काठमाडौँ, २७ चैत : नियमित रूपमा बजार अनुमगन गर्दै आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०८२ चैत २६ गते एकैदिन ५१ वटा फर्ममा अनुगमन गरेको जानकारी दिएकाे छ । तर, बजारमा अप्रत्यासित रूपमा खाद्यान्नकाे मूल्य बृद्धि गरिएकाे छ । खाद्यान्नकाे मूल्य बृद्धिमा सरकारका ध्यान गएकाे पाइँदैन । बजार किन अपारदर्शी छ ? वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले
पछिल्ला दिनमा विभागले ठूलो मात्रामा व्यावसायिक फर्म, उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा अनुमगन गर्दै आएको छ । बिलबिजक जारी गरे नगरेको, अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गरे/नगरेको, कालोबजारी नियन्त्रण तथा अधिकतम खुद्रा मूल्य राखे नराखेकोलगायत विषयमा विभागले अनुमगनका क्रममा हेर्ने गरेको छ ।
एकैदिन ५१ वटा फर्ममा अनुगमन गरेर विभागले कानून कार्यान्वयनलाई गति दिएको दाबी गरेको छ । तर, दाल चामल, खाने तेललगायतकाे खाद्यान्नमा मूल्य बृद्धिप्रति कसैकाे पनि ध्यान गएकाे पाइँदैन किन ?
२०८२ चैत २६ गते स्थलगत अनुमगन गरिएका अधिकांश फर्मलाई विभागले सुधारात्मक निर्देशन दिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाको उपस्थितिमा विभागले अनुमगन गर्दै आएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि गरिबले खाने सबभन्दा सस्ताे मुसुराेकाे दालमा प्रति केजी पचास रूपैयाँ बृद्धि गरिएकाे छ ।
रू. एकसय साठी रूपैयाँ प्रति केजीमा खुद्रा बिक्री भइरहेकाे मुसुराेकाे दाल केही समयका लागि हाहाकार पारेर एकै पटक रू.२१०। प्रति केजी पुर्याइएकाे छ । अनि सरकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कहाँ के अनुगमन गर्छ ? उपभाेक्ता छक्कै परेका छन् ।
—
