काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चार बर्षे कार्यकाल पूरा गरी २०७७ भदौ २९ मा बिदा भइसकेका छन् । घिसिङ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुअघि देशमा १८ घन्टा लोडसेडिङ थियो । उनी नेतृत्वमा आएको केही महिनामै लोडसेडिङ हटाए । जुन कामका लागि उनले वाहीवाही पाएका छन् । उनको कार्यकाल सकिएपछि पनि उनलाई नियुक्ति गर्न सामाजिक संजालदेखि सडकमा विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब दिने क्रम जारी छ । उनकै कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाइएको कुरामा कसैको पनि दुईमत छैन ।
भलै त्यसमा भारतबाट बिजुली खरिददेखि सिष्टममा स्वदेशी उत्पादनको बिद्युत थप हुनु पनि कारण होला । तर लोडसेडिङ हटाउन गरेको व्यवस्थापनको जस धेरै कुलमानलाई नै जान्छ । तर उनले लोडसेडिङ हटाए पनि उनको कार्यकालमा भएका बेथिति र अनियमितता रोक्न भने उनी असफल भएको तथ्य प्राप्त भएका छन् । जुन यसप्रकार छन्ः
१) अपर तामाकोशी ४ सय ५६ मेगावाट नेपाल विद्युत प्राधिकरण ४१ प्रतिशत, नेपाल टेलिकम ६ प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषको २ प्रतिशत, वीमा संस्थान ५ प्रतिशतसहित ५१ प्रतिशत, संस्थापक शेयर र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, दोलखाका स्थानीयको १० प्रतिशत, र अन्य २४ गरी ४९ गरी शतप्रतिशत लगानीको ३५ अर्बको प्रोजेक्टको लागत ८० अर्ब पुगेको छ । अझैं सम्पन्न हुने निश्चित छैन । प्रशारण लाइन नबनाउँदा प्राधिकरणले जानाजान ढिला गरेको छ । जनताको रकममा खेलबाड भएको छ ।
२) महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन २०७७ को बुँदा ७५ अनुसार प्राधिकरणले नेपाल सरकार र दातृ निकाय विदेशी बैंक तथा वित्तीय सस्थाबाट ऋण लिंदा नेपाल सरकारसँग सहायक ऋण सम्झौता गरेर लिने गरेको छ । त्यस्तो ऋण असार मसान्त २०७६ सम्म १ खर्ब २३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । भाखा नाघेको यो रकम ब्याज नतिरी सावाँमा गाभिएको रकम हो । यसको हिसाबकिताब राखेको छैन । हिसाब किताब नराखेको रकम हिनामिना मानिन्छ ।
३) कालीगण्डकी प्रशारण करिडोर, त्रिशुली करिडोर, कोसी करिडोर, सोलु करिडोर ३० महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा ४८ महिनासम्म पनि मुआब्जा वितरणमा विवाद हल गर्न नसकी घिसिङ बिदा भएका छन् । ती करिडरको अनुगमन र कार्यान्वयन नै नभएको अवस्था छ । निर्माणाधीन १७ प्रशारण लाइन मध्ये ११ वटाको २५ प्रतिशत भन्दा कम प्रगति बाँकी । ६ वटाको ५० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । तर १.१४ महिनासम्म प्रगति देखाउँदैमा खर्च गरियो ।
४) नेपाल–भारत विद्युत प्रशारण तथा व्यापार आयोजना अन्तर्गत हेटौंडा ढल्केबर इनरुवा ४०० के भी २०७२ साल असोजमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा २०७६ असारसम्म भएन । हाँसोलाग्दो तथ्य के छ भने संझौता अवधि ३२ महिना भएकोमा ५१ महिना (१९४ प्रतिशत) म्याद थप हुँदा पनि बनेन ।
५) खिम्ती–ढल्केबर २२० के भी प्रशारण लाइन सुरु सम्झौता अनुसार २०७० पुस २० महिनाभित्र सक्नुपर्नेमा (थप २७० प्रतिशत ) ५२ महिनामा छेउपाटो लागेन । रमाइलो कुरा २०७५ असार मसान्तपछि समयसमेत थप गरिएको छैन ।
६) सिंगटी–लामोसाँघु २२० केभी प्रशारण लाइन २०६८ मंसीरमा सक्नुपर्ने २०७६ असारसम्म सकिएन । रमाइलो कुरा के हो भने सुरु १५ महिनाको सम्झौता नौ पटक १०१ महिना (६७३ प्रतिशत) थप हुँदा पनि काम सकिएको छैन ।
७) आठ बर्षसम्म म्यादथप हुँदा पनि प्रशारण लाइन नबनेपछि निजी क्षेत्रबाट उत्पादित जलविद्युत कम्पनीको विद्युत खेर गएको छ । प्रशारण लाइनको भारबहन क्षमताको कमी, नियमित मर्मत संहार नहुनु र गुणस्तर नहुनाले निजी क्षेत्रको उत्पादन पूर्ण क्षमतामा संंचालन हुनसकेको छैन । निजी क्षेत्रका १८ वटा आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत बार्षिक ९५.६१ गिगावाट प्रतिघण्टा खेर गएको छ ।
तिनलाई प्राधिकरणले उत्पादन नगर भन्छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग औषत रु. ४ मा किनेको बिजुली प्रतिकिलोबाट प्रतिघण्टाका दरले ३८ करोड २४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबर नोक्सान छ । तर ९५.६१ गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत भारतबाट खरिद गर्दा औषत दर रु. ८ प्रतिकिलोबाट प्रतिघण्टाका दरले कुल ७६ करोड ४९ लाख १९ हजार भुक्तानी गर्नुपर्छ । यो पीडादायक अवस्था प्रशारण लाइन नबनाएकाले आएको हो ।
चार्जिङ स्टेशन र पावर हाउसहरूको नियमित मर्मत संहार र स्तरोन्नति नगर्दा अधिकांश पावर स्टेशनहरूमा चुहावट भई बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । सेती, मस्र्याङ्दी, चतरा, मध्यमस्र्याङ्दी र कुलेखानी दोस्रो पावर स्टेशनबाट मात्र ३० हजार ८६३ मेगावाट प्रतिघण्टा विद्युत नोक्सानी हुन्छ । यसबाट रु. ४ ले हिसाब गर्दा पनि ५ स्टेशनबाट मात्र १२ करोड ३४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ नोक्सानी हुन्छ ।
८) नक्कली नाफा र प्रचारवाजी बक्यौता रकम गत वर्षमा १४.४४ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । डेडिकेटेड र टं«क लाइनको बक्यौता ६ अर्ब ३४ करोड २०७३ सालदेखि नाफामा देखाइएको छ जुन देखाउन पाइँदैन । २०७३÷०७४ देखि भारतबाट आयात गरिएको बिजुलीको रकम १ अर्र्ब १० करोड तिरेको छैन । अप्टिकल फाइवर सेवाग्राहीबाट ८ अर्ब उठाउन नमिल्ने रकम सबै जोडेर प्रचारवाजीका लागि ११ अर्ब नाफा देखाएको छ ।
९) लोडसेडिङलाई लक्षित गरेर २०७३ सालमा एक वर्षमा सक्नेगरी २५ मेगावाटको सोलार ग्रीड (देवीघाट) प्रोजेक्ट ५ वर्षमा पनि बनेन । अघिल्लो एमडीले ठेक्का गरेर दिन ठिक्क पारेको ठेकेदारलाई निर्णय उल्टाएर अर्काेलाई दिंदा ७० करोड भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारमा फाइल छ । बयानका लागि बोलाउँदा अटेर गरेको अवस्था छ ।
कुलमानका सहोदर भाइ अनिल घिसिङको नाममा रहेको तीन अर्बको जयमाता र श्री जयमाता हार्डवेयरले करछली गरेको भनी ठूला करदाताले छानविन गरिरहेको छ । उक्त जमिन चिलिमेमा आर्जन गरेको रकमले २५ रोपनी जग्गा खरिद गरी भाइलाई हार्डवेयर संचालित गर्न लगाएकोमा समेत अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।
१०) डेडिकेटेड र टं«क महशुल १५ अर्ब बक्यौताको तथा अप्टिकल फाइवर र पोल प्रयोग गर्दाको अप्राकृतिक मूल्यबृद्धिबाट सिर्जित ८ अर्बको बक्यौताबारे छानविन समिति, उर्जा मन्त्रालय र संचार मन्त्रालयको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी सरकारलाई बदनियतपूर्ण ढंगले फसाएको अवस्था छ । निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत सरदर ४ रुपैयाँ र भारतबाट आयातित सरदर रु ८ मा खरिद गरी जनतालाई सरदर रु. १२ मा बेचेर नेपाल सरकारको २० प्रतिशत नाफाको दायरा उल्लंघन गरी कालोबजारी गरेको छ ।
११) नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य अन्तर्गत ऐन मिचेर २६ सय मेगावाट बराबरको पीपीए गरेको । विद्युत नियमन आयोग ऐनको १३ र १७ तथा विनियमावली मिचेर अधिकार क्षेत्र नाघेर पिपिए गर्दा राजश्वसमेत हिनमिना गरेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ल एण्ड अर्डरको भाइलेन्स सन्देश प्रवाह गरेको । उच्च अदालत पाटनमा रिट परेर मुद्दा अगाडि बढेको छ ।
१२) साना र रुग्ण जलविद्युत आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा २०७२’ द्वारा निर्देशन सेवा सुविधा नदिएको । पिपिए दर रेट तथा वार्षिक मूल्य बृद्धि, हर्जना जरिवाना जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा ठूला र वैदेशिक लगानीमा बनेका आयोजना तथा साना र स्वदेशी आयोजनाबीच विभेद गरेर स्वदेशीलाई पेलेर रुग्ण बनाउने काम गरेको आरोप पनि लागेको छ । प्राधिकरणकै कारण प्रशारण लाइन बनाएर राष्ट्रिय ग्रीडमा विद्युत जोड्न नपाएकालाई समेत जरिवाना तिराउने । (साँघु साप्ताहिक, २०७७ असोज १९)
