काठमाडौं । विश्व सम्पदा सुचीको वफर जोनभित्र रहेको बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिभित्र पुनर्निर्माण कार्य गर्दा अनियमितता हुँदै आएको जनगुनासो थियो । सो विषयमा साँघु साप्ताहिकले ०८० जेठ २९ गतेको अंकमा यथार्थरुपमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । प्रकाशित समाचारको विषयलाई आधार बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनका लागि पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र काटेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यही कारण समिति अध्यक्ष राजकुमार लामालगायत उनको समूहको निदहराम हुन पुगेको बताइएको छ । आयोगले मन्त्रालयलाई पत्रचार गरी वास्ताविकताका बारेमा जानकारी गराउन पत्रचार गरेसँगै उनीहरुको निदहराम भएको स्रोतले बताएको छ । अध्यक्ष लामाले बौद्धनाथ गुम्वा क्षेत्रभित्र इँटा छाप्ने टेण्डर आफैंले आव्हान गर्न लगाएका थिए । टेण्डर बिट भएपछि मूल्यांकन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानविपरित अध्यक्ष लामाले कार्यसमिति भित्र मूल्यांकन समिति नै नबनाई आफू खुसी संझौता गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
उक्त टेण्डरमा सहभागी ३३ वटा निर्माण कम्पनी मध्ये कम दर रेट कवोल गरेकालाई भन्दा बढी रकम बोलकवोल गर्नेसँग ठेक्का संझौता गरिएको समाचार स्रोतले बताएको छ । खाँडदेवी कन्ट्रक्सनले रु १ करोड १३ लाख, सोलनदेवी कन्ट्रक्सनले रु १ करोड १९ लाख रकम उल्लेख गरेर टेण्डर बिट गरेका थिए । डीसी विल्डर्स रु. १ करोड २३ लाख, शेर्पा एण्ड मल्टी पर्पोजले १ करोड २१ लाख दर रेटसहित टेण्डर बिट गरेका थिए ।
तर, यी निर्माण कम्पनीसँग अध्यक्ष लामाले संझौता नगरी पाँचौ नम्वरमा रहेको खुसी ग्रुपको रु १ करोड ३० लाख बोलकवोल गर्ने निर्माण कम्पनीसँग समितिले टेण्डर संझौता गरेको थियो छ । जबकि विके निर्माण सेवाले रु. १ करोड ३० लाख रकम बोलकवोल गरे टेण्डर बिट गरेको थियो । तर, वरावरी भएपनि सो निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएन । खुसी ग्रुपका संचालक कृष्ण मोक्तान अध्यक्ष राजकुमारका आफन्त भएकोले उनैले ठेक्का पाएको गुनासो थियो । आयोग, विभाग र मन्त्रालय तीनै निकायले समितिले गरेको कामका बारेमा चासो राखेका छन । त्यतिमात्र होइन पर्यटन मन्त्रालयले उपसचिव सबिता कार्कीसहित तीन सदस्य छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयले २०८१ साउन २ गते समिति गठन गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सो क्षेत्रका सांसद सन्तोष चालिसे, काठमाठौं महानगरपालिका वडा नम्वर ६ का वडा अध्यक्ष भुवन लामा, नेपाली काँग्रेसका नेता छिरिङ दोर्जे लामालगायतले यो विषयका बारेमा नवनियुक्त मन्त्री बद्री पाण्डेसमक्ष जानकारी गराएका छन् । अनियमितताको विषयलाई बाहिर लैजान सहयोग पु्¥याएको आरोपमा अध्यक्ष लामा र उनको समूहले केही कर्मचारीलाई समितिबाट हटाएका छन् ।
०५७ सालदेखि करारमा समितिमा कार्यरत नासु सन्दीप महर्जनलगायत पाँच जनालाई जागिरबाट हटाएको स्रोतले बताएको छ । सोही विषयमा पुरातत्व विभागले २०८१ असार २७ गते समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । जसका कारण समितिमा अर्को आतंक मच्चिएको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ साउन ७)
प्रतिकृया दिनुहोस