काठमाडौं । मारवाडी सेवा समितिले ‘ब्रम्हलुट’ गर्दै आएको पशुपतिनाथस्थित गौशाला धर्मशालाको सम्पत्ति २१ वर्षपछि फिर्ता हुने चरणमा पुगेको थियो । दशैं अघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका विषयमा मारवाडी सेवा समिति र पशुपतिनाथ अमाल कोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) बिच २०६० सालमा भएको सम्झौता खारेजीको पक्षमा फैसला गरिसकेको छ । त्यसअघि २०५४ सालमा व्यापारी वसन्त चौधरी कोषका सदस्यसचिव भएका बेला भाडा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्ने सम्झौता भएको थियो ।
पछिल्लो समय कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौ बुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद अदालत प्रवेश गरेको थियो । करार रद्द गर्ने कोषको निर्णय बदर गर्दै यथावत् पुनर्बहाली गरिपाउन समितिले जिल्ला अदालत गुहारेको हो । मारबाडी सेवा समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेपछि सम्झौताको ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको छ । यो मुद्दामा अदालतले दावी नपुग्ने फैसला गरेको छ । समितिको दावी नपुग्ने फैसला भन्नुको मतलव कोष र समितिबिच भएको नौ बुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सदर हुनु हो । तर, २०८१ कात्तिक २ गते उच्च अदालत पाटनले पशुपतिको गौशाला धर्मशाला खाली गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको यो फैसलाले मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कित्ता नं. ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता गर्न मार्गप्रसस्त गरिसकेको हो । पशुपतिनाथको सम्पत्ति समितिबाट फिर्ता हुने आधार तय भएको छ । मारवाडी समितिले कौडीको मोल(सित्तै)मा वर्षको जम्मा ५१ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर नौ रोपनी नौ आना जग्गा व्यापारिक लाभका लागि पशुपति गौशाला धर्मशालामा एकलौटी गर्दै लुट मच्चाउँदै आएको छ । तीनतले धर्मशालामा २६ वटा सटर छन् । तर, कोषको स्वीकृति बिनै भौतिक संरचना बनाइएको छ । होटेल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलिसिस सेन्टर सञ्चालन गर्दै समितिले वार्षिक करोडौँ रुपियाँ असुल्दै आएको छ ।
धर्मशालालाई धार्मिक प्रयोजनकै लागि प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेका बेला फेरि अदालतको फैसलालाई ठाडो चुनौती दिँदै मारवाडी समितिले अनेक बहाना र बखेडा झिक्दै आएको छ । यसैबिच २०८१ कात्तिक २ गते उच्च अदालत पाटनले पशुपतिको गौशाला धर्मशाला खाली गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि भर्ने अन्योलता छाएको छ ।
। २०६० सालमा भएको सम्झौता–पत्रमा मारवाडी सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्री पशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेहरूलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने भन्न शर्त समेत पालना नभएको स्रोत बताउछ । लाखौ लाख रकम असुलेर शटर भाडामा लगाउने अधिकार नभए पनि समितिले भाडामा लगाएर करोडौं असुल्दै आएको छ । तर, धर्मशाला सञ्चालन गरेबापत वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएको रकम समेत सम्झौता अनुसार उपलब्ध नगराएको गुनासो कोषले गर्दै आएको छ । २१ बर्षपछि पनि भाडादर पुनरावलोकन गर्नसमेत मारवाडी समिति तयार भएन ।
गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको अधिकार कानूनी रुपमै समाप्त भए पनि सत्ता र शक्ति केन्द्रको आडमा पुनः हत्याउने प्रपञ्चमा मारबाडी सेवा समितिले फेरि चलखेल शुरु गरेको छ । जब कि जिल्ला अदालतको फैसलासँगै २०८१ असोज २२ गते कोष र काठमाडौं महानगर बिचसहमति भई महानगरलाई व्यवस्थापनको जिम्मा लगाइसकिएको अवस्था छ ।
यसैविच, मारबाडी सेवा समितिले गौशालामा राखेको बोर्ड काठमाडौं महानगरले हटाइसकेको छ । यतिमात्र नभै महानगरपालिकाले पशुपतिस्थित गौशाला रहेको धर्मशाला कोषसँग भएको सम्झौता अनुरुप सञ्चालनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग शान्ति सुरक्षा समेत माग गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई एक पत्र लेख्दै महानगरले शान्ति सुरक्षासहित निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोगका लागि आग्रह गरेको थियो । महानगरले धर्मशालाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको बताउँदै सहमति बमोजिम धर्मशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न शान्ति सुरक्षा सहित आवश्यक सहयोग गरिदिन भनेको थियो । महानगरपालिकाले उक्त पत्र पशुपति गौशालास्थित धर्मशालामै टाँसेको छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उल्टो मारवाडीहरुको पक्ष लिएर महानगरको डोजरलाई समेत रोक्ने काम गरेको छ ।
महानगरले गौशाला सञ्चालनको तयारी गरिरहेका बला पछिल्लो समय पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले २०८१ असोज ३० गते शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको नाममा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न परिपत्र गरेपछि घटना अन्यौल सिर्जना भएको छ । धर्मशालालाई कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई सञ्चालन गर्न नदिने भन्दै गैरनाफामूलक रुपमा चलाउन काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने घोषणा भइसकेको अवस्थामा मन्त्री पाण्डे र उच्च अदालतले अप्रत्याशित हस्तक्षेप गरेका छन् ।
नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको निर्देशन अनुरुप गौशालास्थित धर्मशालामा रहेको गाईगोठ भत्काउन गएको काठमाडौं महानगरपालिकाको डोजर समेत नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । महानगर प्रहरीको टोली धर्मशाला खाली गराउन दशैं अघि गौशाला पुगे पनि प्रहरी हस्तक्षेपका कारण खाली हात फर्केको थियो । प्रहरीले प्रवेश नै गर्न दिएन र डोजर समेत नियन्त्रणमा लियो । यद्यपि, महानगरले धर्मशालामा टाँगेको बोर्ड भने यथावत छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले समेत कोषलाई गौशाला धर्मशाला र त्यसले चर्चेको जग्गा नियन्त्रणमा लिन २०६३ सालमै निर्देशन दिएको हो । तर अहिलेसम्म वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँमै समितिको लुट र रजगज चल्दै आएको छ । धर्मशालाका २६ वटा सटरबाट महिनामै लाखौं आम्दानी हुन्छ । कानूनले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था भनेको कोषमाथि समितिले हैकम चलाउने धृष्टता गरिरहेको छ । २०६६ साल वैशाख १४ गते कोष र समितिको सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नहुँदा अनन्तकालसम्म लुटतन्त्र मच्चाएर रजगज गर्न समितिले आँखा लगाएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयागले समेत कुनै संस्थालाई कोषको सम्पत्ति अनन्तकालसम्म प्रचलन गर्न दिई रहनु न्यायोचित नदेखिएको भन्दै मनासिव माफिकको अवधि किटान गरी सम्झौता गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कोषलाई निर्देशन समेत दिएको अवस्था छ ।
अख्तियारले पनि कोषसँगको भाडा सम्झौतामा वार्षिक ५१ हजार रकम अत्यन्तै न्यून भएको र समय सापेक्ष नदेखिएको भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि समितिले कोषवरुद्ध दिएको मुद्दामा अख्तियारको निर्देशनलाई सदर गरेको अवस्था छ । सर्वोच्चले गौशालाको जग्गामा निर्माण भएका घर जग्गा लगायतका भौतिक संरचनाहरूमाथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्व रहेको ठहर गरेको छ । यतिमात्र नभै सार्वजनिक लेखा समितिले समेत कोष आफैले धर्मशाला सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले एक उपसमिति नै बनाएर स्थलगत अध्ययन अनुगमन गरेको थियो ।
यता, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि ६ महिनाभित्र धर्मशाला कोष आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । सम्झौतामा नै गौशाला धर्मशालाको वहाल रकम संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा हालसम्म पनि संशोधन नगरिएकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले सम्झौताअनुसारको रकम असुल नगरेको, धर्मशाला सञ्चालनकर्ताले पशुपतिनाथमा पर्वपर्वमा पशुपतिमा छाडिएका साँढेहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, धर्मशालालाई यसको उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने, सञ्चालन नभई बन्द भएमा धर्मशालाको सम्पूर्ण भौतिक संरचना अमालकोट कचहरीको हुने लगायत सुझाव समेत दिएका छ ।
‘प्रचलित ऐन, नियम, स्वीकृत मापदण्डविपरीत हुने कुनै कार्य गर्न नहुने, विषय सहित सम्झौतामा अवधि किटान नगरेकोले कोष आफैंले धर्मशाला लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदा दोस्रो पक्ष छोड्न असहमत भएमा जटिल परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ,’ महालेखाको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले २०७८ सालमै किटानीसहित दिएको सुझाव समेत तीन बर्षसम्म अलपत्र छ ।
२०७९ सालमा महालेखाको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि सोही व्योहोरा उल्लेख गर्दै पुनः स्मरण गराएको थियो । तर अदालतका फैसला, सम्झौता, सार्वजनिक लेखा समिति, महालेखा, महानगर सबै लाग्दा समेत मारवाडी समितिको पशपतिनाथको सम्पत्तिमा रजाईं चलिरहेको छ । राज्य भर्सेज मारवाडी समितिको अवस्था छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ कात्तिक ५–११)
प्रतिकृया दिनुहोस