१) नेपालमा संविधान सभाबाट बि. सं. २०७२ मा नयाँ संबिधान जारी भएको झण्डै एक दशक हुन लागेको अवस्था छ । त्यस अघि बि. सं. २०६३ मा जारी भएको अन्तरिम संबिधानमा रहेका अधिकांश ब्यबस्थाहरु संविधानसभाले बि. सं. २०७२ मा जारी गरेको अहिलेको संविधानमा पनि रहेका छन् भन्ने तथ्य पनि प्रस्तुत सन्दर्भमा स्मरणीय हुन आउँछ । बि. सं. २०७२ मा नयाँ संविधान जारी हुने बेलामा नेपाली जनतामा एकप्रकारको अति उत्साह र आशाको संचार भएको पनि देखिन्थ्यो ।
तर अहिलेसम्म आइपुग्दा त्यसबेलाको आशा र उत्साहको धेरैजसो स्थान निराशाले लिइसकेको अनुभव हुन्छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि मुलुकका राजनीतिक दल र सरकारले लोकतान्त्रिक चरित्र र ब्यबहारको प्रदर्शन गर्न सकेको वा चाहेको समेत देखिंदैन । त्यसले गर्दा जनताले नयाँ राजनीतिक प्रणालीप्रति साँचो अर्थमा अपनत्वको अनुभूत गर्न सकेको पाइँदैन र अहिलेसम्म बनेका सरकारहरुलाई समेत जनताले निसंकोच आफ्नो सरकार अर्थात् जनताको सरकार भन्न सकेको पाइँदैन । एकपछि अर्को र अर्कोपछि अर्को गर्दै बनेका सरकारहरु नेता विशेष र दल विशेषका सरकारमा सीमित भए । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछि अहिलेसम्म प्राप्त अनुभवबाट सर्बसाधारण मानिसहरुले पनि गणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्वाद नपाएपछि संविधानको संशोधन र परिमार्जनको आवश्यकताको अनुभव गर्न थालेको पाइन्छ ।
२) नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रधान न्यायाधीश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त जस्ता पदाधिकारीलाई निश्चित निर्णय गर्न नदिनका निम्ति उनीहरुका विरुद्धमा संसदमा तत्काल महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर महिनौंसम्म थन्क्याएर राख्ने काम राजनीतिक दल र खासगरी सत्तारुढ राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले गर्दै आएका छन् ।
महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि संबैधानिक निकायको पदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्ने ब्यबस्था आफैले लागू गराएर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु र खासगरी सत्तारुढ दल र तिनका नेताहरुले सो व्यवस्थालाई संबैधानिक निकायको छानबिनको घेराबाट आफ्ना गैह्रकानूनी र आपराधिक कृत्यलाई बाहिर राख्ने औजारको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ताको काम भविश्यमा समेत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको हातखुट्टा बाँध्ने औजारको रुपमा प्रयोग हुनसक्ने संभावनाको अन्त्य गर्नका निम्ति संविधानको संशोधन जरुरी देखिन्छ । महा अभियोगको प्रस्तावको दर्ता र त्यसको छिनोफानो गर्ने प्रकृयालाई संवैधानिक तवरबाटै स्पष्ट रुपले परिभाषित नगरेसम्म संवैधानिक निकायहरुले वास्तविक अर्थमा स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने तथ्य अहिलेसम्म स्थापित भएको छ ।
३) केही चर्चित कानून ब्यबसायीहरुले आफ्नो नजिकका मान्छेहरुलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गराउन र आफ्नो चाहना अनुसार मुद्दाको फैसला गराउनका निम्ति सर्वोच्च अदालतमा अवांछित चलखेल र दवाव सिर्जना गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको पाइन्छ । न्यायाधीशहरुले कारखाना मजदुरले जस्तै कार्यालयको काम बन्द गर्ने र ढोकामा धर्ना दिएर काम गर्न इच्छुक पदाधिकारी र ब्यक्तिलाई काम गर्न समेत नदिने जस्ता अनैतिक गतिविधिहरु समेत विगतमा गरेका छन् । अहिले न्याय परिषदको संरचना सम्बन्धी विवाद पनि सार्बजनिक भएको छ । त्यसैले कानून ब्यवसायीले न्यायपालिकालाई डिक्टेट गर्न खोज्ने जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका निम्ति पनि न्याय परिषदको गठन तथा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति जस्ता ब्यवस्थाहरुको पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिन्छ । संवैधानिक परिषदको गठन विधिको पुनरावलोकन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
४) मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट भएका सबै निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनेर परिभाषित गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट भएका कार्यहरुमा भ्रष्टाचार भयो भएन भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही चलाउन पाउँदैन भन्ने भाष्यको अन्त्यको निम्ति पनि संविधानमा सो सम्बन्धी ब्यबस्थालाई थप स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ ।
५) नेपालको राजनीतिक तथा निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रले धान्न सक्ने भन्दा बढी खर्चिलो भएको देखिन्छ । विगतका १०÷१५ वर्षहरुमा पुँजीगत खर्च मुलुकको वार्षिक बजेटको १५/२० प्रतिशत मात्रै बिनियोजन हुन सक्ने अवस्था बनेको छ । यसले गर्दा मुलुकको निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थापिका तथा प्रदेशको खर्च नघटाउने हो भने मुलुक टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्ने आशंका गर्न थालिएको छ । मुलुक नै रहेन भने राजनीतिक प्रणाली पनि रहँदैन र संसद तथा प्रदेश सरकार बनाएर राजनीतिज्ञ र उनीहरुका परिवार तथा नातागोताका मान्छेलाई सबैलाई भाग पुग्ने गरी लाभका पद बाँड्न पनि नसकिने हुन्छ ।
मुलुकको अस्तित्व रक्षाको सवाल भन्दा पदको भागबण्डा र राजनीतिक प्रणालीको संरचना तथा दलको स्वार्थ ठूलो अवश्य होइन । त्यसैले कसैले कुनैप्रकारको अहं नराखीकन व्यवस्थापिका तथा प्रदेश सरकार र संसदको आकारमा ठुलो कटौती गर्न आवश्यक छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छानिने सांसदहरुका निर्वाचन क्षेत्रलाई नै निश्चित मापदण्डका आधारमा निश्चित समुदायका निम्ति आरक्षित बनाउने जस्ता विकल्पमा बिचार गरेर सांसद संख्यालाई आधाभन्दा थोरै बनाउनु जरुरी छ ।
६) उपराष्ट्रपति पद मुलुकको निम्ति कुनै मानेमा पनि आवश्यक देखिंदैन । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर उपराष्ट्रपति पद र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय खारेज गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
७) संबैधानिक निकायका पदाधिकारीको संख्या पनि कटौती गर्नुपर्छ र न्यायपालिका, संसद र संबैधानिक निकायहरुले सिधै विदेशी सहयोग र अनुदान लिन नपाइने ब्यबस्था समेत संविधानमा नै राख्न जरुरी छ । ऐन कानून नीति र आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार गर्न विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गर्ने र प्राविधिक सहयोग लिने काममा समेत कानूनी प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।
८ ) मुलुकको परराष्ट्र नीतिको संचालन र विकास आयोजनाको चयनको बस्तुगत मार्गदर्शन एवं मापदण्डलाई सूत्रबद्ध रुपमा संविधानले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ ।
९) संविधान संशोधन प्राबिधिक प्रकृया पु¥याएर गर्ने सोंच नराखेर व्यापक छलफलबाट गर्नुपर्छ । कुनै ब्यक्ति प्रधान न्यायाधीश वा अन्य कुनै पदमा पुगेको कारणले मात्र उसले मुलुकको हितमा काम गर्छ भन्ने निश्चित हुँदैन भन्नेकुरा हाम्रै इतिहासले प्रमाणित गर्छ । पदमा भएको बेलामा विदेशीले जे जे भन्छन् त्यही त्यही गरेका र विदेशीले जे जे दिन्छन् त्यसमा आँखा चिम्लेर हात थाप्ने पहिचान बनाएका र कुनै दल विशेषले जे जे चाहन्छ त्यही त्यही निर्णय गरेको इतिहास भएका तथा मुद्दाको फैसलामा प्रभाव पार्न पदमुक्त भएपछि समेत बक्तब्य जारी गर्ने इतिहास भएका मान्छेहरुलाई तिनीहरु पहिले प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीश वा अरु कुनै पदमा पुगेका थिए भनेर संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा दिनुहुँदैन । संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई दिइयो भने तिनीहरुले देश र जनताको हितलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थ र विदेशीको चाहनालाई प्राथमिकता दिन्छन् भन्नेकुरा तिनका विगतका कृयाकलापका अध्ययनले नै स्पष्ट पार्छ ।
१०) इतिहासले कुनै दल वा ब्यक्ति विशेषलाई सँधैभरी इतिहास निर्माण गर्ने अवसर दिंदैन । अहिले कांग्रेस र एमालेलाई इतिहासले त्यस्तो अवसर दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुले देश र जनताको बृहत्तरप्रति इमान्दार भएर इतिहासले दिएको यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । यी दलको अहिलेको शीर्ष नेतृत्वले अहिले त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेन वा गर्न चाहेन भने उसले फेरि यस्तो अवसर नपाउने कुरा स्पष्ट छ । संविधानमा संशोधन र व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् ।
इमान्दार भएर लेखाजोखा गर्ने हो भने दलको नेतृत्वले आफै पनि त्यस्ता कुराहरुको पहिचान गर्न सक्छ, समस्याहरुको पहिचानका निम्ति गैह्र राजनीतिक व्यक्तित्वलाई अघि सारेर आयोग बनाउन समेत आवश्यक हुँदैन । मुलुकको संस्कृति र सभ्यताको बिनासले मुलुकलाई नै बिनासको बाटोतिर लैजान्छ भन्नेकुरालाई पनि संबिधानमा के कस्तो संशोधन र सुधार गर्ने भन्नेकुराको निर्णय गर्दा जिम्मेवार नेता र दलहरुले स्मरण गर्न जरुरी हुन्छ । निर्वाचनमा एउटा दलले बहुमत प्राप्त नगरेको खण्डमा ठूलो दललाई सरकारको नेतृत्व दिने जस्ता व्यवस्थाहरुलाई संविधानमा समावेश गर्ने समेतका विकल्पमा पनि विचार हुनुपर्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ साउन ७)
प्रतिकृया दिनुहोस