काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले ७ महिनापछि सीईओ पाउने संभावना बढेको छ । सीईओ छनौट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै बोर्डका केही कर्मचारीले उच्च अदालत पाटनमा रिट गरेपछि छनौट प्रक्रिया रोकिएको थियो । अदालतले तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि २०८० फागुनमा यो प्रक्रिया रोकिएको थियो । तर, २०८१ साउनको अन्तिम साता अदालतले उक्त मुद्दा खारेज गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने संभावना बढेको हो । सीईओ छनौट प्रक्रिया अगाडि बढ्ने संभावना भएपछि उम्मेदवारहरु भने दौडधुपमा लागेका छन् ।
बोर्डले गठन गरेको छनौट उपसमितिको कार्यकाल तीन महिना पूरा गरेका कारण उक्त कमिटीमाथि कानूनी प्रश्न पनि उठिरहेको छ । बोर्डको ऐन अनुसार उपसमितिले ३ महिनामा सीईओ छनौट गरिसक्नुपर्नेछ । उपसमितिले गठन भएको साढे २ महिना काम गर्न नसकेर बसेको थियो । अन्तिम समयमा प्रक्रिया अगाडि बढाएपनि एक हप्ताजति समय हुँदा मुद्दा परेर रोकिएको थियो । मुद्दा परेपछि ५ महिनापछि अदालतले रिट नै खारेज गरेपछि उक्त उपसमितिको बैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ । तर, पर्यटन सचिव तथा बोर्ड अध्यक्ष गणेशप्रसाद पाण्डेय भने पुरानै कमिटीलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेका छन् ।
पुरानो कमिटीमा सदस्य रहेका सहसचिव चक्र बुढा पर्यटन विभागबाट अन्यत्र सरुवा भइसकेका कारण उनको स्थानमा अर्को सहसचिव ल्याउने तयारीमा रहेका छन् । तर, सहसचिवहरुको ठूलो संख्या सरुवा भएका कारणले अर्को सहसचिवको नाम टुंगो लागेको छैन । सोहीकारण थप प्रक्रिया भने सचिवले अगाडि बढाएका छैनन् । यता, दावेदारहरु भने राजनीतिक नेताको चकडी गर्ने दौडमा लागिसकेका छन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने लाइन मिलाइरहेका छन् । कोइराला समूहबाट मन्त्री भएका बद्री पाण्डेलाई दबाब दिनका लागि उम्मेदवारहरु राजनीतिक भेटमा लागेका हुन् । अहिले पूर्वसिईओ धनञ्जय रेग्मी, दीपकराज जोशी र निर्देशक हिक्मत सिंह ऐर काग्रेस नेताहरुको घरदैलो गर्नमा व्यस्त भएका छन् ।
राजनीतिक पृठभूमिको हिसाबले तिनै जान कांग्रेस हुन् । तर, मौकाले जोशी र रेग्मी भने एमालेको नेताहरुको कृपाले सीईओ हुने मौका पाएका थिए । अहिले पनि एमालेबाट प्रधानमन्त्री रहेको र पर्यटनमन्त्री कांग्रेसबाट भएका कारण उनीहरुको दौड चर्को देखिएको हो । रेग्मी बोर्डमा विवादित सीईओ हुन भने जोशी पनि काम नगर्ने छवि बनाएका सीईओ हुन् । निर्देशक हिक्मत भने हाकिम भएर फाइलमा हस्ताक्षर नै नगर्नेको सूचीमा पर्छन् र उनको महाशाखा नै बोर्डमा काम नगर्ने महाशाखाको रुपमा चिनिन्छ । वार्षिक बजेट २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने हिक्मत सीईओ भए बोर्डको हालत कस्तो होला भन्ने चर्चा पनि हुन थालेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ भदौ ३)
प्रतिकृया दिनुहोस