• आइतबार-बैशाख-२-२०८१

प्रचण्डकै निर्णय क्षमता कमजोर !

 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो मातहतका निकाय सञ्चालनमा आफन्त खोजेका हुन् वा कर्मचारीले अलमलमा पारेका हुन् ? प्रष्ट भएको छैन । जे भएपनि उनको निर्णय क्षमतामा भने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । मातहतका विभिन्न निकायहरुलाई नेतृत्वविहीन बनाएर पंगु बनाइरहेका बेलामा मन्त्रालयका सचिव सरुवा पनि समस्या सिर्जना गरिरहेका छन् । 


 नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान, विभिन्न विश्वविद्यालयहरुलाई  नेतृत्वविहीन बनाएर राखेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ११ महिनापछि बल्ल महालेखापरीक्षकका लागि सिफारिश गराएका छन् । त्यसैले, प्रचण्डको निर्णय क्षमतामा कमजोरी हुँदा माओवादीभित्रै आलोचना भइरहेको छ । बाहिरबाट प्रश्न उठाइरहेका बेला प्रचण्डको निर्णय क्षमताको अभावले संस्थागत छविमा पनि ह्रास आइरहेको महसुस हुन्छ । यही क्रममा सचिव सरुवामा समेत काम गर्न सकेका छैनन् । अहिले प्रधानमन्त्रीले सचिव सरुवा गर्न नसक्दा श्रम मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव रहेका छैनन् । अनि, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भने सचिवहरुको लर्को लागेर बसेका छन् । उनीहरु काम नपाएर समय कटाइरहेका छन् भने मन्त्रालयमा सचिवविहीन बनाएर राखेका छन् ।

 

यता, प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिवहरुको दरबन्दी कटौती गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सचिवको संख्या ५ जनाबाट ३ जनामा झार्ने भनेर निर्णय गरेको ३ महिनासम्म कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । आफ्नै कार्यालयमा निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेका प्रधानमन्त्रीले अन्य क्षेत्रमा कसरी निर्णय गर्लान भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेकै छ । संवैधानिक परिषद्बाट महालेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिश भएपनि अन्य संवैधानिक निकायमा सिफारिश हुन सकेन ।


  निर्वाचन आयोग र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगमा सदस्यका लागि रिक्त रहेको छ । त्यतिमात्र  होइन्, केही नियोगमा पनि नियुक्त गर्नुपर्नेछ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा पनि प्रधानमन्त्रीको चासो हुने भएकोले कतिपय निर्णय भने हुनु नसकेको मन्त्रालयतिर चर्चा भइरहेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हुने ती प्रयासमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको अनावश्यक चासोले गर्दा पनि संस्थाहरु नेतृत्वविहिन भएका छन् र उनीहरुको खास निरन्तर गिर्दो क्रममा रहेको छ ।

 

संस्थाको साख सिध्याउने काममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै सक्रिय रहेको भन्दै कर्मचारी वृत्तभित्र पनि आलोचना हुन थालेको छ । विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाको नाटक गरिएपनि आफ्नै मान्छे नियुक्ति गरिएको छ । र, बाँकी रहेका विश्वद्यिालयमा पनि त्यही प्रयास भइरहेको छ । त्यसैले, प्रचण्डले राजनीतिक निर्णयमा जति नै उथलपुथलको कुरा गरेपनि संस्थाको छवि विगार्ने भूमिका पनि प्रचण्ड नै देखिन थालेको आरोप लाग्न थालेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत १९)
 

प्रतिकृया दिनुहोस