काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलयले राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा सहसचिव चक्र बहादुर बुढालाई खटाएपछि कर्मचारीहरुमा विभिन्न अड्कलाजीहरु हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अति नै प्रिय विश्वास पात्र बन्न सफल सहसचिव नवराज ढुंगानालाई गत बैशाख २३ गते आइतवार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरूवा गरेर उनलाई खटाइएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वमले आफ्नो निजी सचिव रहेका सहसचिव ढुंगानालाई २०८० असार १३ गते राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा खटाइएको र उनले राजस्व चुहावट र छलि नियन्त्रणमा राम्रो काम गर्न र गराउन छाडेर १० महिनामा नै उनले रोजेकै पर्राष्ट्र मन्त्रालयमा खटाउँदा सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना चुलिएको छ ।
सरकारले अब ढुंगाना चाहना अनुसार नै डलरमा तलब खाने गरी आगामी साउनपछि रिक्त हुन लागेको छिमेकी मुलुक भारतको कलकत्तास्थित महावाणिज्यदूतमा खटाउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । त्यसका लागि सरकारले उनलाई २०८१ बैशाख २७ गते बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गरिसकेको छ । उनले ०८० साउन २ गते त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय सिनामंगल अगाडिबाट तस्करीको ६१.७ किलो सुन बरामद गरेर निकै चर्चा बटुलेका थिए । त्यसपछि उनी रहस्यमय तरिकाले सेलाएर आरामका साथ बसिरहेका थिए ।
दस अर्वको मुद्दा दायरको कुरा
नेपालमा आईटी अध्ययन गर्ने युवाबाट सफ्टवेयर उत्पादन गरी विदेशमा बेच्दै आएको कोटिभिटी नेपाल प्रा. लि. विरुद्ध मुद्दा गर्नु नै उनको सरुवाको कारण मानिएको एकथरीले चर्चा गरेका छन् । विभागले अमेरिकी कम्पनीले १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २२ हजार ६ सय ४५ रूपैयाँ राजस्व छलि गरेको माग दावी गर्दै सो रकम असुलउपर गर्न उच्च अदालत पाटनमा राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसपछि महानिर्देशक ढुंगानालाई हटाउन अमेरिकी राजदूतदेखि राजस्व चुहावट छलिमा संलग्न विभिन्न उद्योगी, व्यवसायीहरू उनीविरुद्ध खनिएको चर्चा पनि थियो । अमेरिकी राजदुत स्वयम्ले कोटिभिटी नेपाल प्रा. लि. लाई कारवाहीका लागि मुद्दा दायर गरेकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर आपत्तिसमेत जनाएको चर्चा पनि चल्यो । त्यसलगत्तै महानिर्देशक ढुंगानाको सरूवा हुने हल्ला चल्दै आएको थियो ।
२०८१ बैशाख २३ गते विभागबाट उनको सरुवा भएसँगै कर्मचारीहरूले जोखिम मोलेर आगामी दिनमा काम गर्ने उत्साह मारेका छन् । किनकि व्यक्तिगत रुपमा जोखिम मोलेर राजस्व चुहावट गर्नेमाथि छानबिन अनुसन्धान गरी कारवाहीका लागि मुद्दा चलाउँदा सहसचिव ढुंगानाको नेतृत्वको विभागको टिमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उल्टै निराश बनाएको चर्चा चुलिएको छ । राजस्व छलि गर्ने अपराधिहरूलाई संरक्षण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभागका कर्मचारीहरूको मनोवल गिर्नेगरी निरूत्साहित गरेको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन् ।
कर्मचारीको घट्दो आकर्षण
डीजी ढुंगाना भने पुरष्कृत
विभागमा यतिखेर कर्मचारीहरु बस्न मानिरहेका छैनन् । विभागमा सहसचिवस्तरको एक उपमहानिर्देशक पद करिब डेढ वर्षदेखि रिक्त रहेको छ । उपसचिवस्तरको एक निर्देशक पद पनि रिक्त भएको ६ महिना भन्दा बढी समय बितिसकेको छ । जसले गर्दा राजश्व अनुसन्धान विभागमा कर्मचारीको आकर्षण क्रमश घट्दै गएको प्रष्ट हुन्छ ।
उपसचिव विनोद लामिछाने सहसचिवमा बढुवा भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पदस्थापन भएको महिनौ पछि मात्र बल्ल उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय गण्डकीमा खटाइएको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले राजश्व अनुसन्धान विभागमा भने राजश्व समूहको निर्देशकलाई पठाउन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा विभागको छानबिन अनुसन्धान प्रभावित हुँदै आएको गुनासो बाहिर आएको छ ।
सहसचिव लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिभागमा रिक्त रहेको उपमहानिर्देशकमा खटाउने चर्चा विगतदेखि नै चल्दै आएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डका हाल निजी सचिव रहेका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले अवरोध पु¥याएको कारण उनको सरुवा गण्डकी प्रदेशमा गरिएको स्रोतले दावी गरेको छ । विभागमा रिक्त रहेको दुई निर्देशकमध्ये एकमा भने अघिल्लो हप्ता उपसचिव नारायण मैनालीले बाजी मारिसकेका छन् । विभागको महानिर्देशकमा सहसचिव बुढाको नियुक्ति भएको एकहप्ता नबित्दै उनकै रोजाइमा मैनालीलाई सरुवा गरेर भित्र्याइएको स्रोतले बताएको छ ।
सहसचिव बुढा भन्सार विभागको महानिर्देशक रहेको बखत मैनाली प्रशासन शाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा कार्यरत रहेका थिए । यही सम्वन्धका आधारमा मैनालीलाई महानिर्देशक बुढाले विभागमा भित्र्याएको हुनसक्ने बिभागका कर्मचारीले गरेका छन् । मैनालीले केही समय राजश्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया बारामा काम गर्ने अवसरसमेत प्राप्त गरेको बताइन्छ ।
अव नेतृत्व कसरी अगाडि बढ्ला ?
निर्वतमान महानिर्देशक नवराज ढुंगाना पनि राजश्व प्रशासनका जानकार थिएनन् । प्रशासन सेवामा लामो समय काम गरेको र वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा चार महिना प्रमुख भन्सार प्रशासक भएर काम गरेको बाहेक उनलाई करप्रशासन, राजस्व संकलन र चुहावट नियन्त्रणमा त्यति साह्रो जानकारी थिएन ।
नव नियुक्त महानिर्देशक सहसचिव बुढा पनि राजस्व प्रशासनप्रति त्यति विज्ञ र जानकार भने होइनन् । भन्सार विभागमा ५ महिना महानिर्देशक भएको अनुभवबाहेक उनमा राजस्व सम्बन्धी ज्ञान र अनुभव खासै छैन । यो अवस्थामा महानिर्देशक बुढाले राजस्व चुहावट र छलिको नियन्त्रणतर्फ आगामी दिनमा कसरी काम गर्नेछन् र सफलता हासिल गर्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयका एकजना सहसचिवले बताए । आगामी दिनमा उनले बिभागलाई कसरी हाँक्ने हुन् र अगाडि बढाउनेछन् यसमा नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको सफलता र असफलता जोडिएको छ ।
महानिर्देशकमा कसरी मारे बाजी ?
उनी भन्सार बिभागबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा भएको केही महिनामा नै पर्यटन बिभागको महानिर्देशकमा जान सफल भएका थिए । बिभागबाट सरुवा भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएको दुई हप्ता नबित्दै पुन ‘‘माल कमाउनेमा शक्तिशाली मानिएको’’ राजश्व अनुसन्धान बिभागमा पुगेका छन् ।
उनलाई महानिर्देशक बनाउन पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत र प्रचण्डका निजी सचिव अर्जुन भण्डारीलै ठूलै जोडबल लगाएको बुझिएको छ । साथै सिन्धुपाल्चोकका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा, हिमालय सीमापारका राजश्व छल्न सिपालु व्यापारीहरुको जोडबल र लगानीमा उनी बिभागको महानिर्देशकमा बाजी मार्न सफल चर्चा चलेको छ ।
जाजरकोट निवासी बुढा विद्यार्थीकाल देखिनै माओवादी केन्द्र निकट भएर नेकपा माओवादीलाई सहयोग गर्दै आएका थिए । उनी गृह र प्रशासन सेवामा भने काविल मानिन्छन् । तरपनि डीजी टु डीजीको भूमिकामा तीनवटा विभागको नेतृत्व गर्न पुगेकोमा बुढालाई निजामती प्रशासनभित्र भाग्यमानी सहसचिव रुपमा हेरिएको छ ।
पर्यटन विभागको पाँच महिना महानिर्देशक हुँदा पनि उनले विभिन्न क्यासिनोको वार्षिक नवीकरण शुल्क, रोयल्टी र जरिवाना रकम करिव ३ अर्ब उठाउन कुनै पहल नगरेको आरोप खेप्दै आएका छन । भन्सार विभागको प्रमुख हुँदा पनि राजश्व असुली, तस्करी नियन्त्रणमा र भन्सार प्रशासनमा कुनै सुधारका नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताइदै आएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ जेठ ७)
प्रतिकृया दिनुहोस