• आइतबार-जेठ-१३-२०८१

शहीद धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्र : कार्यकारीको भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी

 

भक्तपुर । शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठको नियुक्ति गैरकानूनी भएको भन्दै उजुरी परेको छ । अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको नियुक्तिप्रति कानूनी प्रश्न उठाउँदै मानव अंग प्रत्यारोपन केन्द्र विकास समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरुसमक्ष छानबिन गरी कारवाहीका लागि उजुरी दिएका छन् । निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्यतर्फको सेवा ऐन बमोजिम उमेर हदका कारण उनी २०७८ भदौ १० गते ६० वर्ष पूरा भई सेवा निवृत्त भइसकेका छन् ।


तर, उनले राजनीतिक पहुँच र शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्धका आधारमा ०६९ असार २ गते मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति (गठन) आदेशको (तेस्रो संशोधन) मा २०६८ को दफा ६ मा संशोधन गरी उपदफा ३ (क) थप गर्न सफल भएका छन् । जसमा आफ्नो म्याद थप गर्न उपदफा २ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको चिकित्सक नेपाल स्वास्थ्य वा केन्द्रको सेवाबाट अवकास हुने भएमा समेत उक्त अवधिसम्म कार्यकारी निर्देशकको पदमा बहाल गरिरहन बाधा पर्ने छैन भनी संशोधन गराएको कर्मचारीले आरोप लगाएका छन् ।


 आफू अवकास भएपछि पनि पुन पदमा टिकिरहन श्रेष्ठले गठन आदेश शंसोधन गर्नु विद्यमान कानून, संविधान, स्वास्थ्य सेवा ऐन र अन्य सरकारी सेवा ऐन–कानून विपरीत कार्य भएको भन्दै कर्मचारीले गएको २०८० फागुन १५ गते समितिमा उजुरी दिएका छन् । उजुरीमा भनिएको छ ‘निजलाई दिएको जिम्मेवारीमा समेत निजले एकलौटी रुपमा निर्णय गर्ने, सीटीभिएस सेवा बन्द गरेको, पटक पटक भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रका कर्मचारीलाई शोषण गरेको आरोपविरुद्ध अदालतमा परेको रिट विचराधीन छ ।’ उजुरीमा थप भनिएको छ ‘यस्तो अनैतिक कार्य गर्ने, नियम कानून विपरीत नियुक्ति भएको र कर्मचारीलाई शोषण गर्ने कार्यकारी श्रेष्ठलाई पदबाट बर्खास्त गर्न अपिल गर्दछौ ।’ विकास समिति (गठन) आदेश २०६८ संशोधन गरेकोमा सो संशोधन खारेज गरी अवकास भइसकेका व्यक्तिलाई पुन कार्यकारी निर्देशक बनाउन नहुने केन्द्रका कर्मचारी र चिकित्सकहरूले समिति समक्ष मागसमेत गरेका छन । 


उमेर हद सकिएपछि पनि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेकोमा कर्मचारी र चिकित्सकहरूले विरोध जनाउँदै हटाउन विकास समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चालक सदस्यहरूलाई छानबिन गरी आवश्यक कारवाही गर्न माग गरेको भएपनि आजका दिनसम्म कुनै कारवाही नगरेकोमा आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । 


  निजामती प्रशासन सेवा ऐनमा कर्मचारीको सेवा अवधि ५८ वर्ष रहेको छ । तर, स्वाथ्य सेवाका कर्मचारीको हकमा भने सेवा अवधि भने ६० वर्ष तोकिएको छ । त्यसकारण पनि उमेर हद पूरा गरेर अवकाशमा गएका श्रेष्ठले कार्यकारी निर्देशक पदमा बस्नु मनासिव देखिंदैन । करारमा रहेर भने विशेषज्ञ सेवाको काम गर्न सक्छन् स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ, ‘अस्पताल वा कार्यकारी निर्देशक जस्तो जिम्मेवार पदमा बस्न भने मिल्दैन ।’ यी र यस्ता विषयका बारेमा धेरै प्रशासनिक उदाहरण र अदालतका फैसला नजिर हुँदाहुँदै पनि श्रेष्ठले केन्द्रमा राजनीतिक पहुँच र शक्तिकेन्द्रको आडमा एकलौटी निर्णय गराएर कार्यकारीको पदमा बसेका छन् ।


उनले सिटिभिएस सेवा बन्द गर्ने, पटक–पटक अनियमित कार्य गरेको, केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई आर्थिक शोषण गरेको आरोप सहित आयोगमा उजुरी परेको र अनुसन्धान भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।


 कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठलाई पदबाट हटाउन केन्द्रका कर्मचारी र चिकित्सकहरूले विकास समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू समक्ष उजुरी समेत दिएका छन् । उजुरीको बोद्धार्थ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रिय निजामती कितावखाना, सर्वाेच्च अदालत, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएका छन् । तर, यी निकायबाट कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै कर्मचारी र चिकित्सकहरूले केन्द्रको सेवा नै बन्द गरी आन्दोलन गर्ने तयारी अगाडि बढाएको बताएका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत २६)

प्रतिकृया दिनुहोस