काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग(गुप्तचर)को मुख्य अनुसन्धान निर्देशक थापालाई हटाउन विभागकै अधिकृतहरु सक्रिय भएर लागेको चर्चा छ । थापाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको इशारामा काम गर्दै आएको आशंका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
संवेदनशील सूचना संकलनमा पनि विभागले सरकारलाई असहयोग गरेको आशंका गर्दै आएको बालुवाटार निकट स्रोतले बताएको छ । त्यही भएर ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै प्रमुख थापासँग सम्बन्ध राम्रो हुन नसकेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू मातहत रहेको विभागका प्रमुख थापालाई निर्देशन र खासै भेट दिएका पनि छैनन् । सुरक्षा हेर्ने सचिव र मुख्यसचिवलाई दैनिक रिपोर्ट पेश गर्दै आएको स्रोतले बताएको छ ।
कतिपय रिपोर्ट गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई केन्द्रीय सुरक्षा समितिको सदस्यका हैसियतले दिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले थापालाई राजीनामा दिएर मार्गप्रसस्त गर्न यसअघिका मुख्यसचिव लिलादेवी गडतौला मार्फत दिएको चर्चा पनि चलेको थियो ।
चर्चा अनुसार, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालमार्फत दुईपटक मार्गप्रसस्त गर्न सन्देश पठाएपनि थापाले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । आफूले इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी, दायित्व पूरा गर्दा पनि बिना कसुर वा अपराध बिना किन राजीनामा दिने भनी इन्कार गरेको र तीन वर्ष नै चिफ हुने अडान लिंदै आएको उनी निकट स्रोतले बताएको छ ।
त्यही भएर प्रधानमन्त्री ओलीले ०८१ भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका ११ वटा निकायहरूको कामको समीक्षा बैठकमा विभागले काम नगरेको, क्विन्टलका क्विन्टल सुन विमानस्थलबाट आउँदासमेत गुप्तचरले कुनै सुइँको नपाएकोमा असन्तुष्टि पोखेको स्रोत बताउछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विमानस्थलमा गुप्तचर खटाउनुको औचित्य नभएको, काउन्टर इन्टेलिजेन्सले सूचना संकलन नगरेको भन्दै विभागको कार्यशैली र प्रमुख थापाको जिम्मेवारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले काम नगर्ने यस्ता निकायलाई बजेट बिनियोजन गरेर पठाउनुको औचित्य नहुने पनि बताएका थिए । साथै, प्रभावकारी रूपमा आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गुप्तचर विभागका प्रमुख थापालाई भेट नदिदा जिल्लाका प्रमुख, प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत, उपअनुसन्धान निर्देशक, काठमाडौं, ललितपुर, त्रिभुवन विमानस्थल अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुखको सरुवामा असर पुगेको बताइन्छ ।
प्रदेश अनुसन्धान कार्यालयका सेकेण्डमेन, विभागका प्रशासन, प्रदेश समन्वय विभाग, उपत्यका कार्यालय (कन्ट्रोल) विभिन्न महाशाखाहरूका एक वर्ष अवधी पूरा भइसकेका सहअनुसन्धान निर्देशकहरूको सरूवा हुन सकेको छैन । सरूवाका लागि प्रमुख थापाले मुख्यसचिव अर्याललाई पटक–पटक अनुरोध गरेपनि उनीबाट ग्रिन सिग्नल नआएको विभाग स्रोतले बताएको छ । माथिल्ला अधिकृतको सरूवा नहुँदा तल्ला पदको पनि नियमित सरूवा र बढुवा अवरूद्ध हुन पुगेको विभाग स्रोतले बताएको छ ।
प्रमुख थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भरसक्य नचिढाउने र मन फिराउने नीति लिंदै आएको चर्चा पनि छ । सोही अनुसारको कदम चाल्दै नरम नीति अंगाल्दै उनले काज सरूवा गर्न सक्ने अधिकारलाई पनि प्रयोग नगरी बसेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने आगामी २०८१ असोज ४ गते अमेरिका भ्रमणमा जान लागेको र उताबाट फर्किएर आएपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर विशेष सेवा नियमावली संशोधन गर्ने सोच बनाएको बुझिएको छ । मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको पदावधि तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष बनाउने र प्रमुख थापालाई विदाई गर्ने नीति अगाडि सारिएको स्रोतले बताएको छ ।
त्यसपश्चात हाल प्रदेश समन्वय विभागका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (एआईजी) रहेका टेकराज कार्कीलाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशक बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भित्री रणनीति रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
विभागमा यतिखेर एआईजी कार्की भन्दा प्रशासन विभागका एआईजी ओमराज जोशी सिनियर रहेका छन् । तर, उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अति कमजोर रहेको गुप्तचरहरु बताउछन् ।
जसका कारण नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का निकट एआईजी कार्की चिफ हुने सम्भावना रहेको चर्चा छ । जोशी भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन् ।
यता चाहिं थापाको सक्रियता
मुख्य अनुसन्धान निर्देशकमा नियुक्ति भएपछि हुतराज थापाले केन्द्रीयस्तरको इन्टेलिजेन्स तालिम प्रतिष्ठानका लागि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिको शिवपुरी जंगलमा ३० रोपनी जग्गा लिएका थिए ।
विभाग मातहत कार्यरत कर्मचारीहरूको मासिक ५ सय रूपैयाँ जम्मा हुनेगरी मुख्य अनुसन्धान निर्देशक थापाले राष्ट्रिय अनुसन्धान कल्याणकारी कोषको स्थापना गरेको बताइन्छ ।
विभागका बहालवाला तथा भूतपूर्व कर्मचारीहरूलाई निजामती अस्पताल मिनभवनबाट ५० प्रतिशत छुटमा उपचार गराउने सुविधा दिलाउने कार्य उनकै अग्रसरता र सक्रियतामा संभव भएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रमुख थापा भने विगतमा दिलिप कुमार रेग्मीलाई गणेश प्रसाद अधिकारीले वैधानिक ‘कु’ गरेर हटाए जस्तै तरिकाले आफूलाई पनि हटाइएमा त्यसविरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा जाने चर्चा छ । जुन दिन सरकारले नियमावली संशोधन गरेर हटाउछ त्यही दिन सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतले बताएको छ ।
स्रोत भन्छ ‘सरकारले कुनै शुक्रबारको साँझ निर्णय गरेर थापालाई हटाएर कार्कीलाई साँझ नै बहाली गर्नुपर्छ भन्दै पूर्व मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेशप्रसाद अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालमार्फत सल्लाह दिंदैछन् ।’
गुप्तचरले टेलिफोन, मोवाइल, इमेल, मेसेन्जर, भाइवर, ह्वाटसप, इन्स्टाग्राम आदि रेकर्ड गर्ने ११ करोडको उपकरण खरिदमा विवादमा परेका पूर्व प्रमुख अधिकारी भने प्रधानमन्त्री ओलीको सुरक्षा सल्लाहकार हुने दौडधुपमा लागेको चर्चा छ ।
उनी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल जस्तै चारवटै सुरक्षा निकायलाई हेर्नेगरी शक्तिशाली सुरक्षा सल्लाहकार हुने दौडधुपमा लागेको चर्चा गुप्तचरहरुले गर्दै हिंडेका छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस