काठमाडौं, १८ साउन । सर्बोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आज २०८० साउन १८ संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने तय भएकाे छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सहमत हुन सकेन भने प्रधान न्यायाधीश नियुक्तकाे सिफारिस नहुन सक्छ ।
२०८० जेठ ७ गते देखि महालेखापरीक्षक र दुई सदस्य पद रिक्त रहेको छ । यी पदमा तत्कालै नियुक्ति गर्ने हो भने सरकार र प्रतिपक्ष दलमा रहेका राजनीतिक दलहरुका बिचमा भागवण्डा गर्नैपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
संवैधानिक अंगमा हुने नियुक्तिको लागि संविधानको धारा २८४ अनुसार, संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अहिले परिषदमा सत्तारुढ दलको नभएर संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको बहुमत रहेको छ । परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, संसदका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र संसदमा विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संवैधानिक परिषदकाे सदस्यहरुमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना मगर, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिम्सिना, प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की एकातिर रहेकोले पनि प्रमुख विपक्षी दलको परिषदमा प्रष्ट बहुमत रहेकाले साे दल सहमत नभएसम्म कुनै पनि नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने सम्भावना छैन ।
साउन १६ गते मंगलबार पहिलो पटक बैठक बसे पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेकाले बैठक आज पुन बैठक बोलाईएको छ । बैठक साँझ ५ बजे बस्ने भनिएकाे छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले संविधानकाे धारा २८४ काे उप धारा (३)काे व्यवस्था अनुसार, रिक्त महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयाेगका आयुक्तलगायत अन्य संवैधानिक निकायका सबै पदाधिकारीहरूका लागि एकै पटक सिफारिस गराैं भन्ने प्रस्ताव एमालेले राखेकाले २०८० साउन १६ गते मंगलबार पहिलो पटक बैठक निष्कर्षविहीन भएर टुंगिएकाे एमाले नेताहरू बताउछन् ।
२०८० साउन २० गते देखि हालका प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल सकिँने र सर्वोच्च अदालत पहिला झै कायममुकायमको भरमा चल्ने अवस्था सिर्जना भए पछि संवैधानिक परिषद बैठक बस्न लागेको हो ।
