काठमाडौं । यो केवल एउटा विद्यालयको कथा होइन, यो राज्यको निरीहता, शहीदको अपमान र पहुँचवालाहरूको निर्लज्ज अतिक्रमणको कथा हो । शहीदहरूको सम्झनामा गौरी राणा जोशीद्वारा सरकारी जग्गामा स्थापना गरिएको शहीद स्मारक आवासीय माध्यमिक विद्यालय, ज्ञानेश्वर आज कसरी, कुन शक्तिको आडमा, कसको मिलेमतोमा, ‘आलोक विद्याश्रम’ मा परिणत गरियो ? यही प्रश्न अहिले स्थानीय बासिन्दाहरूले उठाएर छानबिनका लागि सरकार गुहारेका छन् ।
शहीदको नाममा स्थापित विद्यालयलाई निजी स्वार्थको थलोमा बदल्ने काम कुनै सामान्य प्रशासनिक गल्ती होइन, यो योजनाबद्ध कब्जा, घुसको प्रभावको दुरुपयोग र सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि मारवाडी परिवारको संगठित हस्तक्षेपको संकेत हो ।
करिब सात रोपनी सरकारी जग्गा रहेको उक्त क्षेत्र आज निजी विद्यालयीय संरचनामा रूपान्तरण गरिएको विषयलाई लिएर स्थानीयहरू आक्रोशित छन् । उनीहरूले विभिन्न निकायमा उजुरी दि“दै यो विषयलाई गम्भीर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् ।
प्रश्न सीधा छ–यदि यो विद्यालय शहीदहरूको स्मृतिमा स्थापना गरिएको सार्वजनिक संस्था थियो भने, त्यो कसरी निजी हातमा पुग्यो ? कसले कागज मिलायो ? कसले आँखा चिम्लियो ? कसले संरक्षण दियो ? र कसको राजनीतिक–प्रशासनिक छायाँमा यो सबै सम्भव भयो ?
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार, यो प्रक्रियामा बनिता मित्तल अग्रवाल, विजय अग्रवाल, अंकिता अग्रवाल, असिमराज जोशी, समिषा जोशी र मनिषा जोशी लगायतको नाम जोडेर उजुरी परेको छ । उजुरीकर्ताहरूको दाबी छ-शहीदको नाममा रहेको संस्थालाई बिस्तारै निजी नियन्त्रणमा लैजाने र अन्ततः निजी विद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने खेल एकै दिनमा भएको होइन, यो लामो समयदेखि सेटिङ, पहुँच र संरक्षणको भरमा चलाइएको “कब्जा अभियान” भएको दावी स्थानीय जनताको रहेको छ ।
सबैभन्दा डरलाग्दो प्रश्न के हो भने-शहीदको नाम पनि अब सुरक्षित रहेन ? जुन भूमिमा सार्वजनिक शिक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व र ऐतिहासिक सम्मानको ध्वजा फहरिनुपर्ने हो, त्यही भूमिमा निजी स्वार्थको झण्डा गाडियो भने त्यसलाई के भन्ने ? यो त केवल जग्गा कब्जा होइन, यो त शहीदको सम्झनामाथि गरिएको खुला राजनीतिक–आर्थिक डकैती हो ।
नेपालमा सार्वजनिक जग्गा, गुठी, विद्यालय, धर्मशाला, चौतारा, पोखरी, खुला मैदान–सबैमा पहुँचवालाको आँखा परिरहेको बेला ज्ञानेश्वरको शहीद स्मारक विद्यालय प्रकरणले फेरि प्रमाणित गरेको छ कि राज्य कमजोर भए सार्वजनिक सम्पत्ति सबैभन्दा पहिले दलाल, धनाढ्य र पहुँचवालाको घेरामा पर्छ । कानून सामान्य नागरिकका लागि मात्र हुने, तर सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि हात हाल्नेहरूका लागि ‘मिलाउने’ र ‘टुंग्याउने’ बाटो खुला रहने रोग यही हो ।
यदि स्थानीयहरूले दिएको उजुरी सत्य हो भने, यो प्रकरणमा केवल केही व्यक्तिको नाम लिएर कुरा टुंगिंदैन । यसमा जिल्ला शिक्षा प्रशासन काठमाडौं, महानगर, जिल्ला प्रशासन, शिक्षा मन्त्रालय र राजनीतिक संरक्षण सञ्जाल–सबैको भूमिका खोजिनुपर्छ । किनकि सात रोपनी सरकारी जग्गामा रहेको शहीद स्मारक विद्यालय रातारात निजी विद्यालय बन्ने कुरा कागजको एउटा पानाले मात्र सम्भव हुँदैन, त्यसका पछाडि शक्ति, पहुँच, पैसा र संरक्षणको लामो साखा–प्रशाखा हुन्छ ।
आज गृह मन्त्री सुदन गुरुङलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी परेको चर्चा बाहिरिएको छ । अब परीक्षा सरकारको हो । सरकारले यो उजुरीलाई पनि अरू धेरै उजुरीजस्तै फाइलको धुलोमुनि पुरिदिने कि सा“च्चै छानबिन गरेर सत्य बाहिर ल्याउने ? यदि वर्तमान सरकार आफूलाई भ्रष्टाचार, कब्जा र सेटिङविरुद्ध उभिएको देखाउन चाहन्छ भने ज्ञानेश्वरको यो प्रकरण उसले बेवास्ता गर्न नहुने फाइल हो । यो विषयमा निष्पक्ष, कठोर र सार्वजनिक छानबिन हुनुपर्छ ।
जग्गाको मूल स्थिति के थियो ?
विद्यालय कसरी दर्ता भयो ?
निजी संस्थामा रूपान्तरणको प्रक्रिया के थियो ?
कसले स्वीकृति दियो ?
कसले लाभ लियो ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण–शहीदको नाम बेचेर निजी व्यापार गर्ने साहस कसले दियो ? अब पनि राज्य मौन बस्छ भने त्यसको अर्थ स्पष्ट हुनेछ–नेपालमा शहीदको सम्मानभन्दा शक्तिशाली कुरा पैसा र पहुँच रहेछ । तब यो देशमा स्मारक पनि सुरक्षित रहने छैन, इतिहास पनि सुरक्षित रहने छैन, र सार्वजनिक सम्पत्ति त झन् कदापि रहने छैन । ज्ञानेश्वरको यो प्रकरण केवल एउटा विद्यालयको विवाद होइन, यो प्रश्न हो–यो देश शहीदहरूको हो कि सेटिङवालाहरूको ?
(साँघु साप्ताहिक, २०८२ चैत २३ गते)
