काठमाडौं । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सुरु भएको ११ वर्षमा १० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको बताइएको छ । आठ वर्षसम्ममा आयोजना कुन निकायले बनाउने भन्दै अलमलमा नै समय बितेको थियो । झण्डै ८ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९/७० को मंसिरमा अगाडि बढाइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन गरेका थिए ।
लगत्तै डा. बाबुराम भट्टराईले नै डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई अध्यक्ष र गोपाल बस्नेतलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको स्रोत बताउँछ । उक्त समितिले जग्गा अधिग्रहण र मुअब्जा वितरणको कार्य गरेको थियो ।
मुअब्जा वितरणका लागि स्रोत जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा ५ देखि १० रुपैंयासम्म अतिरिक्त करसमेत लगाइएको थियो । २०७८ चैत २४ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चीनको गेजुवा कम्पनीलाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन नदिने र स्वदेशी लगानी मै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि आयोजना कम्पनी मोडल जाने निर्णय गर्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत पब्लिक कम्पनी लिमिटेड गठन गरिएको थियो ।
उक्त कम्पनीको जारी पुँजी २० अर्ब र चुक्ता पुँजी १६ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । सो कम्पनीको पहिलो सिईओ प्रदीप थिके र गत वर्ष २०८० असार २८ गतेदेखि कम्पनीको सिइओमा डा. जगत श्रेष्ठ रहेका छन् । उनी पुल्चोक इन्जिनियर क्याम्पसमा २५ वर्ष सेवा गरेका प्राध्यापक, त्रिवि इन्जिनियरिङ विभागका पूर्व डीन र पूर्वाधार विकास केन्द्रका पूर्व निर्देशक रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सरकारपिच्छे फरक निर्णय
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७४ जेठमा आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई दिने निर्णय गरेको थियो । २०७४ कात्तिक २७ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्दै आयोजना गेजुवाबाट खोसेको थियो ।
तर, २०७५ को असोजमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः गेजुवालाई दिन छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए । तर, २०७८ चैत्र २४ मा देउवा सरकारले आयोजना गेजुवालाई नदिने र सरकारले नै बनाउने निर्णय गरी पब्लिक कम्पनी दर्ता गरिएको थियो । प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुबालाई निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । पहिलो प्रतिनिधि सभाको चुनावको मुखमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ८ वर्षभित्र आफैले त्यसको निर्माण पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोजनाको लगानीको खाका तयार गर्न तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा समिति पनि बनाइएको थियो । बुढीगण्डकी जलविद्युत पब्लिक कम्पनी लिमिडेट २०७९ भदौमा दर्ता भएको थियो । यसको कार्यालय बानेश्वरमा रहेको छ । यो आयोजनामा हालसम्म ४२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताइएको छ । आयोजनाको मुआब्जा वितरणको कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म गोरखा र धादिङ जिल्लाको ४९ हजार ९५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको स्रोतले बताएको छ । यसको लागि सरकारले ३४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । दुई जिल्लाको घरगोठ, रुख, बोटविरुवा, फलफूललगायतको दर निर्धारण गरी ६ अर्ब ७० करोड वितरण गरिएको छ । डुबान क्षेत्रको जग्गा, घरगोठलगायत भौतिक संरचनाको ९५ प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको स्रोत बताउँछ ।
८ हजार १ सय १७ घरधुरी प्रभावित
आयोजनाबाट ८ हजार १ सय १७ घरधुरी प्रभावित हुने जानकारी स्रोतले दिएको छ । ३ हजार ५ सय ६० घरधुरी भने पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने बताइन्छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्नु नै प्रमुख चुनौती रहेको जानकारस्रोतको भनाई रहेको छ ।
तरपनि आगामी वर्षको बजेटबाट बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सुरू गरेर आ.व. २०८८÷८९ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बुढीगण्डकी आयोजनाको कुल लागत, वित्तीय योजनाको ढाँचा र प्रतिफल योजना भने तयार भइसकेको बताइन्छ । दुई विकल्पका मोडेलको लगानी योजना बनेको छ । पहिलो लागत योजनामा ३ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जग्गा प्राप्ती, सार्वजनिक पुर्वाधारहरूको पुनस्थापना, बातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि आवश्यक खर्च ७३ अर्ब २ करोड रूपैयाँ भिजिएफ उपलब्ध गराउँदा ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
जसमा ७५ प्रतिशत कर्जा र २५ प्रतिशत लगानी स्वपुँजीबाट जुटाउने अनुमान भइरहेको छ । दोस्रो लागत अनुमानमा २ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड कर्जा र १ खर्ब स्वपुँजी जुटाउनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । कुल कर्जा मध्ये नेपाल सरकारको २ खर्ब ६ करोड सहुलियत कर्जा र ९७ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ व्यवसायीहरूको रहने बताइएको छ । बुढीगण्डकी आयोजनाको डीपीआर फ्रान्सको ट्रयाक्टेवेल इञ्जिनीयरिङले २०७३ मा तयार पारेको थियो । सो डीपीआरलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनईए इन्जिनीयरिङ कम्पनीले थप सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डीजाइन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
डलरको मूल्य बढ्दा लागत पनि बढ्ने
उक्त प्रतिवेदन अनुसार आयोजनामा २ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान थियो । त्यतिबेला एकसय रुपैयाँ प्रति डलरलाई आधार मान्दा २ खर्ब ६० करोड लाग्ने अनुमान थियो । अहिलेको अमेरिकी डलर सटही दर महंगो भएकाले लागत खर्च ३ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।
त्यतिबेला लागतको आधार वर्ष सन् २०१५/१६ लाई मानिएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य कम्पनीको रहेको छ । मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाको कार्य भने जारी रहने बताइएको छ । फिल्डबुक कायम भएका तर लालपुर्जा नभएका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा कठिनाइ भएको भन्दै शतप्रतिशत मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको कम्पनीको भनाई रहेको छ ।
गोरखा, धादिङको सिमानामा रहेको बुढीगण्डकी र त्रिशूली नदीको दोभान भन्दा १.५ किलोमिटर माथि बनाइने छ । यो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना मानिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको यसको निर्माण भने सुरु भइसकेको छैन । आयोजनाबाट धादिङ १३ र गोरखाका १४ गरी साविकका २७ वटा गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । यो आयोजनाबाट ६० हजार रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । ८ हजार १ सय ५३ परिवार विस्थापित हुने भएका छन ।
चार हजार परिवार पुर्ण रूपमा विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ । अहिलेसम्म ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको आयोजना स्रोतले बताएको छ । पूर्वमन्त्री भट्टराईले अघिल्लो हप्ता उक्त आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाउनका लागि आगामी भदौ महिनासम्मको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समय सिमा नै तोकेर ज्ञापनपत्र बुझाएपछि पुन चर्चा पाएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असार २४)
प्रतिकृया दिनुहोस