काठमाडौं । हरेक बजेट भाषणमा सरकारले नयाँ र कर्मचारी थप गर्नुपर्ने कार्यालयको संगठनात्मक तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम) गर्ने भनेपनि बजेट अभावमा गर्न नसकिएको मन्त्रालयहरूले गुनासो गरेका छन् । हरेक वर्ष बजेटमा उत्साहका साथ ओएनएम गर्ने उद्घोष गरे पनि अन्तरमन्त्रालय बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि नआउने र आएपनि हाम्रो सहमति नभएको विषयमा बजेट दिन नसक्ने भन्दै पन्छिने गरेको गुनासो मन्त्रालयका कर्मचारीले गर्दै आएका छन् ।
सरकारको कार्यक्रममा राज्यलाई थप भार नपर्ने गरी ओएनएम गर्नु भन्ने उल्लेख भएपनि सो काम अर्थको सहमति नभएका कारण गर्न नसकिएको मन्त्रालयका कर्मचारीले बताउदै आएका छन्् । कुनै पनि कार्यालयको कामको अवस्था र कर्मचारीको आवश्यकता मापन गर्नका लागि ओएनएम सर्वेक्षण जरुरी हुन्छ ।
तर यस्तो काम गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि बैठकमा अनिवार्य हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यो विषयलाई वेवास्ता गर्दै बैठकमा प्राय सहभागी हुने नगरेको गुनासो बाहिर आएका छन् । अर्थको सहभागिता विना यो बैठकपूर्ण भएको मान्न सकिदैन । अर्थको उपस्थिति नहुनु भनेको बजेट दिनका लागि हाम्रो सहमति छैन, थिएन भन्ने नै हो लेखाका एक उपसचिवले बताए ।
ओएनएम नगर्दा मन्त्रालय, संस्थान, विकास समिति जस्ता संस्थामा कर्मचारी दरवन्दी थप र रिक्त रहेका दरवन्दी पदपूर्ति गर्न नसकिएको गुनासाहरू बाहिर आएका छन्् । यस्ता गुनासा विभिन्न निकायले गरेपनि तालुकदार मन्त्रालयले यो विषयमा चासो नदिएको जानकार स्रोत बताउँछ । समितिलाई थप भार नपर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर मन्त्रालयमा पेश गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो हलेसी महादेवस्थान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सम्मर बहादुर भुजेलले बताए । ओएनएमले कर्मचारी, संरचना र संस्थाको अवस्था कस्तो रहने भन्ने निक्र्यौल गर्ने काम गर्नेछ ।
