काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले राजश्व अनुसन्धान बिभागमा कार्यरत चार जना निर्देशक र मातहत चारवटा कार्यालयका प्रमुखहरुलाई अवधि नपुग्दै सरुवा गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जाहेर गरिएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले करिब साढे दुई महिना अघि मात्र राजश्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा खटाएका निर्देशक बैकुण्ठ प्रसाद सापकोटालाई झिकेर गतहप्ता मात्र नयाँ उपसचिवलाई पठाएको छ । बाँकी तीनवटा कार्यालयमा पनि अवधि नपुग्दै कार्यरत निर्देशकलाई झिकेर नयाँ उपसचिवलाई खटाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभागमा कार्यरत निर्देशक रामकृष्ण श्रेष्ठलाई पनि दुई महिनामा नै झिकेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको छ । निर्देशकहरु शशी कुमार लम्साल, सरकारी वकिलतर्फका पदम कार्कीलाई पनि झिकिएको छ । उपसचिव लम्साललाई भने भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अर्का निर्देशक टेकप्रसाद अर्याल ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाशमा गएका छन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपसचिवहरु प्रकाश पोखरेल, मणिराम पौडेल र अर्का खतिवडा थरकालाई खटाएको छ । विभागमा कार्यरत उपसचिव एवम् लेखा नियन्त्रक रहेका यम प्रसाद ढुंगानालाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्यालयले राजश्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा कार्यरत निर्देशक खेम ओझालाई आठ महिनामा नै झिेकर उपसचिव उत्तम घिमिरेलाई खटाएको छ । पथलैयामा भने उपसचिव हरि प्रसाद शर्मालाई सरुवा गरेको छ । उनी यसअघि काठमाडौंको सहायक प्रजिअको जिम्मेवारीमा रहेको बताइएको छ । चर्चित महिला नेतृ रामकुमारी झाँक्रीका पति पशुपतिबाबु पुरीलाई राजश्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलबाट अवधि नपुग्दै झिकेर एमाले निकट उपसचिव विवेक घिमिरेलाई खटाइएको छ ।
राजश्व अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत निर्देशक तीर्थ खनाल भने ०५८ वर्षे उमेरहदका कारण गत साउनमा नै अवकाशमा गएका थिए । त्यसयता कार्यालय निमित्तको भरमा संचालन हुँदै आएकोमा नयाँ उपसचिवलाई खटाइएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० अनुसार करिब दुईवर्ष कर्मचारीलाई एउटै निकायमा कामकाज गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, सो प्रावधान विपरीत प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार निकायले साढे दुई महिनामा नै कार्यालय प्रमुखदेखि विभागमा कार्यरत निर्देशकहरुको सरुवा गरेर निजामती सेवा ऐनको धज्जी उडाएको गुनासो पीडित कर्मचारीहरुले गरेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असोज १५–२१)
प्रतिकृया दिनुहोस