• शनिबार-श्रावण-५-२०८१

आयकर नियमावली संशोधनले असन्तुष्टि 

 

काठमाडौं । सरकारले आयकर नियमावलीमा केही संशोधन गरी ०८१ जेठ ३० गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । अब हरेक व्यवसायीले आयातित वस्तु बिक्री गर्न भ्याट बिल काट्दा हार्मोनाइज्ड कोड (एचएस कोड) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था नियामावलीमा गरिएको छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नियमावली २०५३ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको स्रोतले बताएको छ । नियमावलीको नियम १७ को उपनियम (१) र अनुसूची ५, ५ ख र ६ मा समावेश कर बिजकको ढाँचामा नयाँ संशोधनले परिमार्जन गरेको बताइएको छ ।


आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार, नियमावलीको नियम १७ (१) मा संशोधन गर्दै ‘आयातित सामान भए भन्सार प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको वस्तुको कम्तीमा सुरुको चार अंकको हार्मोनाइज्ड कोड’ पनि कर बिजकमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुरूप परिमार्जित अनुसूचीहरूमा बिक्री गरिने वस्तुहरूको विवरणभन्दा अगाडि नै एचएस कोड उल्लेख गर्नुपर्ने गरी कोलम थपिएको बिभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । अब कुनै पनि विक्रेताले आयातित वस्तुको बिक्री गरी बिल काट्दा अनिवार्य रूपमा एचएस कोड उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेपछि व्यवसायीहरुले भने असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ ।


यस्तो कोड उल्लेख नगरी भ्याट विल काटे व्यवसायीहरूलाई कारवाही र जरिवाना हुनसक्ने स्रोतको भनाई रहेको छ । आयातित सामान कसको कसले बिक्री गरिरहेको छ, कति सामान बिक्री भयो र स्टक छ भन्ने कुरा स्वत पत्ता लाग्ने भएको छ । विदेशमा यो व्यवस्था धेरै अघिदेखि लागु भएपनि नेपालमा भने हुन सकेको थिएन । भ्याट बिल नै नकाटी सामान बिक्री गर्ने नेपालका आयात व्यापारीले अब आगामी २०८१ साउन १ गते देखि आयातित वस्तुको बिक्री गर्दा भ्याट बिलमा एचएस कोड अनवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ ।


तलबी कर्मचारीहरुले पनि अवकास कोषमा जम्मा गरेको वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने सुविधा पाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । जेठ ३० गते बुधबार सार्वजनिक गरिएको आयकर नियमावली संशोधनले यसअघि वार्षिक ३ लाखसम्म घटाउन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ५ लाख पु¥याएको बताइन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत अवकाश कोषमा मासिक ४१ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँसम्म राखेर त्यसलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाइने सुविधा दिएको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
यस अनुसार वार्षिक १५ लाखसम्म तलब सुविधा लिने कर्मचारी करदाताले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ अवकास कोषमा राखी त्यो रकम घटाएर १० लाख रूपैयाँको मात्रै आयकर तिरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । (साँघु् साप्ताहिक, २०८१ असार ३) 
 

प्रतिकृया दिनुहोस