीहरु आलोचित हुँदै आएका छन । अझ केही वर्षयता देखि नेपालको राजनीतिक, सांस्कृतिक र कूटनैतिक पनि कमजोर हुँदै गएको महसुस आम नेपाली नागरिकहरूले गर्दै आएका छन् । यही कारण नेपालको भूमिका विश्व जगतमा कमजोर हुँदै नेपालको साखः र प्रतिष्ठा गिर्दै गएको बताइन्छ ।
यही परिवेशमा सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य विपरीत हुने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले वार्षिक रुपमा अर्बौं रुपैयाँ व्ययभार पर्ने गरी एक दर्जन भन्दा बढी उपसचिव र ५ सहसचिवको दरबन्दी थप गरेको छ । मन्त्रालयमा १६ जना सहसचिव रहनेगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद बैठकले दरबन्दी थपेको छ । थपिएको दरबन्दीमा बढुवा गर्न लोकसेवा आयोगले विज्ञापनसमेत प्रकाशित गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको स्वार्थमा मुलुकलाई अर्बौं व्ययभार पर्नेगरी हचुवाको भरमा दरबन्दी थप गरिएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति तीब्र रुपमा आलोचना भइरहेको छ । मुलुक बाढी, डुबान र पहिरोको चपेटबाट बाहिर निस्कन सकिरहेको छैन । मुलुकमा राष्ट्रिय विपत्ति आइलागेको समयमा विदेश भ्रमण रहँदा वेखबर झै बनेकी मन्त्री राणाले मन्त्रालयमा गएको हप्ता मात्र ५ जना सहसचिवको दरबन्दी थप गरेकी छिन ।
बाढी, डुबान र पहिरोले मुलुक अक्रान्त हुँदा उनी विदेशमा रमाइरहेकी थिइन । तरपनि विदेशी सहयोग रकम जुटाउन भने सकिरहेकी छैनन् । अझ उल्टै राज्यलाई अनावश्यक व्ययभार थप्ने गरी मन्त्रालयमा नयाँ दरवन्दी सिर्जना गरेर जग हसाउने कार्य गरेको आरोप उनी माथि लागेको छ । उल्टै, सवारी चालक, शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवको दरबन्दी थप्न भने उनी सफल भएकी छिन । मन्त्री राणाको जोडबलमा मन्त्रालयले सहसचिवको दरवन्दी बढाएर १६ पुर्याएको छ । मन्त्रालयले एक दर्जन बढी उपसचिव, ५ सहसचिव दरबन्दी थपका लागि एक महिना अगाडि नै राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएर सहमति लिइएको बताइन्छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गरेर एक दर्जन भन्दा बढी उपसचिव र ५ जना सहसचिवको दरबन्दी थपका लागि सहमति दिएको बताइएको छ । यसरी दरबन्दी थपिएको निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छैन । तर, लोकसेवा आयोगले भने थपिएको दरबन्दीमा बढुवा गर्ने सुचना भने प्रकाशित गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयमा ५ वटा महाशाखा थप्नेगरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) गरेको थियो । हाल मन्त्रालयमा १० वटा महाशाखा रहेका छन । जसमा ५ वटा सहसचिवको दरबन्दी थपेर १६ वटा पुर्याइएको बताइन्छ ।
जानकार स्रोतकाअनुसार, परराष्ट्र सेवाका सहसचिव रहने गरी अमेरिकाको लस एन्जलस, न्युयोर्क र टेक्सासमा नयाा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने तयारी अगाढि बढाएको बुझिएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई, स्वीजरल्याण्डको जेनेभा र साउदी अरबको जेद्दामा सहसचिवले नेतृत्व गर्नेगरी महावाणिज्य दूतावास थप गर्नेगरी पाँचजना सहसचिवको दरबन्दी थपिएको स्रोतले दावी गरेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको समयमा उल्टै अर्बौंको व्ययभार पर्नेगरी द्रुतगतिमा कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्नुलाई सरकार जोगाउने र सीमित व्यक्तिहरुको लाभको लागि यो कदम चालिएको चर्चा चल्दै आएको छ ।
मन्न्त्रालयले मन्त्री निकट र दल निकटका सहसचिवलाई महावाणिज्यदूत र इकोनोमिक काउन्सिलर बनाएर विदेश पठाउनकै लागि दरबन्दी थप गरिएको आरोप छ । योसँगै अब ५ वटा सवारीसाधन, चालक, उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूको पनि दरबन्दी बढाइएको छ । यसले मन्त्रालयको प्रशानिक खर्च वार्षिक रुपमा ५० करोड भन्दा माथि बढ्ने अनुमान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ०७४ सालमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको कार्यकालमा नियोग र अनावश्यक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नेगरी सहसचिव रुद्रप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिको रिपोर्ट नआउँदै चीनको छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोलिएको थियो । विदेशस्थित एउटा नियोग खोल्दा सुरुमा कम्तीमा पनि १० करोड रूपैयाँ खर्च हुने जानकार स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयमा नयाँ महाशाखा व्यवस्थापन गर्दा करिब एक करोड भन्दामाथि व्ययभार थपिने स्रोतको भनाई रहेको छ । मुलुकमा प्राकृतिक विपद् र आर्थिक संकट गहिरिदा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकिरहेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा हचुवाका भरमा मुलुकलाई झन्डै आधा अर्ब जति थप व्ययभार पर्नेगरी दरबन्दी कसको स्वार्थका कारण बढाइएको भन्ने प्रश्नले निकै चर्चा पाएको छ । सहसचिव दरबन्दी थपिएका न्युयोर्क र जेद्दामा यसअघि नै महावाणिज्य दूतावास स्थापना भइसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । न्युयोर्कमा सहसचिवको दरबन्दी नै स्वीकृत नगराई वर्तमान सचिव मधुकुमार मरासिनी महावाणिज्यदूत भएर गएका थिए । मरासिनी बीचैमा फिर्ता भएपछि हाल उपसचिवले नेतृत्व गर्दै आएको बताइन्छ ।
यी निकायमा पनि अवका दिनमा परराष्ट्र सेवाको सहसचिवले नेतृत्व गर्ने गरी दरबन्दी थपिएको स्रोतले दावी गरेको छ । साउदी अरबको जेद्दास्थित महावाणिज्य दूतावासमा प्रशासन समूहको सहसचिव दरबन्दी रहेको छ । यसअघि प्रशासन सेवाका सहसचिव सुरेश अधिकारीलाई पठाउन सिफारिस गरिएकोमा मन्त्रालयका कर्मचारीले चलखेल गरेर रोकेका थिए । त्यसपछि भने परराष्ट्रका उपसचिवले दूतावासको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । जेद्दामा पनि परराष्ट्र सेवा कै सहसचिव पठाउने गरी दरबन्दी बढाइएको बताइन्छ ।
महावाणिज्यदूत दूतावास स्थापना गर्दा घरभाडा, बिजुली, पानी, फर्निचर, सवारीसाधन, इन्धन, मर्मत, बीमा, तलब, भत्ता, वैदेशिक र पारिवारिक भत्तामा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने स्रोतले दावी गरेको छ । मन्त्रालयमा एउटा महाशाखा थप्दा पनि गाडी, तलब भत्ता, नायब सुब्बा, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, फर्निचरलगायतको हिसाब गर्दा सुरुमै करोड रूपैयाँ खर्च हुने बताइन्छ । तर, मन्त्रालयले आवश्यकता र प्राथमिकता बिना नै हचुवाको भरमा ५ वटा महावाणिज्य दूतावासमा सहसचिवको दरबन्दी थप गर्दा वार्षिक रुपमा करोडांै रकमका व्ययभार स्वत बढने भएको छ ।
मन्त्रालयमा कार्यरत झापा निवासी उपसचिव प्रर्थमा उप्रेतीले आफू सहसचिव बढुवाको लागि दरवन्दी थपका लागि ठूलै कसरत गरेको स्रोत बताउँछ । यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्र मन्त्री राणा, अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीलाईसमेत प्रभाव पारेको स्रोतको भनाई रहेको छ । यसअघि नारायणकाजी श्रेष्ठले सो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा पनि उनको चुरीफूरी रहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ कात्तिक ५–११)
प्रतिकृया दिनुहोस