काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका नेतासमेत रहेका वन तथा वातावरण मन्त्री डा. वीरेन्द्र महतो स्वयम्ले मन्त्रालयलाई बद्नाम गराएको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् । मन्त्री महतोले टेवुलमा आएको फाइललाई तत्कालै सदर नगर्ने र अडकाएर सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेको गुनासो प्रधानमन्त्री कार्यालयमासमेत पुगिसकेको बताइएको छ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिव ४४.७४ प्रतिशत भू–भाग वन जङ्गल रहेको छ । कृषि, पर्यटन, वातावरण, जैविक विविधता एवं भौगोलिक विकास संरचनाको मेरुदण्डको रुपमा रहेको वन क्षेत्रबाटै धेरै आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिन्छ । अधिकांश दैनिक आवश्यकताका काठ, इन्धन, पशु आहारा, जडीवुटीलगायतका काष्ठ एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारको आपूर्ति बनबाट हुँदै आएको छ ।
वन तथा जलाधार संरक्षणको माध्यमबाट कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, उत्पादकत्वमा बृद्धि, पानीको लागि मुहानको स्रोत, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु शुद्धिकरण जस्ता मानव स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रकृति संरक्षण र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्न ठूलो टेवा पुगेको बताइन्छ । वन क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने क्षेत्र पनि हो ।
तर, लडा, पडा, ढला रूखको समुचित प्रयोग नहुँदा बर्सेनि अरबौं अर्ब रकमको काठ र काष्ठ पैदावर खेर गईरहेको छ । सुकेका रूख, काठ नास भएका छन् । यस्ता किसिमका बन पैदावर बर्सेनी बाढी र पहिरोले बगाएर छिमेकी मुलुक भारततिर पुग्ने गरेको छ । सरकारको गलत नीतिका कारण यस्ता बन पैदावरहरु बेचबिखन हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण अरबौं अरब रकम हरेक वर्ष गुमाउने गरेको जानकार स्रोतको भनाई रहेको छ ।
जबकि विदेशबाट वर्षेनी पचासौ अर्बको काठ आयात भएर आन्तरिक खपत धान्नु परेको अवस्था छ । यस क्षेत्रबाट उत्पादित काठ दाउरा र जडीवुटीको विक्रीबाट मात्र वर्षेनी करीव दुई अर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन हुँदै आएको छ । यसको योगदानको सही मूल्यांकन हुन सकिरहेको छैन । वनको अलावा वन क्षेत्रले गरिब, महिला, दलित र उपेक्षित वर्गलाई समेत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका माध्यमले राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समावेशीकरण गर्दै लगेको छ ।
गाउँस्तरसम्म विकेन्द्रीकरण र सुशासनको प्रत्याभूति दिन वनले योगदान गरेको छ । वन क्षेत्रले नेपालको वहुमूल्य जडीवुटी लगायतका जैविक स्रोतलाई परिचालन गरी विश्व वजारसम्म पु¥याई आर्थिक समुन्नति गर्न सक्ने प्रचुर संभावनाहरु पनि बोकेको छ । वातावरणीय संवेदनशीलता, प्राकृतिक विपत्ति तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको दृष्टिकोणले नेपाल उच्च जोखिममा रहेको छ ।
संवेदनशील भू–धरातलीय र भौगोलिक अवस्थिति तथा कमजोर भौगर्भिक वनावटका कारणले गर्दा मानवजन्य तथा प्राकृतिक प्रकोपका प्रभावहरुबाट भारी मात्रामा धनजनको क्षति र वातावरणीय समस्या बेहोर्नु परेको बताइन्छ । हरित विकासको अवधारणा अनुरुप मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रकियालाई वातावरणमैत्री बनाउदै जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरसँग अनुकूलित हुने दायित्व सिर्जना गरी मुलुकको समिष्टगत दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै वातावरण संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि वन मन्त्रालयको रहेको छ ।
वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सन् १९९२ मा रियो दि जेनेरियोमा सम्पन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलनमा हस्ताक्षरको लागि खुला भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिहरुमा नेपाल पक्ष राष्ट्रको रहेको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता अनुमोदन गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरेको छ ।
सो सम्झौता कार्यान्वयनको लागि वन मन्त्रालयले सामाजिक, आर्थिक विकासमा न्यून कार्वनमुखी एवम् जलवायु समानुकूलित सोचको अवलम्बन गर्न सकेको छैन । श्रोत व्यवस्थापनमा कुशलता तथा सामाजिक रुपमा समावेशी दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्दै हरित अर्थतन्त्रमुखी रणनीति तर्जूमा गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ । तर यी विषय क्रमश: लागु गर्ने लक्ष्य लिएपनि त्यस अनुरूप काम गर्न, नीति, नियम, योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न भने मन्त्रालयको नेतृत्व चुकिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० माघ २९)
प्रतिकृया दिनुहोस