(नेपाली राजनीतिमा सांसद केसी अनुभवी र विवादरहित नेता मानिन्छन् । केसीले मुलुकमा संघीय प्रणाली लागु भएदेखि नै प्रादेशिक संरचानाको तीव्ररुपमा विरोध जनाउँदै आएका छन् । ०७२ सालको संविधानमा प्रदेश संरचना राखेकोमा उनी र उनको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले चर्को विरोध जनाउँदै आएको छ । तथापि, संविधान जारी भएपश्चात उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित सहभागिता जनाएका थिए । प्रदेश संरचना खारेज नभएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने उनको ठम्याई रहेको छ । यही कारण मुलुकको अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो यात्रातर्फ धकेलिएको उनी दावी गर्छन् । संसदका प्रमुख ठूला दुई रानीतिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेकाबिचमा सहकार्यसहित गठित सरकारप्रति उनले संसदमा कडारुपमा आलोचना गर्दै आएका छन् । नवगठित सरकार, आगामी दिनमा उसले खेल्ने भूमिका र वर्तमान सरकारको आयुलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका सांसद केसीसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः सम्पादक)
० प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दुई मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ, यसलाई संसदीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता विपरीत भनिदैछ, तपाईंलाई चाहिं के लाग्छ ?
–सामान्यतया विकसित मुलुकमा यस्तो राजनीतिक अभ्यास बिरलै हुने गरेको देखिन्छ । नेपालजस्तो मुलकमा संसदीय पद्धति के लागू हुन्छ ? यहाँ त व्यक्तिगत रुपमा जुन नेतालाई जे फाइदा हुन्छ त्यहीँ गर्ने काम भएको छ । संसदीय प्रणालीअनुसार संसदका दुईवटा ठूला दल मिलेर सरकारमा जानु हुदैन्थ्यो । एउटा ठूलो दलले राष्ट्रको आफू अनुकूलका दललाई लिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्र्कोले अन्य बाँकी साना दलहरुलाई लिएर संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो । त्यसो गर्दाखेरी राजनीतिमा इमान्दारिता देखिने थियो । तर, दुई ठुला दलका नेताहरूको चरित्रमा इमान्दारिता नभएकोले नेपाली जनतालाई गुमराहमा पारेर सरकार गठन गरिएको छ ।
० दुई ठुला दल मिल्दा प्रतिनिधिसभामा यतिखेर प्रतिपक्षहरुको भूमिका कमजोर हुने भयो नै, जसले गर्दा मुलुकको राजनीति ट्रयाक भन्दा बाहिर जाने होकि भन्ने आशंका जन्मिएको बताइदैछ, यसमा कत्तिको सत्यता देख्नुहुन्छ ?
–प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा सत्तापक्षले बद्मासी गर्छ नै । त्यो सबैले बुझेकै विषय पनि हो । अब प्रतिनिधिसभाभित्रको प्रतिपक्षले मात्रै हुन्नकि विशेष गरेर नेपाली जनता र आममतदाताहरूले मुलुकमा भएका नराम्रा कुराको कडा ढंगले आवाज उठाएर विरोध गर्नुपर्छ । खासगरी कुनै पनि देशका खास प्रतिपक्ष भनेको जनता नै हुन् । मेरो बिचारमा ठूला दलहरुले बद्मासी गरेको खण्डमा जनताले प्रतिवाद गर्नुपर्छ । जहानियाँ राणा शासनका विरुद्ध नेपाली जनताहरुले विद्रोह गरेका थिए । पञ्चायतका विरुद्धमा पनि विशेषगरी नेपाली कांग्रेसहित कम्यूनिष्टहरु लागेको र राजतन्त्रका विरुद्ध नेपाली जनताहरु नै आन्दोलन गरेको जगजाहेर नै छ ।
० तपार्इंले नेपाली जनता नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र सर्वेसर्वा भएकोले ठूला दलले चाहँदैमा संसदबाट त्यो संभव हुँदैन भन्न खोज्नु भएको हो ?
–जनता त अधिकतम् ठूला दलहरुकै पक्षमा होलान । त्यही भएर नै कांग्रेसले संसदमा ८८, एमालेले ७८ र माओवादीले ३२ सिट ल्याएको होलान । नेपाली जनताले उनीहरुलाई ठूला दल बनाएकै कारण मुलुकको राजनीति बिगार्ने काम गर्दै आएका छन् । हामी फलानो पार्टीले बिगा¥यो भन्छौं नि, त्यो बिगार्ने ठाउँमा उनीहरुलाई पु¥याउने जनताको पनि दोष छ । कुशासन, राष्ट्रिय अखण्डताको सौदाबाजी, अरु राष्ट्रहरुको दलाली गर्ने काम ती दलहरुले गरेका तथ्यहरु धेरै छन् ।
० नेपाली जनताले त राम्रो काम गर्लान् भनेर पठाएका होइनन् र ?
–ठूला दलहरु भनौ वा कांग्रेस, यिनलाई त २००७ सालदेखि नेपाली जानेका र चिनेकै छन् । उनीहरुलाई नै बारम्बार चुनावमा किन लाइसेन्स दिएर पठाउँछन सिंहदरबारमा ? यी विषयमा नेपाली जनताले चुनावको समयमा किन ध्यान दिंदैनन् । सिंहदरबारमा छिर्ने लाइसेन्स दिन त मतदाताकै हात छ नि । संसदबाट एमसीसी पारित गर्न, सहकारीको रकम हिनामिना, नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाईन्ट बनाएर गरेको सुन तस्करीलगायत यी सबै कुरा त जनताको सिफारिस अनुसार नै उनीहरुले सत्तामा पुगेर गरेका हुन् । जनाताले त तिमीहरु सत्तामा गए बदमासी गर भनेका त होइन होला नि, यो कुरा उनीहरुले बुझ्दैनन् पनि । वि.स २०४८ सालेदखि आलोपालो गरी अहिलेकै ठूला दुई दल सत्तामा रहँदै ठुलठुला काण्ड गर्दै आएका छन् । तरपनि, नेपाली जनता नै उनीहरूलाई दोहो¥याएर बारम्बार सत्तामा पु¥याउने काम गर्दै आएका छन् ।
० पुरानै अनुहार बारम्बार दोहोरिरहेकोले वर्तमान सरकारले पनि जनअपेक्षित काम गर्न सक्दैनन् भन्ने तपाईंको भनाई हो ?
–हो, लामो समयदेखि नेपाली जनतालाई उनीहरुले नै खेलाईरहेका छन् । उनीहरुको शासन पटक पटक हेरिसकेका पनि छौं । मुलुक सम्मुन्नतिको बाटोतर्फ अग्रसर हुनुको साटो झनझन धरासायी हुँदै गइरहेको छ । मुलुक कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीको मात्र हो त ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ । जसले गर्दा नेपाली आममतदाता पनि चोखा छन् भन्नसक्ने अवस्था देखिंदैन । तर, आम नेपाली जनताले यो कुरा बुझ्दैनन् । ठूला पार्टीका नेता, उनीहरुको घोषणा पत्र, कार्यक्रम, योजना, इतिहास हेरेर मतदान गर्ने र सबक सिकाउने मतदाताहरु पनि भएनन् । जसका कारण भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा उनीहरुको हेक्का रहेको देखिएन ।
० त्यसो भए मतदाताको दोषका कारण नै पुराना दलहरु पटक पटक दोहोरिएर अवसर पाएका हुन त ?
–आम निर्वाचनमा मतदाताहरुले उनीहरुको बिगतलाई हेरेर मतदान गर्ने हो भने अस्वीकृत हुुने थिए । त्यसपछि उनीहरु मुलुकको अहित गर्न कार्य गर्न डराउने थिए । होइन भने केका लागि पटक पटक सरकारमा जाने ? सरकारबाट बाहिरियो पैसा र झुट्टो आश्वासन बाँड्यो अनि भोट लियो । नेपाली जनता र मिडियाहरु अलग ढंगले राजनीतिक पार्टीहरुले गरेको बद्मासी सिधा अर्थमा बुझेर यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउने हो भने उनीहरु स्वत ना¨िने थिए ।
० यसअघि तपाईं पनि केपी ओलीकै नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्री हुनु भएको होइन, केही न केही दोष वा भागिदार तपार्इंको दल चाहिं हुनु पर्दैन ?
–म मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा खरो रुपमा उत्रिएको र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने भन्दा विरोध गरेकै हो । तत्कालीन सरकार प्रमुखले जे जे गर्छन्, त्यसमा सहीछाप लगाएको भए नेपाली जनताले मलाई कारवाही गर्न पनि सक्ने थिए । सरकारमा हुँदा पनि अरु सबै मन्त्रीहरु एकातिर म चाहिं अर्कोतिर भएर संघीयताको विरुद्धमा लडिरहेको थिएँ । अहिले पनि म राष्ट्रियता, सहकारी ठगीको विषयमा औंला ठड्याएर संसदमा खबरदारी गर्दै आइरहेकै छु ।\
० खोई त कानून बनाएर कारवाही गर्न किन सक्नु भएन त ?
–विधेयक नै तयार गरेर दिएको पनि थिएँ । तर, संसदबाट पारित गर्न दिएनन् । संसदमार्फत ६ सय ६४ संशोधन हालेको छु । त्यसो हुनाले सत्तामा गएका दल र मन्त्रीहरु सबै भ्रष्टाचारी हुन भन्ने भाष्य गलत छ । केही दल भ्रष्टाचारमा नामुद छन र उनीहरु बारम्वार सरकारमा गएका हुन् । केहीले भने राम्रो काम गर्न पनि गएका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचारकै लागि गएको आरोप केही भ्रष्ट तत्वहरुले मात्रै लगाएका हुन् । आम नेपाली जनताले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई राम्ररी चिनेका पनि छन् ।
० तपाईंको दलले संघीयता नेपालले धान्दैन भनेको थियो, वर्तमान सरकार अहिले त्यही विन्दुमा पुगेर संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने पक्षमा पुगेको समाचाहरु बाहिर आएका छन, यो विषयलाई तपार्इंले कसरी लिनुभएको छ ?
–जसले उनीहरुलाई प्रदेश बोकाएका हुन्, उनीहरुले नै प्रदेश खारेज गर भनेर कान फुक्ने स्थिति आएको छ । उनीहरु प्रदेश खारेज गर्न तयार भएनन् भने नेपाली जनता पञ्चायती व्यवस्था, राणा शासन र राजतन्त्रको विरुद्धमा सडकमा उत्रिएको जस्तो अवस्था नआवोस् । तबसम्म प्रदेश खारेज गर्न वाह्य शक्तिकेन्द्रले दिंदैनन् । जसले नेपालले बोक्न नसक्नेभारी बोकाएका हुन ती मालिकहरुले संघीय प्रणाली अन्तर्गत जुन प्रदेश बनाउन दवाव दिएकै थिए । अव यो प्रणाली धान्न नेपाली जनताले सक्दैनन् र हटाउन नेपाली जनता नै लाग्नुपर्छ । अहिले नेपालको मुख्य समस्याको जड यही नै हो ।
० तपाईंको विचारमा अव निर्वाचन प्रणालीको बारेमा वर्तमान सरकारले के गर्ला ?
–समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली भनेपनि यसको दुरुपयोग ठुला दलबाटै हुँदै आएको छ । सही रुपमा प्रयोग भएको छैन । यो प्रणालीले त पिछडिएको बर्ग, राष्ट्रलाई चाहिने योग्य, जसले जनताको आवाजलाई सुनेर जनताको पक्षमा काम गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य राखेको थियो । त्यस्तालाई संसदमा पु¥याउने, आदिवासी, दलितलगायतका समुदायलाई मूलप्रवाहमा सामेल गराउने भनेर नै समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानमा नै समेटिएको हो । तर, केही राजनीतिक दलले यसलाई व्यापार झै गरेका छन् । मोटो रकम लिने, आफ्ना मान्छेलाई सांसद बनाउने खेल भइरहेको छ । ठूला नेताका श्रीमती, आफू निकटका ब्यापारीहरु, चुनाव लड्न सक्नेलाई समेत समानुपातिक, समावेशीबाट संसदमा भित्र्याएर चरम दुरुपयोग गरिएको छ । समानुपातिक, समावेशी प्रणाली आफैंमा नराम्रो चाहिं होइन । संविधान संशोधन गरेर हटाउनुपर्ने भनेको प्रदेश मात्रै हो ।
० दुईवटा ठूला दल मिल्दा राष्ट्रघात हुने खतरा बढेको प्रचार गरिदैछ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–संसदमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको बेञ्चमा जो बसेपनि उनीहरु स्वार्थका लागि मिलिहाल्छन् । यसको उदाहरण महाकाली सन्धि, एमसीसी पास गर्दा नै देखिएको छ । एमसीसी पास गर्नु अगाडि नेकपा माओवादी र एमालेका नेताहरुको स्वर कत्रो थियो ? कांग्रेसका केही नेताले एमसीसी पास गर्दा अमेरिकी सेना आएछन् भने मलाई थानकोट कटाउनु भनेर बोलेको नेपाली जनाता सुनकै हुन् । अहिले अमेरिकी सेनाहरु थाईल्याण्डबाट राति राति आउने र नेपालका स्कूलहरुमा परेठ खेल्ने काम गरिरहेकै छन् त । त्यसकारणले को सत्तापक्ष, को प्रतिपक्षमा भन्दा पनि आफ्नो सत्ता, शक्तिको र भ्रष्टाचार छिपाउनका लागि जता भएपनि मिल्छन् । महाकाली सन्धि पास गर्दा नेपाली कांग्रेस र एमाले एकै भएर गरेका थिए । तर, सत्तामा त सँगै थिएनन् नि । माओवादीहरुको पनि एमसीसी पास नगर्ने हल्ला बाहिर आयो । चीनको विरुद्धमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्नका लागि नियोजित रुपमा एमसीसी ल्याईएको हो । अमेरिकाले पारित गर्न खोजेपछि ठूला दल एकै भएर उभिएको नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् ।
० प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भनेर त ठुला दल भित्रबाट पनि आवाज उठ्दै आएको छ नि, होइन ?
–प्रदेश खारेज हुनुपर्छ भनेर केही अमेरिकी एजेण्टहरु पनि बोलीराखेका छन् । नेपाली जनताले राम्रो काम हुँदा समर्थन र नराम्रो गर्दा विरोध गर्नुपर्छ । यसकारण पनि नेपाली जनता सतर्क हुनुपर्छ । तर, कुनै पनि देशको प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको जनता र मिडिया हुन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्नु भन्दा पनि मुलुक निर्माणको सवालमा जनतामा जागरण आउनुपर्छ । कुन पार्टीको नीति सिद्धान्त के छ, नेपालका नेताहरुलाई शक्ति राष्ट्रहरुले कसरी खेलाउँछन, आफ्नो पक्षमा काम गराउनका लागि जनताले बुझ्नुपर्छ । \
० तपाईंले यस्तो संवेदनशील विषय उठाईरहँदा यो सरकार गठन भएपश्चात प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई बधाई दिने नाममा भारत र चीनलगायत शक्ति राष्ट्रका राजदूतहरुको सक्रियता निकै बढेको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
–उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउनको लागि त्यसो गरेका हुनसक्छन् । त्यसकारण यसलाई हामीले सजगताका साथ हेर्नुपर्छ । कांग्रेस र एमाले नीति र सिद्धान्त नमिले पनि दुईथरी फेरि एक ठाउँमा उभिएका छन् । यसमा पक्कै पनि केही न केही स्वार्थ लुकेकै छ । जसले गर्दा राष्ट्रघात हुनेमा शंका देखिन्छ नै । महाकाली सन्धि गर्दा पनि उनीहरुले त्यस्तै व्यवहार गरेका थिए । यही कारण राष्ट्रका महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधानस्रोतहरु छिमेकी मुलुक भारतलाई बुझाए पनि ।
० अहिले दुई ठुला दल मिल्नुको पछाडि त्यस्तै राष्ट्रघातकै रहस्य लुकेको छ होला त ?
–अस्थिर राज्य नेपालमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउनका लागि कतिपय शक्तिराष्ट्रहरुले उनीहरुलाई बोक्छन् । मैले माथि पनि बताइसकें त्यसकारण पनि नेपाली जनताहरु सतर्क र सजक हुनुपर्छ । त्यस्तो हुने संकेत बाहिर आउनासाथ चर्को विरोध र प्रतिरोध दुवै गर्नुपर्छ । जनताले मुलुक जोगाउन सजग भएनन् भने त शक्तिराष्ट्रले आँखा लगाउन सक्छन् । उनीहरुको मुख्य चाहना पनि त्यही नै हो । उनीहरुले समयसीमा तोकेर नै नयाँ नयाँ एजेण्ट पठाउँछन् । कतिपय ती राष्ट्रमा गएर पढेर आएका र फर्रर अंग्रेजी बोल्छन् । नेपाली जनतालाई तिनैले हाम्रो मुख्यदाता हुन् भनेर भ्रम पार्छन् । उनीहरुको ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा हुन्छ, यो कुरा जनताले बुझ्नुपर्छ ।
० प्रतिनिधिसभाका ठूला दल एक भएर सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यतामा किन पुगेका होलान ?
–यी ठूला दलले संसदीय प्रणाली मानेको भए यस्तो अवस्था आउने नै थिएन । संसदको ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले साना दललाई साथमा लिएर एमालेलाई प्रतिपक्ष राखेर पनि अगाडि बढ्न सक्थे । नेकपा माओवादीलाई खेलाएर कांग्रेसलाई कमजोर पार्ने एमालेको दाउ देखिन्छ । अनि प्रचण्डलाई खेलाएर एमालेलाई थर्काउने कांग्रेसको दाउ रहेको छ । एक डेढ वर्ष उनीहरुले यो खेल खेलेकै हुन् । जसले गर्दा माओवादीले पटक पटक अवसर पायो र आफ्नो को हैसियत पनि देखायो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कहिले बालकोट त कहिले बुढानीलकण्ठ पुगेर आफ्नो हैसियत प्रदर्शन गरे । आखिर प्रचण्डकै धोका माथि धोका दिने प्रवृत्ति र कारणले गर्दा आखिर कांग्रेस र एमाले मिल्न पुगे ।
० तपाईंको विचारमा यी दुई शक्तिलाई मिलाउन कसले भूमिका खेल्यो होला त ?
–जसले शक्ति राष्ट्रका एजेण्डा यी दललाई दायाँबायाँ राखेर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने टुङ्गोमा पुगे उनीहरुले मिलाएका होलान । ठुला दलका ठुला नेतालाई आफ्ना भ्रष्टाचारका मुद्दालाई पनि साम्य पार्नु थियो । विभिन्न कारण यो देशमा शक्ति राष्ट्रहरुले खेलिरहेका थिए, यो त जगजाहेर छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई घरी बालकोट, घरी बुढानीलकण्ठमा लगेर खेलाएको उनले बुझेनन् । उनलाई बिना स्वार्थ कांग्रेस र एमालेले समर्थन गरेको छ भन्ने लाग्यो । अझ धेरै बाठो भएर दुईचोटी बालकोट पुग्दा आखिर उनलाई सत्तामा राख्न एमालेले त्यस्तो खेल खेलेको थिएन भन्ने पत्तो नै भएन । कांग्रेसले पनि त्यस्तै गरेको थियो । मरेपछि मात्र स्वर्ग हो कि नर्क हो बुझ्छन् अरे मान्छेले, हो त्यस्तै प्रचण्ड धेरै बाठो हुँदाखेरी नराम्रोसँग लडाईदिए ।
० ठूला दुई दल मिल्नुमा अमेरिका, चीन या भारत कसको कसरतले काम गरेको जस्तो लाग्छ ?
–शक्तिराष्ट्रहरुका आफ्ना आफ्ना इन्ट्रेष्टहरु हुन्छन् नै । त्यो कुरा सर्वसाधारण नागरिक र आम मतदाताले बुझेका हुन्नन् । केही बुद्धिजीवी र जान्ने बुझ्नेहरुले नै बढी बुझेका हुन्छन् । बुझेर पनि आफ्नो स्वार्थका कारण उनीहरु ती शक्ति राष्ट्रहरुको कुनियतहरु प्रकट गर्दैनन् । शक्तिराष्ट्रहरुले शासकहरुलाई कसरी खेलाउँछन् भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई थाहा पनि हुन्न । त्यसकारण ठूला दुई दलकाबिचमा जुन सातबुँदे सहमति भएको छ भनिएको छ, अहिलेसम्म सार्बजनिक गरिएको छैन । मध्यराति व्यापारीको निजी निवासमा बसेर नागरिकले पत्तो नपाउने गरी गरिएको सहमति नै रहस्यमय छ । त्यो भित्र के के छ बाहिर ल्याइएको छैन । उनीहरुले कसको इसारामा संविधान संशोधनमार्फत के के गर्न खोजेका छन्, त्यो कुरा बाहिर ल्याउन नमिल्ने हुनाले गुपचुप राखिराखेका होलान् । यसकारण पनि मुलुक अठ्प्यारो स्थितिमा जाँदैछ, नेपाली जनता सतर्क हुनुपर्छ ।
० परराष्ट्र मन्त्रीको नियुक्तिलाई हेर्दा लाग्छ विगतमा छिमेकी मुलुक भारतसँग एमालेको बिग्रेको सम्बन्धलाई सुधार्नको लागि हो भनिदैछ, यो अनुमान मात्र होला कि ?
–हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले त यहाँको प्राकृतिक साधानस्रोत सबै कब्जा गरिसकेको छ । चीनको विरुद्धमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिनका लागि अमेरिकालाई खुसी पार्नका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले एमसीसी पारित गरेर समर्थन गरिसकेका छन् । यसमा भारतलाई एउटै मात्र डर के हो भने आफू बिरुद्ध नेपाललाई आफ्नो खेलमैदान बनाउने हुन् कि ? कतै अमेरिका चीनसँग लड्ने हिसाबले आएर नेपालको प्राकृतिक साधन उनीहरुले कब्जा गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उसलाई छ । नेपालको मायाले हैन कि, आफूले प्रयोग गरिरहेको प्राकृतिक स्रोत र साधन अमेरिकाले हडप्ला भन्ने डरलाई कारण मान्न सकिन्छ । यही कारण चीनसँग प्रतिस्पर्धाको हिसाबले भएपनि भारतले अमेरिकाको उपस्थिति सहज मान्ने देखिंदैन ।
० संकटोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन पनि ठूला दुई दल मिल्नुको विकल्प थिएन भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको छ, उनीहरु मिलेर सरकार गठन गर्दैमा आर्थिक संकटमोचन होला ?
–प्रदेश संचालनको लागि हरेक वर्ष केन्द्रबाट तीन, चार खर्ब बजेट खर्च हुँदै आएको छ । जसका कारण सरकार आफैं संकटमा परेको छ । यही कारण प्रदेश खारेज गर्नुको विकल्प छैन । कि त मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजानुपर्छ, अनि कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ । त्यसपछि आयात घटाएर निर्यात बढाउन सक्नु पर्छ । कांग्रेस र एमाले सरकारमा जाँदैमा मुलुकको अर्थतन्त्र ट्रयाकमा हाइहाल्छ भन्ने पनि होइन, झन कमजोर हुँदै जान्छ । उसले जनताका आवाजलाई पनि थप कुल्चिदै जानेछ ।
० प्रदेश सरकार भनेको त राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेको आरोप लाग्दै आएको छ नि ?
–जनता नै सर्वेसर्वा र सार्वभौम हुन् । विगतमा राणा शासन र पञ्चायत खारेज हुन्न भन्थे । जनताको तागले भयो । राजनीतिक दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ता र नेताहरुलाई व्यवस्थापन गरें भनेर मख्ख परेर हुन्छ ? नेपाली जनताहरुले सूक्ष्म ढंगले हेरिरहेका छन् । प्रदेशकै कारण मुलुकको अनावश्यक खर्च बढिरहेको छ । प्रदेशको नाममा नेपाली जनताको पसिना माथि पौडी खेल्ने काम भइरहेको छ । अत्याचार, भ्रष्टाचारका विरुद्ध र देशलाई आर्थिक संकटबाट मुक्त गर्नका लागि आम नेपाली जनताले प्रदेश खारेज गर्नको लागि आवाज उठाएर निरन्तर रुपमा खबरदारी गर्दै अघि बढ्नु पर्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ साउन ७)
प्रतिकृया दिनुहोस