काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका मातहत निकायहरूभित्र दिनहुँबढिरहेको बेतिथिमा मन्त्री रेणुकुमारी यादवको ध्यान जान नसकेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् । मन्त्री यादवले मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको डेढ महिना बित्न लागे पनि उनले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राम्रा निर्णयहरूको कार्यान्वयन, निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम तथासडक निर्माण, सडकहरूको खाल्डाखुल्डी मर्मत, यातायातबाट उत्पन्न प्रदुषणको समस्या,घुम्टो हालेर बसेको रेलसञ्चालनलगायतका कार्य हुन सकेका छैनन् ।
साथै, यातायातमा देखा परेको बेतिथि अझ बढेको कर्मचारीहरूको भनाई छ । मन्त्री नियुक्ति भए लगत्तै मुख्य चाड पर्वहरू शुरु भएकोले मन्त्री यादवले मन्त्रालय, विभाग र मातहत निकायहरूको ब्रिफिङ लिन समेत नसकेको स्रोत बताउँछ ।
जसका कारण मन्त्री यादवले आफूले चाहेर पनि मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक विभाग, रेल विभाग, सडक डिभिजन कार्यालयहरू, आयोजना निर्देशनालय, आयोजना र निकायहरूमा कार्यरत प्रमुखहरूको काम कारवाहीलाई राम्ररी अनुगमन गर्न र जानकारी लिन समेत नसकेको बताइन्छ ।
मन्त्रीको ध्यानहिजोको सरकारलेगरेका कर्मचारीको सरुवार कर्मचारी हेरफेरतिर बढी गएको स्रोत बताउछ। मन्त्री यादवको ध्यान भताभु¨ सडकको सम्भार, मर्मतको अनुगमनमा र राम्रोसँगध्यान दिने भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ कसरी पूरा गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको स्रोत बताउछ ।
जसले गर्दा मन्त्रालय र मातहत निकायको कामले गति लिन नसकेको कर्मचारीहरूको बुझाई रहेको छ । सडकका विभिन्न प्रोजेक्टका भ्रष्ट कर्मचारीहरूसँग साँठगाँठ गरेर मन्त्री यादवले उल्टो तारतम्य मिलाउँन खोज्दा अझै मन्त्रालयको काम भने लथालि¨ अवस्थामा रहेको स्रोत बताउछ ।
महानिर्देशक थापा पद जोउनै व्यस्त !
हाल सडक विभागमा महानिर्देशक रहेका उमेशजंग थापाले मन्त्री यादवसँग भित्रभित्रै सेटिङ गरेर आफ्नो पद सुरक्षित गरेको समाचार छ । तत्कालीन भैतिक मन्त्री बसन्त नेम्वाङर सचिव रविन्द्रनाथश्रेष्ठको सोझोपनको फाइदा उनले मजैले उठाइरहेको चर्चा सडकमा हुने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भागका सडकहरूको कन्तबिजोग छ । तर, डीजी भने विभागमाठेकेदारसँगको मिलेमतोमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको कार्यमा व्यस्त रहने गरेको आरोप महानिर्देशक थापा माथि कर्मचारीले लगाएका छन ।
महानिर्देशक थापाले आफ्नो पद जोगाउन मन्त्री यादव निकट रहेका ठेकेदार राजकिशोर गुप्तामार्फतमन्त्रीसंग गोप्य मन्त्रणा गरेर पद सुरक्षित पार्न सफल भएको हल्ला सडक विभागमा चलेको छ । महानिर्देशक थापाले रेणु यादव भौतिक मन्त्रीको रुपमा सो मन्त्रालयमा रहेसम्म आफ्नो पद सुरक्षित रहने भन्दै आफू निकटका साथीभाइसँग भन्ने गरेको उनी निकटश्रोतले बतायो । थापालाई ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ फागुन ४ गते विभागमा लगेको थियो ।
एमालेको सरकार२०७४ फागुन ४ गते गठन भएको थियो । त्यतिवेला विभागको महानिर्देशकमा कमिशनमुखी सहसचिव एवं ई. गोपाल सिग्देल रहेका थिए । उनलाई हटाएर२०७५जेठमा हाल मन्त्रालयमा सचिव रहेका रविन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाइयो । श्रेष्ठले विवादरहित भएर २०७५ चैत १८ गतेसम्म विभागमा महानिर्देशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाए । श्रेष्ठपछि २०७५ चैत १८ मा सडक विभागको जिम्मेवारी केशवकुमार शर्मा बिडारीले पाएका थिए । उनले विभागको नेतृत्व २०७७ फागुन ४ गतेसम्म गरे ।
आयोजनाको बजेटमा हर्ताकर्ता कर्मचारीको आँखा
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको ११ किलो छेप्केटार–भालुस्वारा–वारपाक गोरखा सडकको १५ करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै लुम्विनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दाङ, रोल्पा, पूर्वी रुकुम र डोल्पा सडक निर्माणका लागि ५ करोड ६२ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । वाग्मती, गण्डकी लुम्विनी र कर्णली र सुदूरपश्चिमसम्म सडक सञ्जाल जोड्नका लागि पुष्पलाल राजमार्ग (मध्यपहाडी राजमार्ग)को लागि मन्त्रालयले ८१ करोड ३४ बजेट बिनियोजन गरेको छ । यो आयोजनाको सम्हाल्ने अवसर सहसचिव अजुर्न अर्यालले पाएका छन् ।
नेपालगंज–सुर्खेत–दैलेख बजार महावुलेक–नाक्चेलाग्ना सडक आयोजना अन्तर्गत बाँके, सुर्खेत, कालिकोट, मुगु र जुम्ला कर्णाली प्रदेशको लागि ६० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशकै भेरी करिडोर (जाजरकोट–दुनै–मरिम–तिन्जे धो)आयोजना अन्तर्गत जाजकोट, रुकुम र डोल्पा जिल्ला सडकका लागि६० करोड ६७ लाख रकम बिनियोजन गरिएको छ ।
बिभिन्न सडक क्षेत्र विकास आयोजनाको लागि भन्दै मन्त्रालयले १६ करोड ५१ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । उत्तर दक्षिणराजमार्ग (कर्णाली, काली गण्डकी र कोशी) को लागि विभिन्न शीर्षक दिएर ४१ अर्व २६ करोड ६० लाख बिनियोजन भएको छ । बेनीघाट–आरुघाट– लार्के भञ्याज्याङ सडक आयोजना अन्तर्गत धादिङ र गोर्खा जिल्लाको लागि भन्दै मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
काठमाडौंका सडक विस्तारमा चरम लार्पावाही
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना बाग्मती काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर बाग्मती प्रदेशको लागि ६३ करोड ९६ लाख बजेट मन्त्रालयले बिनियोजन गरेको छ । तर आयोजनाले भने ३० करोडको मात्र अख्तियारी पाएको दावी गरेको छ । यो आयोजना अन्तर्गत तीनकुनेमा निर्माणाधिन पुलको काम अहिले लठभद्र अवस्थामा छ । पप्पु कन्ट्रकसनले निर्माणको जिम्मेवारी पाएपनि उक्त कम्पनीले आयोजनाको स्पेसिफिकेशन बमोजिम काम नगरेको पाइएपछि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ । सो पुल निर्माणको लागि नयाँ टेण्डर प्रस्ताव आव्हान गरिएको र प्रस्तावित टेण्डरउपर परेका प्रस्तावहरूप्रति प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्नेे काम भइरहेको आयोजना श्रोतले जनाएको छ ।
आयोजना प्रमुख परिवर्तन तर काम उस्तै
जोरपाटी–साँखु सडक निर्माणको कन्तबिजोग छ । स्थानीय जनता आन्दोलनरत रहेका छन् । पटक–पटक आयोजना प्रमुख परिवर्तन भए । यस आयोजना अन्तर्गत जोरपाटी–साँखु सडकको काम पनि समयमा पूरा हुन सकेको छैन । काम समयमा सम्पन्न नभएकोमा हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोको समस्या भोग्दै आएका स्थानीयबासी जनतालेथुप्रै पटक दवाव स्वरुप आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर आजका दिनसम्म पनि सडक निर्माणको कामले गति लिएर सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन ।
ठेकेदारको लापर्वाहीले गर्दा ठाउँठाउँमा अझै पनि धेरै काम हुन बाँकी छ । मन्त्रालय र विभागको ध्यान जनताले भोगेका समस्या र विषयमा खासै जान सकिरहेको छैन । बरु मालमोलाईमा आयोजना प्रमुखको सरुवा गरेर कमिशन हात पार्ने काममा विभागका हाकिम, मन्त्रीका आसेपासे र मन्त्रालयका हर्ताकर्ताको ध्यान केन्द्रित रहने गरेको छ ।
कालीमाटी र तीनकुने पुल निर्माणमा को बढी दोषी ?
टेकु र कालीमाटी जोड्ने पक्की पुलको हालत पनि उस्तै कन्तबिजोग नै रहेको छ । पुल निर्माण सम्मन्न भएर पनि यातायातका साधन गुड्न पाएका छैनन् । सडक विभागले तोकेको मापदण्ड विपरीत गएर ठेकेदार कम्पनीलेकाम गरेको आरोप सडक विभागको रहेको छ ।
पुल निर्माणको क्रममा अनुगमन गर्दा त्रुटि नदेख्ने, नबोल्ने इन्जिनियरहरू र विभाग काम सम्पन्न भइसकेपछि चाहिं ठेकेदारलाई दोष दिएर यतिवेला पानी माथिको ओभानो बनेर आफू उम्किैदैछन् । पुलबाट सवारी साधन ओहोरदोहोर हुन नपाएकै कारण सो क्षेत्रमा अहिले यात्रुहरूले घण्टौ जामको समस्या बेहोर्दै आएका छन् ।
संघीय राजधानीभित्रका सडक र पुलको हालत त यस्तो छ भने दूरदराजमा बन्ने सडक र पुलको काम कसरी सम्पन्न हुँदै होलान ?प्रश्न उठेको छ । मन्त्रालयले बर्षेनी छुट्ट्याएको अर्बौं र करोडौं बजेट केवल झारा टार्नेकाममा मात्रै खर्च गर्ने, निर्माणको गुणस्तरमा ध्यान नदिने, कर्मचारी मोटाउने काम चाहिं गुणस्तरीय भइरहेको पीडित जनताले गर्ने गरेका छन् । तरभागबण्डाको आधारमा रोजेर भौतिक मन्त्रालय जिम्मेवारी पाएर आएकी मन्त्री रणुको ध्यान भने यस्ता बेथितिका विषयमा जानुको सट्टा ठेकेदार राजकिशोर गुप्ताको इसारामा करोडौं र अर्बौंको बजेट भएका आयोजना र कार्यक्रहमरुमा जान थालेकोकर्मचारीहरू गुनासो गर्छन् ।
