असी वर्षका बुढा भुटानी शरणार्थी दुर्याेधन गुरुङ झापा बेलडाँगी क्याम्पमै हुनुहुन्छ । उहाँहरुजस्ता अझै कयौं आज पनि मोरङ र झापाका शरणार्थी क्याम्पहरुमा बुढाबुढी भएर बसिरहनुभएको छ । चर्चित भुटानी नेता टेकनाथ रिजाल पनि नेपालमै हुनुहुन्छ ।
मनावीयता देखाउँदै क्यानडा, अमेरिका, न्यूजिल्याण्ड, अस्टे«लिया, स्वीडेन इत्यादि देशहरुले डेढ लाखजति भुटानी सरकारले राज्यविहीन (स्टेटलेस) बनाएका नेपाली राष्ट्रिय मूलकालाई आ–आफ्नो देशमा नागरिकता दिइसकेका छन् ।
भुटानसँग नेपालको सिमाना जोडिएको छैन, तर भारतीय पश्चिम बंगाल प्रहरीले ट्रकहरुमा कोचेर मेचीनदी उताबाट काँकडभिट्टा धपाईदियो । हामीहरुसँगै नाकमुख आँखा, जिउडाल भाषा मिल्नेहरुप्रति धेरै ठूलो अन्याय अत्याचार भएकोमा हामीहरु आक्रोशित भयौं ।
तर हामी आफैं निर्धन, बेरोजगार र असहाय थियौं र छौं । मानवता देखाउँदै राष्ट्र संघले शरणार्थीहरुलाई भोजन, पानी र अस्थायी काम चलाउ वासस्थान क्याम्प हाम्रो देश नेपालमा बनाइदियो । यो सत्य कथा पुरानो होइन, हाम्रै जीवनकालको घटना हो ।
तर, छलकपट, बेइमानी र गुटबाजी गर्दै हाम्रा राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता हुन पुगेका द्रव्यपिशाचहरुले यो मानवीय सहानुभूति लाग्ने समस्यालाई पनि ठगी खान बाँकी राखेनन् । नेपालका वर्तमान सत्तारुढ शक्तिशाली राजनीतिक ठगहरुको पतनको पराकाष्टा देखेर अब नेपालका नागरिकहरुले सडक प्रदर्शन प्रारम्भ गरेका छन् । २०८० वैशाख २७ गते बुधवार म पनि बृहत् नागरिक आन्दोलनद्वारा भद्रकालीमा आयोजित प्रदर्शन सामेल भएँ ।
सँधै भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध उभिँदै आउनुभएका डा.गोविन्द केसी, पूर्व भाईस चान्सलर केदार भक्त माथेमा जस्ता पाका उमेरका व्यक्तिहरुको सम्बोधन कयौं युवा युवतीहरुको कविता वाचन, नारा लगाउने काम पनि स्रोताका रुपमा सामेल रहे ।
त्यसको अर्काे दिन विराटनगरमा नेकपा एसका युवा युवती प्रौड सबै खालका कार्यकर्ताहरुले सडकमा प्रदर्शन गरेको पनि फेसबुक र स्थानीय पत्रिकामा हेरेर खुसी भएँ । सबै पार्टीका इमान्दारहरुले प्रदर्शन गर्नुपर्छ । हामीहरु स्पष्ट छौं, आज देशमा ठगहरु, माफिया गिरोहहरुले राजनीतिक दलहरु कब्जा गरेका छन् । यसको प्रारम्भ गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रधानमन्त्री भएपछि संसदीय प्रजातन्त्र रहँदा नै भएको थियो । तर आज यो संसदीय प्रजातन्त्र पनि समाप्त पारेर एउटा वर्णसंकर संविधान वि.सं. २०६३ मा नयाँदिल्ली १२ बुँदे समझदारी अन्तर्गत भारतको छत्रछायाँ अन्तर्गत बन्यो । जो जनताप्रति अनुत्तरदायी छ ।
आज नेपालमा हामी जनता चोरतन्त्र (क्लेप्टोक्रेसी) को नांगो नाच हेर्न बाध्य छौं । हाम्रो पतन पहिले नै प्रारम्भ थियो । अब नेपाल र हामी नेपाली जनताको चरम पतनको प्रारम्भ गुप्त विदेशी छत्रछायाँमा बनेको २०६३ को अन्तरिम संविधान र २०७२ सालमा त्यसैको अनुशरण गर्दै ४० प्रतिशत प्रतिनिधिसभा सदस्य शीर्ष नेताहरुले करोडौं लेनदेनमा विक्री हुने संविधान बनाए । अनि पाँच करोड, सात करोड, भेटे जति र पाए जति रकम लिएर समानुपातिक सांसद पद बिक्री गरे ।
आठ वर्ष अघि २०७२ असार २० गते यो वर्तमान संविधानको मस्यौदा पढेपछि मैले लेखेको लेख अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित छ । जसको शीर्षकले नै धेरै कुरा बोल्छ । लेखको शीर्षक थियो, ‘मुलुक हरिकंगाल बनाउने संविधान ।’ दोष केवल केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, सुशील कोइराला र विजय गच्छदारलाई मात्र दिए । हामी जनता चोखो हुन मिल्दैन । सम्पूर्णरुपले र शतप्रतिशत निर्वाचित प्रतिनिधिसभा २०१५ सालको झैं फेरि २०४८ मा स्थापित भएको थियो ।
तर, संसदीय प्रजातन्त्रमा पनि लोभीपापी, सम्पत्ति र सत्तालोलुप शीर्ष नेताहरुको कालाकर्तुतहरुको कारण देशको आर्थिक राजनीतिक पतनको क्रम टुटेन । तर २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले व्यक्तिगत रुपले चुनाव जितेपनि तुलनात्मक रुपले व्यक्तिगत रुपमा इमान्दार मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । मनमोहन अधिकारी उहाँ व्यक्तिगत रुपमा इतिहास सजग र बद्नामीबाट साह्रै भयभित रहँदारहँदै पनि उहाँका मन्त्रिमण्डलका कयौं मन्त्रीहरुले गरेका भ्रष्टाचारका समाचार तत्कालीन पत्रपत्रिकामा प्रकाशित छन् ।
आज फेरि भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट प्रवृत्ति र राजनीतिक दलका भ्रष्ट नेताविरुद्ध एउटा नयाँ राम्रो आन्दोलन जन्मन खोज्दै छ । हेरौं कति सार्थक हुन्छ ।
