काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभापति डीपी अर्याललाई सभामुख बनाएको छ । दुई उपसभापतिमध्ये एकजना अर्थमन्त्री बने भने अर्को सभामुख भएका छन् । सभापति रवि लामिछानेका विश्वासपात्रका रूपमा चिनिने अर्याल सभामुखमा गएपछि अब पार्टीको दैनिक सञ्चालन कसले गर्ने भन्ने चासो बढेको छ ।
रवि लामिछानेको मुद्दा अझै टुंगो नलागेकाले कतिपय निर्णयमा उनी प्रत्यक्ष संलग्न हुन नसक्ने अवस्था छ । नैतिक र राजनीतिक दुवै कारणले उनको सक्रियतामा सीमितता आउन सक्ने चर्चा पनि छ । यस्तो अवस्थामा अर्याललाई सभामुख बनाउने निर्णयलाई रास्वपाभित्र रणनीतिक रूपमा हेरिएको छ ।
अर्याल सभामुख भएपछि कम्तीमा पाँच वर्ष पार्टीको सक्रिय संरचनाबाट बाहिर रहने अवस्था आउँछ । त्यसले भविष्यमा पार्टीभित्र आफ्नो पकड कायम राख्न उनलाई कठिन हुनसक्ने अनुमान रास्वपाभित्रै सुनिन्छ। त्यतिबेलासम्म अर्को नेतृत्व स्थापित भइसकेको हुनसक्ने बुझाइ पनि छ ।
लामिछानेको मुद्दा टुंगो नलागेको अवस्थामा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले पार्टीभित्र झन् शक्तिशाली हुने देखिन्छ । यदि लामिछानेको मुद्दाको परिणाम प्रतिकूल आयो भने पार्टी नेतृत्व नै वाग्लेको हातमा पुग्न सक्ने विश्लेषण छ । यही कारण अर्याललाई गृह मन्त्रालय नदिई सभामुख बनाउनु वाग्लेको नेतृत्व मार्ग सहज बनाउने चाल हुनसक्ने चर्चा रास्वपाभित्र चलिरहेको छ ।
यसबीच सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच सम्बन्ध पूर्ण रूपमा विश्वासिलो भइनसकेको बताइन्छ । राज्य सञ्चालनका केही विषयमा गहिरो सहमति नबनेको र केही मुद्दामा मतभेद रहेको चर्चा छ । यद्यपि, त्यो असन्तुष्टि खुला रूपमा बाहिर आएको छैन ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र उपसभापति वाग्ले अहिले लामिछानेको मुद्दा तत्काल किनारा नलागोस् भन्ने मनस्थितिमा रहेको दाबी पनि रास्वपा वृत्तमा सुनिन्छ । यद्यपि, पार्टीभित्र देखिन थालेको असन्तुष्टि अझै खुला रूपमा प्रकट भएको छैन ।
