काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सकिएको छ । अब केहीदिनमै राष्ट्रिय सभा बैठक पनि बस्छ । तर, सभामा जोड्नु पर्ने अडियो–भिडिओ जडानमा संसद सचिवालय अनिर्णित छ । महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई तत्काल टेण्डर सदर गर्न उनकै केही सहकर्मीले दबाब दिइरहेका छन् । उनले सदर गर्न सकिरहेका छैनन् । महासचिव भट्टराईलाई टेण्डर सदर गर्न समस्या परेपछि उनले सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयमा राय, सुझावका लागि पठाएको थाहा भएको छ ।
राष्ट्रिय सभा बैठक कक्षमा अडियो–भिडियो सामग्री इन्ष्टलेसन गर्न चलिरहेको खरिद प्रक्रियामा ५० लाख भन्दा बढीको कमिसनको खेल भएपछि काम रोकिएको स्रोत बताउछ । टेन्डर प्रक्रियामा सबैभन्दा न्यून मूल्यांकित कम्पनीलाई पाखा लगाएर सबैभन्दा उच्च मूल्यांकित कम्पनीलाई काम दिन सचिवालयका केही कर्मचारी तयार भएपछि महासचिव भट्टराई अख्तियार धाउनु पर्ने हो कि भनेर छलफलमा जुटेका छन् ।
खरिद प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी रकम २ करोड २ लाख रुपैयाँ कबोल गर्ने सोहेतो नेपाल प्रालिलाई काम दिने अन्तिम तयारी रहेको संसद सचिवालय स्रोतको दाबी छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कमिसनकै कारण ३० लाख बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई काम दिने तयारी भइरहेको छ ।’
के के भयो यो बीचमा ?
२०७४ मंसिर १४ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर संघीय संसद सचिवालयले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनको नुप्से हलमा ८० वटा गोस्नेक माइक, ३ वटा क्यामरा, एक–एक वटा अडियो–भिडियो मिक्स्चर, फुटज स्टोरेज सिष्टमलगायत फरक फरक ४० वटा सामग्री आपूर्ति तथा व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव आव्हान गरेको थियो ।
खरिद प्रक्रियामा तीन वटा कम्पनीले भाग लिए । खरिद प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीमध्ये लोटस इन्टरप्राइजेजले सबैभन्दा कम अर्थात् १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको थियो भने दोस्रोमा बु्रडल्स इन्टरनेसनलले १ करोड ९४ लाख कबोल गरेको थियो । तेस्रो कम्पनी सोहेतो नेपालले २ करोड २ लाख कबोल गरेको थियो । तर, मूल्यांकन कमिटीले न्यून रकम कबोल गरेका पहिलो र दोस्रो कम्पनीलाई नियोजित रुपमा अयोग्य बनाउदै ३० लाख बढी कबोल गर्ने कम्पनी सोहेटो नेपाल प्रालिलाई काम दिन महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई सिफारिस भएको छ ।
पहिलो र दोस्रो कम्पनीलाई
किन अयोग्य बनाईयो ?
इ–बिडिङमार्फत् सञ्चालन भएको खरीद प्रक्रियामा २०७४ पुस १४ गते कम्पनीका प्रतिनिधिको रोहवरमा सचिवालयमा टेन्डर खोलियो । टेन्डर खोलेपछि मूल्यांकन कमिटीले सबै कम्पनीलाई फोन गरेर बिडिङ कागजातको हार्डकपी माग गरे । सबै कम्पनीले निर्धारित एक साताभित्रै हार्डकपी बुझाए । तीन दिनसम्म सफ्टकपी र हार्डकपी दुवैलाई आधार मानेर मूल्यांकन गरियो । यसो गर्दा लोटस इन्टरप्राइजेजलाई काम दिनुपर्ने र कमिसन नआउने देखेर सचिवालयले हार्डकपी फिर्ता दिन फोन गरेरै दबाब दिए ।
हार्डकपी मूल्यांकन नगर्दा सोहेतो नेपालबाहेक अन्य कम्पनी अयोग्य हुन्छन् भन्ने देखेरै हार्डकपी फिर्ता लिन दबाब दिएको मूल्यांकन कमिटीमै रहेका एक सदस्यले बताए । न्यून रकम कबोल गरेका दुईवटा कम्पनीका केही कागजात सफ्टकपीका छुटेका छन् तर हार्डकपीमा ती सबै कागजात समावेश भएका हुनाले फिर्ता लिनका लागि दबाब दिइएको थियो ।
को हुन् यो योजनाकार ?
हार्डकपी मागेर अध्ययन गर्न लगाउने, पछि फिर्ता लिन लगाउने काममा सचिवालयले मूल्यांकन कमिटीमा आमन्त्रण गरेका नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी इन्जिनियर हरि भण्डारीको हात छ । सोहेतो नेपालले नेपाल टेलिभिजनसंग नियमितरुपमा विभिन्न प्रकारका श्रव्यदृश्य सामग्री आपूर्ति गर्दै आएको छ । सोहेतोले नेपाल टेलिभिजनसंग गर्ने प्रत्येक कारोबारमा मूल्यांकन कमिटीमा रहने इन्जिनियर भण्डारीलाई ‘हेर्दै’ आएको छ ।
सचिवालयको खरिद प्रक्रियामा पनि उनै भण्डारी हावी भएका छन् । मूल्यांकन कमिटीमा रहेका सचिवालयका कर्मचारी प्रशासनिक कर्मचारी भएका कारण प्राविधिक ज्ञान अभावका कारण भण्डारीले सोहेतो नेपालको निर्देशनमा सचिवालयका कर्मचारीलाई एकलौटी पेलेर निर्णय गर्न बाध्य पारेको स्रोतको दाबी छ ।
३० लाख बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई सिफारिस गर्न मूल्यांकन कमिटीका अध्यक्ष कृष्ण खड्का र आन्तरिक खरिद तथा सेवा महाशाखाका प्रमुख रोजनाथ पाण्डेले नमान्दा नमान्दै जबर्जस्त निर्णय गराएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
सफ्ट कपीमा कसरी छुटे कागजात ?
इबिडिङमार्फत् सञ्चालन भएको खरीद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेको सर्भरमा खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहने कम्पनीले आफ्ना डकुमेन्ट अपलोड गर्नु पर्छ । तर यसरी अपलोड गर्दा २० (बीस) एमबीभन्दा ठूलो साइजको फाइल अपलोड हँुदैन ।
सचिवालयले ४० वटा फरक प्रकारका सामग्री खरिदका लागि प्रस्ताव आव्हान गरेको थियो । ती ४० वटै सामग्रीको क्याटलग, अथोराइजेसन लेटर तथा बोलपत्रसम्बन्धी अन्य कागजातको साइज झण्डै १० जिबी हुन्छन् । यस अर्थमा सबै कागजात सफ्ट कपीमा समावेश हुन नसकेकै कारण केही कागजात छुटेका छन् । तर ती सबै कागजात सचिवालयले माग गरेअनुसार प्रतिस्पर्धामा रहेका सबै कम्पनीले हार्डकपीमा बुझाएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले पनि हार्डकपी बुझाउने प्रावधान राखेको छ ।
अरु के के भयो ?
रोचक पाटो त के छ भने सबैभन्दा उच्च रकम कबोल गर्ने सोहेतो नेपालका एक कर्मचारी हरिहरदेखि मनोहरसम्म आफ्नो सेटिङ रहेकाले ५० लाख कमिसन दिएरै भए पनि आफूले काम गर्ने बताउदै प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई बखेडा नझिक्न दबाब दिंदै हिंड्ने गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार प्राविधिकरुमपा सक्षम र न्यून रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई काम दिनु पर्ने हुन्छ । तर प्राविधिक रुपमा सक्षम र न्यून रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई पाखा लगाएर आएको सिफारिसले महासचिव भट्टराई तनावमा परेका छन् । स्रोतका अनुसार, मूल्यांकन कमिटीको सिफारिसलाई सदर गर्ने हो भने सीधै अख्तियार दुरुपयोग हुने र भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियारको छिंडीमा पुग्नुपर्ने डरले सदर गर्न सकेका छैनन् ।
यसको असर के ?
राष्ट्रिय सभाको चुनाव भइसकेको छ । अब केही दिनमै राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्ने निश्चित छ । तर राष्ट्रिय सभा सञ्चालन हुने संसद भवनको नुप्से हलमा अहिलेसम्म माइकलगायतका श्रव्यदृश्य सामग्रीको व्यवस्था गरिएको छैन । सचिवालयको यो अकर्मण्यताले संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा हाते माइक भाडामा लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
संघीय संसद सचिवालयमा चलिरहेको कमिसनको यो गोलचक्कर काण्डले राष्ट्रिय सभा श्रव्यदृश्य सामग्रीविहीन हुने अबस्थामा पुगेको मात्र छैन, सम्मानित सदन सञ्चालन प्रक्रिया समेत बेइज्जतिको उदाहरण बन्ने देखिन्छ ।
