काठमाडौ । नेपाल प्रहरीको निर्माण हेर्ने प्राविधिक निर्देशनालयमा हुने कमिसनको चलखेलका कारण भवनहरू भत्कने, बिग्रने जस्ता समस्या आउने गरेका छन् । नेपाल सरकारले दिएको बजेटबाट नेपाल प्रहरीका धेरै भवनहरू निर्माण भइरहेका छन् । प्रहरीका भवन निर्माणका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ बजेट निर्माणमा छुट्याइएको छ । बजेटको ठूलो हिस्सा लुम्बिनी प्रदेशमा परेको छ । त्यहाँको बजेट परिचालनको जिम्मा इन्जीनियर सुमन दाहालले पाएका छन् । उनी प्रहरी निरीक्षक हुन् । उनले केही महिना अगाडि मात्रै बेसिक तालिम लिए । नियुक्ति पाएलगत्तैदेखि उनी लुम्बिनी प्रदेशमा खटिएका छन् ।
जहाँ सबैभन्दा बढी प्रहरीका भवन निर्माणमा अनियमितताका कुरा सार्वजनिक भएका छन् । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा ओभरसियर निरञ्जन सिंहले प्रहरीको भवन निर्माण हेर्ने जिम्मा पाएका छन् । उनी जहाँ बढी बजेट हुन्छ, त्यहाँ भवन निर्माणको जिम्मा पाउने ओभरसियर हुन् । अहिले गण्डकी प्रदेशमा पनि निर्माणको बजेट धेरै छ । उनी यस अघि तत्कालीन मध्यक्षेत्र र पूर्वक्षेत्रको भवन निर्माणमा खटिएका थिए । जतिबेला त्यहाँ सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, सबैभन्दा बढी चलखेल हुने र आर्थिक लाभ हुने निर्माणको जिम्मेवारी प्राविधिक एसपी रामकुमार चौधरीलाई दिइएको छ । इन्जीनियर उदयबहादुर सिंहलाई पनि निर्माणको आकर्षक ठाउँमा जिम्मेवारी दिइएको छ । तर आर्किटेक्चर इन्जीनियर हरि डंगोललाई प्राविधिक निर्देशनालयले जिम्मेवारीविहीन राखेको छ । चौधरीले भने निकै लामो समयदेखि निर्माण शाखासमेत हेर्दै आएका छन् । जसलाई निर्देशनालयको अति आकर्षक कमाउ स्थान मानिन्छ ।
त्यसैगरी प्राविधिक एसपी ईश्वर थापा बाग्मती प्रदेशको भवन निर्माण हेर्ने गरी परिचालित छन् । प्रहरी हेडक्वार्टरमा प्राविधिक एसपीहरूलाई थन्क्याएर ओभरसियर र इन्जीयरलाई खटाइएको छ । प्राविधिक निर्देशनालयका डीआईजी लोकेश सिंहले कमिसन जसले बढी दिन्छ तिनैलाई खटाउने गरेका छन् ।
सिनियर एसपीहरूले भनेजति कमिसन नदिएपछि जुनियर ओभरसियरहरूलाई प्रदेशमा निर्माण हेर्न खटाउने गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्माण भइरहेका अधिकांश संरचनामा एक एसपीले आफन्तको कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरेका श्रोत बताउछ । प्रहरीको प्राविधिक निर्देशनालय अन्तर्गत भइरहेका अनियमितता र सिनियरलाई पठाउनुपर्ने ठाउँमा जुनियरलाई पठाएर कमिसन उठाउने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । प्रदेश र केन्द्रमा भवन निर्माणको कमिसन एसपी रामकुमार चौधरीमार्फत संकलन गरेको आरोप छ । डीआईजी लोकेश सिंहले गरेको पक्षपातलाई आईजीपी शैलेस थापा क्षेत्रीले छानबिन गर्नु जरुरी भएको एक इन्जीनियरले बताए ।
