बर्षेनी र खासगरी हावाहुरी चल्ने सुख्खा मौसममा नेपालमा आगलागी र डढेलोबाट ठूलो क्षति हुँदै आएको छ । यस बर्ष पनि देशका कैयौं भूभागहरू आगोलागी र डढेलोले जलिरहेका छन् । डढेलोले जनधन र जंगल सखाप पारिरहेको छ र वातावरण प्रदुषित बनाइरहेको छ । आगोलागीमा परेर बालबालिकाहरु र सुरक्षाकर्मीलगायतका मानिसहरुले ज्यान गुमाएका दुःखद खबरहरु समेत आएका छन् । आगो निभाएर जनधनको थप क्षति हुन नदिने प्रयासमा लागेका उत्साही मानिसहरुले आगोलागीकै चपेटामा परेर ज्यान गुमाएका पीडादायी खबरहरु समेत आएका छन् ।
हरेक वर्ष चैत वैशाखमा देश अग्निकुण्डमा छटपटिइरहेको हुन्छ । दुर्भाग्य जनताको भनिएको सरकारले आगलागीको नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी योजनाबद्ध प्रयास गरेको देखिंदैन । आगोलागी र डढेलो नियन्त्रणमा सरकारले विगतका बर्षहरुमा भन्दा फरक र प्रभावकारी पद्धति र स्रोत साधनको अबलम्बन गरेको समेत देखिंदैन । आगलागी नियन्त्रणमा रक्षा, गृह र वन मन्त्रालय सम्बद्ध निकायको भूमिका र जिम्मेवारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । यस बर्ष हामीहरुले अरु पुराना दल र नेताले भन्दा फरक र प्रभावकारी ढंगले जिम्मेवारी पूरा गर्छौं भनेर जनता वा मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने प्रयास गर्दै आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको बेला छ । तर, लामिछानेले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको बेलामा पनि सरकारले आगलागी र डढेलो नियन्त्रणका लागि विगत वर्षहरुमा भन्दा फरक र प्रभावकारी ढंगले योजना, नीति बनाएर काम गर्न सकेको बा खोजेको देखिंदैन ।
विज्ञानको आधुनिक युगमा आगो निभाउने स्रोत, साधन जुटाउने र उपयुक्त प्रविधि र पद्धतिको प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नेतर्फ सरकारले वास्ता नगरी बसेको जस्तो अनुभव गर्न जनसाधारण वाध्य र विवश भएका छन् । जतिखेरको समस्या÷संकट उतिखेरैको झँटाहा भन्ने एउटा कहावत प्रचलित छ । आगोलागी र डढेलो नियन्त्रणका निम्ति सरकारले आवश्यक र उचित पूर्वतयारी गरेको छ र आवश्यक श्रोत साधन र प्रविधिको जोहो समेत गरेको छ भन्ने कुराको अनुभव जनसाधारणले गर्न पाएको देखिंदैन । जहाँ र जुन जिम्मेवारीमा जो आए पनि केही फरक नहुने रहेछ भनेर जनसाधारणले निराशाको अनुभव गर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था अहिले मुलुकमा देखिन थालेको छ । वातावरण ध्वंस हुने, अर्बौं अर्बको धनजनको क्षति हुने यो विपद ब्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार ल्याउने कुरा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सरकारका उच्च अधिकारीहरु तथा नेताहरु कसैको पनि प्राथमिकतामा नपर्नु मुलुकको ठुलो दुर्भाग्य हो ।
नेपाल विविध प्रकारको हावापानी, भौगोलिक वातावरण र प्राकृतिक परिवेश भएको मुलुक हो । उच्च हिमाली भेगमा हिउँदको समयमा हिमपातले जनजीवनलाई कष्टकर बनाएको पाइन्छ भने वर्षायाममा बाढी पहिरोले देशका विभिन्न भागमा जनधनको ठूलो क्षति हुँदै आएको पाइन्छ । फागुनको तेश्रो चौथो हप्तादेखि चैत, वैशाख र जेष्ठ महिनासम्म सुख्खा मौसममा हावा, हुरी र डढेलोबाट बर्षेनी राष्ट्रले उस्तै असैह्य क्षति व्यहोर्ने गरेको पाइन्छ ।
मौसमको परिवर्तनसित देखा पर्ने यस्ता प्राकृतिक विपद्हरु मौसमको पुनरावृत्ति अनुरुप पटक पटक देखापर्ने हुनाले यस्ता प्राकृतिक विपदको सामना गर्नका निम्ति संसारका बिभिन्न मुलुकहरुले त्यस्ता विपदको समयमा विपदको तत्काल नियन्त्रण गर्ने, क्षतिको न्युनीकरण गर्ने र जनजीवनलाई सहज बनाउने प्रभावकारी रणनीतिको तर्जुमा गरेका र स्थायी संरचनाको निर्माण समेत गरेका हुन्छन् । नेपालमा पनि विपद व्यवस्थापनको निम्ति गृह मन्त्रालयको मातहतमा एउटा कोषको संचालन गर्ने र विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरु भएको दैवी प्रकोप उद्धार समितिको गठन गर्ने जस्ता अभ्यासहरु हुँदै आएको पाइन्छ, तापनि यस्तो व्यवस्थाले प्रभावकारी नतिजा दिन सकेको पाइँदैन ।
विपद व्यवस्थापनको काममा सुरक्षाकर्मीहरुको परिचालन गर्ने काम गरिंदै आएको भए पनि छुट्टै विपद व्यवस्थापन संयन्त्रको निर्माण र संचालन गर्ने वा अहिले कृयाशील रहेका सुरक्षा निकायभित्र नै आधुनिक साधान स्रोतका साथै छुट्टै विपद व्यवस्थापन विशेष समूह खडा गरेर विपद व्यवस्थापनमा दक्ष र व्यावसायिक जनशक्तिको विकास वा निर्माण गर्ने कुरा न संसद न सांसदको ध्यान गएको पाइन्छ । सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । सम्बन्धित सीप, ज्ञान र प्रबिधिको विकासमा ध्यान नदिइकन विपदको समयमा विपदको व्यवस्थापनमा हचुवा ढंगले जो पायो उही सुरक्षाकर्मीलाई खटाउँदा सुरक्षाकर्मीहरुकै जिउज्यान जोखिममा परेर मृत्यू समेत भएका दृष्टान्तहरु समेत धेरै छन् ।
प्राकृतिक र आकस्मिक विपदहरु बर्षेनी निश्चित समय र मौसममा आकस्मिक तवरले आइरहने भएकोले सरकारले विपद व्यवस्थापनलाई उचित प्राथमिकता दिएर आवश्यक रणनीति र कार्यक्रमको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न र त्यस्तो रणनीति र कार्यक्रममा आवश्यकता अनुसार परिमार्जन वा सुधार गर्दै जाने नीति लिन जरुरी छ । विपद व्यवस्थापनमा खटिने जनशक्तिको सीप र क्षमताको विकासको निम्ति विपद व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भएको छुट्टै विपद व्यवस्थापन विशेष बलको निर्माण समेत गर्न सकिन्छ । अहिले नेपाली सेना तथा प्रहरीमा रहेको जनशक्तिबाट सम्बन्धित व्यक्तिको रुची, ज्ञान, सीप र क्षमता समेतको मूल्यांकन गरेर त्यस्तो विपद व्यवस्थापन विशेष बल वा इकाईको निर्माण गरेर जनधन र वातावरणको रक्षा गर्न सकिन्छ ।
जतिबेला विपद देखापर्छ उसैबेलामा हचुवा ढंगले जनशक्ति खटाएर विपद न्युनीकरण गर्न खोज्ने अहिलेको झारा टार्ने प्रकृतिको विपद व्यवस्थापन कार्यशैलीको परिवर्तन जरुरी छ । अहिलेदेखि नै सरकारले आफ्नो विपद व्यवस्थापन शैलीमा सुधार गरेर विपदको नियन्त्रण, न्युनीकरण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र परिणामदायी बनाउने कामको थालनी गर्न जरुरी छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख २४)
प्रतिकृया दिनुहोस