काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले २०८० चैत महिनामा कोटिभिटी नेपाल प्रा. लि. विरूद्व रु. १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख राजस्व चुहावट र छली विरूद्व उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएसँगै अमेरिकी राजदूतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गर्दै विभागको उक्त कार्यप्रति आपत्ति जनाएको बुझिएको छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत रहेको विभागमा कार्यरत महानिर्देशक नवराज ढुंगानाको सरूवा हुने हल्ला चल्दै आएको छ । योसँगै राजस्व अनुसन्धान विभागको काम कारबाहीमा अति सुस्तता आएको र कर्मचारीहरूमा चुनौती मोलेर काम गर्ने उत्साह घटेको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सचिव बढुवाको लाइनमा रहेका कतिपय वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई कोटिभिटि भ्याट फिर्ता प्रकरणमा जोडेर विभागले थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । यस प्रकरणमा गैरकानूनी ढंगले राजस्व छुट दिएर राजस्व चुहावट गराएकोमा राजस्व समूहका सहसचिवलगायत ५२ जना कर्मचारीहरूलाई छानबिन अनुसन्धान गर्न आयोगमा पत्र पठाएपछि विभागमा कार्यरत कर्मचारी र महानिर्देशक ढुंगानाले अनेकौं दवाव, धम्की, डरत्रासको अवस्था झेल्नु परेको बताइन्छ ।
यही कारण महानिर्देशकको सरूवा हुने हल्ला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट चल्दै आएको छ । विभागमा उमहानिर्देशकको दरबन्दी रिक्त रहेको करिब एक वर्ष बित्न लागेको छ । तरपनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन । विभागमा कार्यरत रहेकै बखत तत्कालीन उपसचिव विनोद लामिछाने सहसचिवमा बढुवा भएका थिए । त्यसयता निर्देशक पदमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले कर्मचारी खटाउन सकेको छैन ।
अन्य दुई उपसचिवहरूको सरुवा भएको महिनौ बित्दासमेत उनीहरुलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले रमाना नदिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरुवा हुँदा पनि विभागले रमाना नदिनुको कारण महानिर्देशक ढुंगानाको सरुवाको हल्ला प्रमुख कारण मानिएको छ । उनले मेरो पनि सरुवा भयो भने सँगै विदा भएर हिंडौला भनेर रमाना पत्र नदिएको स्रोतले बताइएको छ । जसका कारण सरकारले सरुवा गरेपनि उपसचिवहरुले खटाएको निकायमा जान सकिरहेका छैनन् । कतिपय राजश्व चुहावटमा संललग्नहरुलाई माथिबाट अनुसन्धान नगर्न दबाब आउने गरेकोले पनि कर्मचारीहरु सरूवा मागेर हिंड्ने तयारीमा लागेका छन् ।
विभागमा कार्यरत अन्य शाखा अधिकृत, नासुको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । राजस्व चुहावट र छलीको छानबिन अनुसन्धानमा माथिको आदेश भन्दै शक्ति केन्द्रको अनावश्यक निर्देशन र आदेश थेग्न नसक्दा महानिर्देशक ढुंगाना र मातहतका कर्मचारीहरूको मनोवल गिरेको बताइन्छ । दर्जनौं चुनौती मोलेर छानबिन अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा पनि कारवाहीमा यतिखेर शिथिलता आएको छ । कर्मचारीमा काम गर्ने इच्छा मरेको र सरुवा भएका निर्देशकहरूले रमाना पत्र नपाएका कारण विभागको काम कारवाही नै प्रभावित हुँदै आएको छ ।
विभागमा सरुवा भएर जान यतिखेर राजस्व पृष्ठभूमि र प्रशासन समूहका कर्मचारीहरूले खासै रुची देखाएका छैनन् । तर, विभागको नेतृत्व गरिरहेका महानिर्देशक ढँुगानाको सरुवा नहुँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागमा कार्यरत महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढालाई २०८१ वैशाख १४ गते शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भित्र्याइएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निजी सचिव रहेका सहसचिव अर्जुन भण्डारीको जोडबलमा उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भित्र्याइएको स्रोतले बताएको छ । महानिर्देशकबाट सहसचिव बुढालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्नुको पछाडि राजश्व अनुसन्धान विभागको तेतृत्वको जिम्मेवारीमा पठाउने खेल नै प्रमुख कारण रहेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
संभवत महानिर्देशक ढँुगानालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेर बुुढालाई आजै वैशाख १७ गते महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिन तयारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको बुझिएको छ । विभागको नेतृत्वमा सरुवाका लागि हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव कमल भट्टराईले चलखेल गरिरहेका थिए । सहसचिव बुढालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अति निकट रहेका उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतकोसमेत साथ दिएको स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार, अर्थ मन्त्री वर्षमान पुन, पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले भने भट्टराईलाई पठाउन चाहेका थिए । सहसचिव बुढालाई राजश्व सम्बन्धी जानकारी अति कम रहेको बताइन्छ । उनी केही महिना भन्सार विभागको महानिर्देशकमा असफल भएको र कर, अनुसन्धान, भन्सार चुहावट, आन्तरिक राजश्वमा काम गरेको खासै अनुभव छैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १७)
प्रतिकृया दिनुहोस