काठमाडौं । हालसम्मको अभ्यास अनुसार सार्वजनिक विदाको विषयमा गृह मन्त्रालयले सूचनामार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने प्रचलन छ । गृह मन्त्रालयले जारी गर्ने विदाको यस्तो सूचना सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै भएपछि विवादमा फसेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट सरकारले २०८० फागुन १ गतेका लागि दिएको ‘जनयुद्ध दिवस’को विदा बदर भएको घोषणा गरेको थियो । २०८० पुस १३ गते भएको उक्त फैसलको पूर्णपाठ भर्खरै सार्वजनिक भयो । यही फैसलाको विषयमा माघ २३ गते मंगलवार सर्वोच्च प्रशासनले एक सूचना जारी गर्दै फागुन १ गतेको विदा वदर भएको घोषित ग¥यो ।
यस्तो सूचना जारी भएपछि यसको दोष नवनियुक्त मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्र ढकालको थाप्लोमा परेको छ । तर, सर्वोच्च स्रोतका अनुसार, यस्तो सूचना जारी गर्न ढकालको निर्देशन थिएन । बरु रजिष्ट्रार लेवलबाट एकजना अधिकृतलाई प्रयोग गरिएको थियो । सरकारले गर्ने काम अनावश्यक रुपमा सर्वोच्च अदालतबाट भएपछि यस विषयमा सर्वोच्चको चिया समयमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले सोधीखोजी समेत गरेको जानकारीमा आएको छ ।
मुख्य रजिष्ट्रार ढकालले प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई भेटेर आफूले सूचना हाल्न नभनेको भन्दै प्रष्टीकरण दिएको स्रोत बताउछ । मुख्य रजिष्ट्रारसँग समन्वयविनै रजिष्ट्रार तहबाट विगत अभ्यासमै नभएको सूचना जारी गर्न लगाएर अदालतलाई विवादित बनाइएको भन्दै मिडिया र सामाजिक सञ्चालमा टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । यस्तो अशोभनीय कार्य किन र कसको स्वार्थमा गर्न लगाइयो भनेर खोजी समेत भइरहेको छ । उक्त प्रकरणमा यतिबेला सर्वोच्चका माथिल्ला हाकिमहरु एकले अर्कोलाई देखाएर मुख लुकाउन खोजिरहेको जनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको ७० वर्ष लामो इतिहासमा सरकारको कुनै पनि निर्णय वदर हुँदा यसरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने काम नभएको वरिष्ठ कानून व्यवसायी बताउँछन् । जुन कार्य सर्वोच्च अदालतको हुँदा पनि होइन । यसैमा पनि ‘जनयुक्त दिवस’ कै विषयमा विदा खारेजीको सूचना जारी गर्न किन हतारो भयो भन्ने प्रश्न पनि अर्काथरीले उठाएका छन् । ‘कसैको स्वार्थमा मुख्य रजिष्ट्रारलाई घानमा हालेर बेकारमा अपजसको भारी बोकाइयो । कसैको ‘हिरोइज्म’ हुने रहरले सर्वोच्चकै छवि धुमिल पार्ने काम भयो । जुन् दुखद् हो,’ सर्वोच्चका एकजना उप रजिष्ट्रारले भने ।
सर्वोच्चको त्यो विवादास्पद सूचनामा भनिएको थियो–‘२०८०।११।०१ गते सोही विदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९।१२।०२ मा प्रकाशित सूचना एवं सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा मिति २०८०।११।०१ गतेको सार्वजनिक विदा बदर भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’
सर्वोच्चको विदा दिने सूचना अस्वभाविक भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि प्रशासनले अहिले वेभसाइटबाट हटाएको छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले २०५२ फागुन १ गते ‘जनयुद्ध’ को नाममा सशस्त्र युद्ध शुरू गरेको थियो । सोही युद्धलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट गत वर्षको माघ २९ गते बिदा दिने निर्णय भएको थियो । ‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले सो विदा बदर गरेको हो । जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्कै सदस्य र विपक्षी दलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । (साँघु साप्ताहिक, २०८० माघ २९)
प्रतिकृया दिनुहोस