(२०३३ सालमा मल्लले नेपाली काँग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ मुगुको जिल्ला सभापति भएर संगठनको नेतृत्व गरेका थिए । ०३६ देखि ०३९ सालमानेबिसंघको केन्द्रीय सदस्य भएर संगठन निर्माणमा खटिएको उनी बताउँछन् । ०४६ सालमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको थियो । त्यसपश्चात ०४८ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचन उनले मुगु जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभामा बिजय हासिल गरेका थिए । संसदीय यात्रासंगै उनी शिक्षा सहायकमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसको एकलौटी सरकारले तीन वर्षमा नै बहुमत प्राप्त संसद बिघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा ग¥यो । ०५१ मा सम्पन्न उक्त निर्वाचनमा दोश्रो पटक पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुन सफल भएको उनले बताए । ०५१ को निर्वाचनमा भने नेकपा एमाले संसदमा ठुलो शक्ति बनको थियो । यही कारण एमालेले नौ महिना अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो । नौ महिनामा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गरेको थियो । ०५२ सालमा शिक्षा राज्यमन्त्री बन्ने अवसर मिलेको उनी बताउँछन् । त्यसयता सो जिल्लाले मन्त्री पाउन सकेको थिएन । तर, ०८१ असार ३१ गते गठित वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारमा मुगु जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद ऐन बहादुर शाहीले बन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । संसदका ठूला दुई दल मिलेर गठन भएको वर्तमान सरकारको काम कारवाही, उसले खेल्नुपर्ने भूमिकालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले मल्लसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० २०४८ सालमा तपाईं संसदीय निर्वाचन जितेर प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्नुभएको थियो, त्यो समयको राजनीति र अहिले के फरक देख्नुहुन्छ ?
–मैले विद्यार्थी संगठनबाट नै नेपाली काँग्रस पार्टीमा आवद्ध भएर राजनीति सुरुवात गरेको हुँ । २०३३ सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको जिल्ला सभापति भएको थिएँ । २०३६ सालमा संघको महाधिवेशन जनकपुरमा भएको थियो । उक्त महाधिवेशवाट म केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएको थिएँ । महाधिवेशनलाई तत्कालीन सभापति बीपी कोइरालाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । २०३९ सालमा म जिल्ला सभापतिमा लडेको थिएँ । त्यतिबेला अहिलेको जस्तो आफू खुसी चुनाव लडन पाइदैनथ्यो । पार्टीमा अनुशासन पनि धेरै कडा थियो । मुख्य कुरो त पार्टीमा अनुशासन नै भएन भने छाडा प्रवृत्ति मौलाउँछ भन्ने कुरा अहिले पुष्टि भएको छ ।
० त्यसो भए त्यसबखत पार्टी नेतृत्वप्रति नेता तथा कार्यकर्ताहरु निकै नै बफादार रहन्थे होइन ?
–पार्टीप्रति हामी धेरै नै सजग थियौं । प्रतिबद्धता र अनुशासनको डरका कारण पार्टी बलियो पनि थियो । पार्टी सभापतिले नबोलेको भाषा कतै प्रयोग भयो भने गलत बोल्यौ भने नेतृत्वले हामीलाई नराम्रो ठान्छ कि जस्तो लाग्थ्यो । बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुशील कोइराला जस्ता नेताहरुले केही भन्नुहुन्छ कि डर लाग्थ्यो । यतिखेर नेबिसंघमा रहेका साधारण नेतालाई पार्टी र नेतृत्वको कुनै डर हुँदैन । साथै, पार्टी शीर्ष नेता र सिद्धान्तसँग उनीहरुमा कुनै डर देखिंदैन । आफ्नो इच्छा र खुसी भयो भने सबै ठिक हुन्छ भन्ने गर्छन् । यदि इच्छाविपरीत भयो भने सबै बेठिक भन्छन् । जसले गर्दा पार्टी अनुशासन अलि छाडा प्रवृृत्ति बढेको अनुभूति भइरहेको छ । पहिलेको र अहिलेको राजनीतिलाई तुलना गर्दा धेरै खिन्न लाग्छ ।
० भनेपछि अहिले पार्टी र शीर्ष नेताहरुप्रति नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा श्रद्धा कम भएकै हो त ?
–श्रद्धा कम भएकै हो । पहिलाको नेताहरूको दैनिक आचरणसँग अहिलेका नेताहरूको तुलना गर्न मिल्दैन । त्यति राजनीतिक अनुशाासन र हाइट भएका नेताहरु अहिले भेटिँदैन । नेताहरूमा पार्टीगत अनुशासन पनि पटक्कै छैन । बिहान एउटा, दिउँसो र बेलुकी अर्कै भाषा बोल्छन् । राजनीतिक सिद्धान्त, विचार पनि बदलिएको छ । विगतमा लिएको नीति, विचार र सिद्धान्तबाट राजनीतिक पार्टीहरु च्यूत हुँँदै गएका छन् ।
० ०४६ अघि राजनीतिक पार्टीहरु प्रतिबन्धित रहेका थिए, अहिले खुलातन्त्र भएर नै यो छाडा प्रवृत्ति देखिएको हो, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–बहुदल, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयतापछि राजनीति अवस्था अझ खुल्ला भएको छ । त्यही भएर नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा अनावश्यक रुपमा बढी बोल्ने महत्वकांक्षा बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, पार्टीमा योगदान नगरेकाले पनि करोडौं रकमको बलमा मन्त्री, जनप्रतिनिधि बन्नुपर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । मेरो त्यो राजनीतिक हैसियतको छैन भन्ने भावना उनीहरुमा देखिंदैन । इच्छा राखेपछि जस्तोसुकै कमजोर नेता पनि यी पदमा दावी गर्न पछि पर्दैनन् । यस्तो भ्रष्ट प्रवृत्ति यतिखेर हावी भइरहेको छ । जसका कारण छाडातन्त्र बढेको जस्तो लाग्छ ।
० प्रतिनिधिसभादेखि प्रदेश र स्थानीय तहको टिकट वितरणमासमेत योगदान र आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि आफ्नो नाता र आफन्त हेरेर दिने गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
–जनसेवा र संगठन आफ्नै ठाउँमा छ । चुनाव अगावै दुई तीन वर्ष अगाडिदेखि नै जनताको घर घरमा जाने, उनीहरुको समस्या क ेछ बुझ्ने, गुनासो सुन्ने र जनतासँग बढी भन्दा बढी नजिक हुने त्यतिखेर पार्टीको निर्देशन हुनथ्योे । अहिले पछिल्लो चरणमा के प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ भने स्थानीय तह, संघ, प्रदेश र पार्टी जुनसुकैको चुनाव होस् नेताहरुलाई मतलव हुँदैन । केवल नेतासँग नजिक भएर टिकट हत्याउने उनीहरुको ध्याउन्न हुन्छ । कतिपयले आफ्नो गाउँ समेत बिर्सिसकेका हुन्छन् । पछिल्लो समयका नेताहरूलाई आफ्नो जिल्लाको गाउँहरूको नाम भन्नुस् भन्दासमेत भन्न सक्दैनन् । हो, त्यस्तैले नेता खुसी पारेर टिकट हत्याउँछन् । आर्थिक शुभलाभ दिएर पनि यस्तो गरिन्छ भनिदैछ । यो लुकाउँदा पनि छताछुल्ल भएकै छ । समानुपातिक सांसद, राष्ट्रियसभामा त्यस्तो भएको लाजमर्दो कुरा सुनिदै आएको छ ।
० ककसको कमजोरीले गर्दा लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा यस्तो किसिमको विकृति आएको तपाईंलाई लाग्छ ?
–सिस्टममा पनि केही कमी कमजोरी छ नै । त्यतिखेर संविधानसभाले संविधान बनाउँदा केही दफामा कमजोरी भएकै छ । त्यस्ता कमी कमजोरीलाई यतिखेर सच्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । कतिपय कुराहरू संविधान, ऐन, नियम र दफामा लेखिएको छ । अनि, कार्यान्वयन पनि गरिएको छैन । यही हिसाबमा पार्टी नेतृत्व संसदका सदस्य र हामी नलाग्दा संविधानको उपहास भएको छ । लोकतन्त्र र विधिको शासन भनियो, तर दुखद पक्ष संविधानमा लेखेको विषय पनि व्यवहारमा पालना गरिएन । संविधानदेखि पार्टीको विधानमा जेसुकै लेखेको भएपनि परिपालना नगरिएको कारणले समस्या बढेको छ ।
० नेपाली कांग्रेसमा हिजो र आज पार्टी नेतृत्वको व्यवहारमा तपाईंले के फरक देख्नु भएको छ ?
–हिजो हामीले गाउँघरका दुःख र जनताका गुनासोहरूलाई टिपोट गरेर पार्टी नेतृत्व समक्ष पेश गर्दथ्यौं । स–साना विषयहरुलाई पनि तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वले आँट गर्दथ्यो । जिल्लाबाट केन्द्रका पार्टी सभापति र पार्टी सरकारमा हुँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई यस्तो समस्या छ भनेर गुनासो टिपाइसकेपछि तत्काल सुनवाई हुन्थ्यो । अहिले हजार पटक भेटेर भन्दा पनि सुनुवाई हँुदैन । पंचायतकालमा पनि हामी दुईचार जना नेताले जनताको गुनासो लिएर गइसकेपछि सिरियससँग सुनिन्थ्यो र प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो पनि । अहिले एउटै जिल्लामा ५० भन्दा बढी नेताहरू छन् । ती नेताहरूले व्यक्तिपिच्छेबाट सही कुरा लिएर गएपनि कसको कुरा सुन्ने भन्ने कन्फ्युज भइरहेको छ । एउटै पार्टी भनेर के गर्ने, कांग्रेसभित्रै पनि फरकफरक गुट छन् । यसकारण एउटै पार्टीमा पनि काँग्रेस र माओवादी जस्तो काखा र पाखा व्यवहार देखिएको छ ।
० पहिलोपटक शिक्षा सहायक मन्त्री भएको बखत जिल्लाको विकास निर्माण र शिक्षाको अवस्था कस्तो थियो थोरै बताइदिनुस् न ?
–त्यो सयमको अवस्था डरलाग्दो थियो । यतिसम्मकि मुगुमा खानेपानीकोसमेत राम्रो व्यवस्था थिएन । जिल्लामा गाडी, मोटर र सडक देख्न छिमेकी मुलुक भारतमा गएपछि मात्र देखिन्थ्यो । भारतको नैनीतालमा पुगेपछि मात्र गाडी देख्न पाइनथ्यो । महिनौंदेखि लठ्ठी टेकेर, भारी बोकेर जिल्लामा आउनुपर्ने अवस्था थियो । बाटो, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य सवै कुराको अभाव थियो । २०४८ सालपछि मुगुमा जम्मा तीनवटा प्राइमरी स्कुल रहेका थिए । अव कल्पना गर्नुहोस् त पठनपाठनको लागि कस्तो भयावह अवस्था थियो होला † बिजुली बत्तीको पनि त्यतिकै असुविधा थियो ।
० त्यसबखत किनमेलका लागि जिल्लावासीको बजार कहाँ थियो त ?
–भारतको गुम्पटी बजार नै हो । यसको अलवा नेपालगञ्ज र जुम्ला गइन्थ्यो । नजिकको सानो बजार जानुप¥यो भने जुम्ला र ठूलै किनमेलहरु गर्नुप¥यो भने नेपालगञ्ज जानु पर्दथ्यो । नेपालगञ्ज जाँदा पाँच दिन लाग्थ्यो । जुम्ला पुग्न दुई दिन लाग्थ्यो । यस्तो कहाली लाग्दो अवस्था थियो । ती दिन सम्झिदा त अहिलेका नेताहरुलाई राजनीति गर्न निकै सजिलो छ ।
० मन्त्री भएपछि जिल्लामा विकास गर्नको लागि तपाईंले के के पहल गर्नु भएको थियो त ?
–तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मैले सुर्खेत जुम्ला सडकको योजना बनायौं । यो सडक निर्माण गर्न सकिएन भने जनताको विश्वास कांग्रेसप्रति घट्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । कर्णालीका जनतालाई विश्वास दिलाउन तत्कालीन यातायात मन्त्री खुमबहादुर खडकासँग प्रधानमन्त्री कोइरालाले सल्लाह गरेर सुर्खेतबाट जुम्ला सडकको शिलान्यास गरियो । आठ करोड उक्त सडक निर्माणको लागि बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । त्यसपछि नाङ्चेनाङ्ला सडक बाटोको सुरुवात गरियो । अहिले यही बाटो भएर प्रायजसो पालिकाहरूमा सडकबाट जोडिएको छ । अब तिब्बत जोडिनको लागि लगभग २६ किलोमिटर जति बाँकी रहेको छ । त्यो पनि सरकारसँग बजेट माग गरेर जोड्ने तयारी अगाडि बढाएका छौं ।
० बजेट माग गर्दैमा सरकारले सजिलै उपलव्ध गराउँछ त ?
–२० करोड माग्यो भने १० करोड, ६० करोड माग्यौं भने बल्ल १५ करोड बिनियोजन गरिन्छ । जसले गर्दा पनि सडक निर्मणमा ढिलो भइरहेको छ । म मन्त्री बन्दा सदरमुकाम गमगढीमा बिजुली बत्ती थिएन । त्यतिखेरै आदरणीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालासमक्ष यो विषय बताएपछि १४ करोड बजेट बिनियोजन र्भएको थियो । त्यो बजेटबाट जुन आयोजना स्थापना गरिएको थियो, त्यो अहिले पनि चलिरहेको छ ।
० तपाईं स्वयम् शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पुगेपछि यो शिक्षा क्षेत्रमा के नयाँ काम गर्नु भयो त ?
–तीनवटा स्कुलबाट बढाएर ९३ वटा प्राइमरी स्कुल बनायौँ । १४ वटा माध्यमिक विद्यालय स्थापना ग¥यौं । पाँचवटा उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापना ग¥यौं । साथ,ै दुईवटा क्याम्पस स्थापना ग¥यौं । त्यतिबेला एक गाउँबाट स्कुल जानको लागि लगभग दिनभरी लाग्थ्यो । बिचमा खोलानाला, डाँडाकाँडा पार गरेर जानुपर्ने बाध्यता थियो । विद्यार्थीहरू दिनभरी नै भोकभोकै हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो । यही डरले कतिपय विद्यार्थीहरू स्कुल जान मान्दैनथे । यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले दिवाखाजाको व्यवस्था मिलाएको थियौँ । त्यसपछि पढ्नको लागि विद्यार्थीहरू उत्साहित भएर स्कुल जान थालेका हुन् । सो कार्यक्रमले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।
० मध्यावधि निर्वाचन पश्चात २०५२ सालमा पनि तपार्ईं शिक्षा राज्यमन्त्री पनि हुनु भयो, मुगुबाहेक अरु देशैभरिको लागि के के नयाँ गर्नु भयो त ?
–मेरो जिल्लामा जसरी नैै त्यही रेसियोमा काम गरेको थिएँ । तर, अहिले जो मन्त्री बन्छन् नि, उनीहरुले आफ्नो जिल्लामा बढी बजेट बिनियोेजन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अर्को, भान्सामा जो बस्छ अलिकति त डाडु बढी त चलाइहाल्छ भन्ने विषयलाई पुष्टि गरेका छन् । अहिले त मन्त्री भएकाहरुले आफ्नो जिल्लामा ब्रम्ह लुटै गरेर बजेट हालेका छन् । देशको मन्त्री, आफ्नो क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिन्छन् । तर, हामी मन्त्री भएको बखत देशभर सबैलाई समान रुपमा हेर्ने गर्दथ्यौं । जसले जुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपनि सोही अनुसार समान रुपमा काम गरिन्थ्यो ।
० त्यतिबेला तपाईंले सँगै काम गरेका पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशी त अहिले भ्रष्टाचारी ठहर भएर जेलमा परेका छन् नि, होइन ?
–दुईपटक नै मैले गोविन्दराज जोशीसँग काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ । त्यतिखेर उहाँमा हौसला र ऊर्जा थियो । पार्टी सभापति र गिरिजा बाबुको उहाँ दाहिने हात हुनुहुन्थ्यो । उहाँ गृहमन्त्री हुँदा डोल्पा पुगेको समयमा नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले बम हान्दा नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिनुभयो । मुद्दा लागेपछि जेलमा हुनुहुन्छ ।
० त्यतिबेला निष्ठाको राजनीति हुन्थ्यो तर अहिले निष्ठाको राजनीति कोमामा छ हो ?
–अरुलाई मात्र होइन म आफैंलाई आफैंले फरक पाएको छु । त्यतिखेरको आफ्नो बानी व्यवहोरा संझिदा र अहिलेको आफ्नो व्यवहार हेर्दा यस्तै हो त जस्तो लाग्ने गरेको छ । अहिले निष्ठाको राजनीति भन्ने कतै पनि छैन । निष्ठाको राजनीति अहिले कोमामा पुगेको छ । राजनीतिक दलहरुमा त्यस्तो निष्ठा देखिएको भए यतिखेर देशले नयाँ लय समातिसकेको हुने थियो ।
० तपाईंहरू राजनीतिमा लाग्दा सोचेको नेपाल यस्तै हो कि अलि फरक थियो ?
–हामीले सोचेको भन्दा धेरै फरक भयो । देश यस्तो नाजुक बन्ला, यस्तो अवस्था होला भन्ने हामीले कल्पना पनि गरेको थिएनौँ । दाइभाइमा फुटाफुट हुने, पार्टीमा पनि प्यानल, ग्रुप अनेक हुने † एउटै पार्टी अनि मन्त्रालयमा पनि फरक टिम । जसले गर्दा फरक काम भइरहेको छ । अर्को टिमले फरक ढंगले काम गरिरहेको छ । एकजना मन्त्रीले बोलेको कुरा अर्कोले सुनुवाई गर्दैन ।
० राजा फ्यालेर ल्याएको गणतान्त्रिक व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई होइन, राजनीतिक नेतालाई बढी लाभदायक भएको आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
–राजाका छोराछोरीहरूलाई भत्ता दिएको, त्यस्तै राजाहरूलाई छुट्टै सुविधा दिएको र दरबारियाहरूले केही ग¥यो भने कानून नलाग्ने व्यवस्था रहेको थियो । जनतालाई कानून लाग्ने र अदालतसम्म धाउनुपर्ने तर, संविधानमाथि राजा संस्था भनिसकेपछि कुनै पनि ऐन कानूनले छुँदैन थियो । त्यही भएर राजसंस्था फालेपछि सबै विषयमा न्याय पाइन्छ भन्ने लागेको थियो । हाम्रै साथीहरूको जनआन्दोलन गरे यो व्यस्था ल्याएका थिए । जसले गर्दा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र जे पनि आएको हो । तर, हाम्रो आचरण र संस्कार भने नसुध्रिँदा फेरि दुःख र खिन्न लागि रहेको छ । अहिले हिजो राजदरबारले भन्दा पनि बढी भ्रष्टाचार गरेको सुनिन्छ । रानी भन्दा पनि अहिले महारानीहरु संख्या बढी देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरु आफन्तवाद, नातावाद र कृपावादमा लिप्त भएको बताइन्छ । अहिले अनियमितता अराजकता राजाको पालामा भन्दा पनि बढी देखिएको छ ।
० निर्वाचन प्रणालीको कारणले पनि नेताहरुमा भ्रष्ट प्रवृत्ति बढेकोे बताइन्छ, तपाईंले ०४८ सालमा चुनाव लड्दा कति पैसा खर्च गर्नुभएको थियो ?
–त्यतिबेला मेरो बुवा बित्नु भएको थियो । म काठमाडौँ आउन पाइन । मेरो उच्च मूल्याङ्कन गरेर पार्टीले मुगुमै टिकट पठाई दिएको थियो । टिकटसँगै रु. २५ हजार नगद पठाएको थियो । त्यसबखत मलाई गाउँका दाजुभाई, कर्मचारी, शिक्षकलगायतहरूले केही सहयोग गरेका थिए । हामी निर्वाचन प्रचारको लागि जुन गाउँमा गयो, त्यहाँ चाहिने खाने बस्नेलगायतका व्यवस्थाका लागि उम्मेदवारले पैसा खर्च गर्नु पर्दैनथ्यो । मैले मेरो खल्तीबाट त्यसबेला एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्नु परेन । ०४८ सालमा चुनाव जित्दा पार्टीले पठाएको र स्थानीयस्तरबाट संकलित चन्दा गरी जम्मा ५०–६० हजार जति खर्च भयो होला ।
० ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कति खर्च गर्नुभयो त ?
–०५१ सालमा लाख डेढ लाख जति पुग्यो होला । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले हामीलाई गाउँ जानै दिएनन् । अहिलेको अवस्थामा चुनाव लड्दाखेरि लगभग २ करोड भन्दा माथिकै हाराहारीमा खर्चको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले पनि करोडौं रकम खर्च गरेर चुनावी जुवासँग हामी पुराना नेता तथा कार्यकर्ताले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था छैन । पुराना आस्थावान नैतिकवान नेताहरुले अहिलेको चुनावमा टिकट पाएपनि जित्ने आशा गर्नु भनेको आकाशको फल जस्तै भएको छ ।
० गलत निर्वाचन प्रणालीको कारणले होकि जनता बाठा भएर यस्तो खर्चिलो भएको हो त ?
–जनता पनि चलाख भए । यी नेताहरूले निर्वाचन जितेर माथि गएपछि कमाउँछन् भन्ने सोच जनतामा बढ्दै गएको छ । हामीले जे गरेपनि पछि उनीहरू आफै खाने हुन् भन्ने भावना जनता देखिन्छ । त्यसकारण मौका यही हो पछि हामीलाई हेर्दैनन् भन्ने सोच जनतामा पलाएको छ । अर्को, अहिले पहिलाकै जस्तो गरिबी पनि छैन । जसले गर्दा नेताहरुले क्रमैसँग चुनावलाई टेन्डर बिट गरे जस्तो बनाएका छन् । निर्वाचन लाग्नासाथ केही स्थानीय व्यक्तिहरुलाई जिम्मा लगाएर जाँड रक्सी खुवाउने र ठाउँ ठाउँमा छुट्टाछुट्टै टिम बनाएर परिचालन गर्ने भ्रष्ट प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । त्यसले पनि समाजमा छुट्टै विकृति बढाएको छ ।
० संसदका प्रमुख दुईवटा पार्टी मिल्दा आगामी चुनावमा को सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने जस्ता विषयहरु उठेका छन, यही कारण प्रतिनिधिसभामा विपक्षीहहरु निकै कमजोर भए भनिदैछ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–संसदीय व्यस्थामा जो चुनाव जितेर ठुलो दल बन्छ, उसले सत्ताको नेतृत्व गर्ने हो । जो दोश्रो पोजिसनमा आउँछ प्रतिपक्षमा बस्ने हाम्रो संसदीय सिस्टमको नियम रहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि पहिलो र दोश्रो दल मिल्नुलाई हास्यास्पद मानिन्छ । गत आम निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा सबै पार्टीले विश्वासको मत दिएका थिए । किन सवै दलले प्रचण्ड नेतृृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका थिए ? माओवादीदेखि उनीहरु डराएका हुन् ? कि सबै दललाई मन्त्री पद चाहिएको होकि बुझ्न सकिएन । त्यतिबेला संसदमा कोही प्रतिपक्षी भएनन् । संसदीय सिस्टममा त कोही न कोही दल त प्रतिपक्ष बस्नुपर्दथ्यो । बिडम्वना कोही पनि प्रतिपक्षमा बसेनन् । त्यसकारण पनि दुई ठूला पार्टी मिल्नु हुँदैन भन्ने कुरा ठिकै हो ।
० आफ्नो स्वार्थका लागि दलहरु मिलेको प्रष्ट भएन र ?
–प्रतिपक्षमा रहँदा वा सत्तापक्ष जे भएपनि आफ्नो अनुकूलको विधेयक आयो भने सबै एकमत भएर पास गर्छन् । भएन भने प्रतिपक्ष हो कि, आफ्नो पक्ष, एउटा सानो कुरामा पनि विरोध गरिहाल्छन् । जसले जे भनेपनि दुई पार्टी मिल्दा निरंकुश त हुन्छन् नै । यसै त नेपाली कांग्रेस र एमालेले देशै खाएको आरोप लगाउँछन् । त्यसमा पनि प्रतिस्पर्र्धी दुई पार्टी मिलेर सरकार गठन गर्नु खासै राम्रो मानिदैन । दुई पार्टी नमिलिकन मेजेरिटी नपुग्ने, दुई तिहाई नभइकन संविधान संशोधन गर्न नसकिने देखिएकोले यस्तो अवस्था आएको होला । संविधानका केही दफाहरू संशोधन गर्ने भनिएको छ । कतिपय दफाहरुले समस्या पारेकोेले औचित्य र आवश्यकता पनि देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ भदौ २४)
प्रतिकृया दिनुहोस