२०८१ कात्तिक ६ गते एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले आफ्नो सय दिन पूरा गरेको छ । संसारभरी नै सरकार गठन भएपछिका शुरुका सय दिनलाई सरकार के कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुराको संकेतका रुपमा लिइन्छ । त्यसैले नेपालमा के. पी. ओलीको नेतृत्वमा २०८१ असार २८ गते गठन भएको कांग्रेस र एमालेको सरकारले सय दिन पूरा गरेको अवसरमा अहिले सरकारले जनहितकारी के कस्ता काम ग¥यो वा गरेन भन्नेकुराको समीक्षा र टिकाटिप्पणी हुन थालेको कुरालाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्छ ।
सरकार स्वयंले पनि सरकारले सय दिनमा गरेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा आफूले गरेको मूल्यांकन जनसमक्ष राखेको छ । नेपालमा सरकारले आफूले सबै राम्रै राम्रो गरेको मात्रै दावी गर्ने र विपक्षले सरकारले नराम्रै नराम्रो मात्रै गरेको दावी गर्ने गलत परम्परा हुर्किंदै आएको छ । सरकारले केही राम्रा काम पनि गरेको छ र केही गर्नुपर्ने काम नगरेको वा गर्न नचाहेको पनि देखिन्छ । अहिलेको सरकारका सय दिनका उपलब्धिका विषयमा सरकार र विपक्षका आआफ्नै र फरक दावी रहेका छन् । त्यसैले सरकारका काम र उपलब्धिको समीक्षा गर्ने कुरामा जनसाधारणले सरकार र प्रतिपक्षले गरेका दावीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्दै आएको पाइन्छ र यस कुरालाई स्वाभाविक पनि मान्नुपर्छ ।
सरकारले शुरुका सय दिनमा हासिल गरेका उपलब्धिका सम्बन्धमा आफ्ना धारणा जनसमक्ष राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गर्छु भनेका ७० प्रतिशत काम पूरा गरेको दावी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयले आआफ्नो मन्त्रालयले पहिलो सय दिनभित्र गर्ने लक्ष्य राखेका कामको सूची शुरुमै तयार गरेको र त्यसरी सबै मन्त्रालयले गर्ने भनेका कामको कुल संख्या २७४ रहेकोमा ती २७४ काम मध्ये जम्मा १८५ काम मात्रै सम्पन्न भएको जानकारी दिएका वा दावी गरेका छन् ।
लक्षित २७४ काम मध्ये कुन कुन १८५ काम पूरा भए र बाँकी कुन कुन ८९ काम पूरा भएनन् भन्नेकुराको फेहरिस्त भने सरकारले सार्बजनिक गरेको छैन । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलसंग आवद्ध नभएका वा दलका अन्ध–भक्त वा अन्ध–आलोचक नरहेका सर्वसाधारण नेपालीहरुले सरकारका सय दिनभित्रका कामकारवाहिको मूल्यांकन गरेर ७० प्रतिशत अंक दिने अवस्था बनेको चाहिं देखिंदैन । यसबाट सरकारका काम कारवाहीको लक्ष्य निर्धारण गर्ने र कामको औपचारिक प्रगति मूल्यांकन गर्ने प्रकृया अहिलेसम्म पनि बस्तुगत हुन सकेको रहेनछ भन्ने देखिन आउँछ ।
सरकारले सय दिनमा कामै गरेको छैन भन्ने पनि होइन, केही गरेको पनि छ, केही त ऐतिहासिक उपलब्धि समेत हासिल गरेको छ । सत्र बर्ष अघि थालेको शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामलाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित गराउने कामलाई सरकारको सयदिनको सर्वाधिक महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ ।
लामो समय अगाडिदेखि समस्याग्रस्त रहँदै आएको नेपालको शेयर बजारमा नयाँ सरकारको गठन भएपछि सुधार आएको कुरालाई नयँँ अर्थात् अहिलेको सरकार गठन भएपछि आर्थिक क्षेत्रको सरकारप्रतिको भरोसामा वृद्धि भएको प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ । यसले यस अघिको सरकारको तुलनामा वर्तमान सरकारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वास बलियो छ भन्नेकुरा समेत देखाएको मान्नुपर्छ । राम्ररी संचालनमा नआएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग बढाउनको निम्ति भैरहवा र पोखराका निम्ति हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ०.७ डलर कम गरी ती विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान आकर्षित गर्ने सरकारको पहल पनि सह्राहनीय रहेको देखिन्छ । यसै महिनादेखि दुबई भैरहवा र भैरहवा दुबईको उडान हुन थाल्यो र भैरहवा कुवेत र कुवेत भैरहवाको सिधा उडान शुरु हुन सक्यो भने त्यसलाई पनि सरकारको ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ ।
यो सरकार बनेकै समयदेखि केही स्वदेशी विदेशी स्वार्थ समूह र शक्तिको उक्साहट र सत्तालिप्साबाट प्रेरित भएर केही विपक्षी दल र तिनका धेरै नेताहरु प्रायोजित जस्तै लाग्ने गरी सरकारको र खासगरी प्रधानमन्त्रीको विरोधमा उत्रिएको अवस्था पनि रहेको छ । मुलुकमा साम्प्रदायिक विद्वेष, घृणा, परस्पर बेमेल र अराजकताको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको आशंकालाई निराधार भन्न सक्ने अवस्था पनि देखिंदैन । राजनीतिक दल विशेषका नेता विशेषमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा छानबिन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको विषयमा समेत प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको विरोध गरेर संसार हँसाउने काम गरिरहेको अवस्था समेत मुलुकमा अहिले विद्यमान छ ।
अर्कातिर, सामान्य मानिसहरुलाई तत्काल राहत दिने र सर्वसाधारण मानिसहरुले सरकारले देश र जनताको हितको निम्ति यो यो काम ग¥यो भनेर देखाउन सक्ने अवस्थाको निर्माण गर्न नसकेको कुरालाई सरकारको कमजोरीको रुपमा लिनुपर्छ । तर अघिल्लो सरकारको पालामा विदेशीलाई रिझाउनका निम्ति र दलगत स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति नागरिकता ऐन लगायतका ऐनकानून जे जसरी पारित गर्ने काम भयो त्यसरी कुनै ऐन कानून पारित गराउने प्रयत्न अहिलेसम्म नगरेको कुरामा भने सरकारको प्रशंसा गर्न सकिन्छ ।
आगामी दिनमा सरकारले कर्मचारीको दरवन्दी थपेर सय पचासजना ब्यक्तिलाई फाइदा पु¥याउने र राष्ट्रको ब्ययभार बढाउने काम गरेर होइन कि कर्मचारी तथा सार्बजनिक ओहदामा रहेका पदाधिकारीलाई कामप्रति उत्तरदायी बनाउने, मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध सम्बन्धी सन्धि सम्झौता र सहमतिको अभिलेख दुरुस्त बनाउने , राष्ट्रहरुको सार्बभौम समानताको आधारमा राष्ट्र हितमा परराष्ट्र सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने तथा जनतालाई राहत पुग्ने ठोस काम गर्ने जस्ता कुरामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारले वितेका सय दिनमा केही राम्रा र ऐतिहासिक उपलब्धि समेत हासिल गरेको भए पनि भविश्यमा सरकारले देशको स्वाभिमानमा वृद्धि हुने र जनताको जीवनस्तरको सुधारमा टेवा पुग्ने गरी आफ्ना प्राथमिकता र कार्यप्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ कात्तिक १२)
प्रतिकृया दिनुहोस