काठमाडौं । नेपालको अध्यागमन प्रशासनमा अनेकौं बिकृति र विसंगतिहरू झांगिदै गएका छन । अध्यागमन विभाग अन्तर्गतको त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा त यस्ता बेथिति अझै बढेको बताइन्छ । एयरपोर्ट कार्यालयमा सरूवा भएर जान गृह मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूले ठुलो सोर्सफोर्स र रकमको चलखेल गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको चर्चा चुलिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा सहसचिवस्तरका कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था रहेको छ ।
तीन सिफ्टमा उपसचिव सरहका तीनजना वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत र प्रशासन शाखा हेर्ने थप एकजना वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत सहित चार जना उपसचिव र शाखा अधिकृत सहित १ सय ८० जना भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन । अझै ३५ वटा दरबन्दी रिक्त रहेको बुझिएको छ । मुलुककै सबै भन्दा बढी १ सय २६ जना अधिकृत दरबन्दी रहेको कार्यालय पनि यही नै हो ।
तर, यो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले मेनपावर कम्पनीका सञ्चालक, मानव तस्कर र बिचौलियाहरूसँग सेटिङ गरी भिजिट र पर्यटक भिसामा खाडी मुलुक, मलेसिया, रूस र अन्य मुलुकहरूमा नेपाली कामदार पठाउदै आएको आरोप कर्मचारी माथि लाग्ने गरेको छ ।
तथ्याङ्कले पनि यही दर्शाउँछ
अध्यागमन विभागकै तथ्यांक अनुसार सन् २०२३ जनवरी १ देखि डिसेम्बरसम्म भिजिट भिसामा युएई जाने नेपालीको संख्या ८१ हजार २ सय ९५ रहेको छ । सन् २०२२ मा ७९ हजार २ जना भिजिट भिसामा युएई गएका थिए । यस्तै, २०२१ मा भिजिट भिसामा ७९ हजार ४ सय ५२ जना युएई गएका छन्। यसरी एक वर्षमा १ लाख २५ हजार भिजिट भिसामा विदेश गएको बताइन्छ ।
२०८० पुस १८ गते अध्यागमनका कर्मचारीहरूले कार्यालयको काम नै रोकेर अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रूद्र सिंह तामाङ र गृह सचिव दिनेश भट्टराईलाई भेटन पुगेका थिए ।
नेपाल प्रहरीको मानव बेचविखन नियन्त्रण व्युरोले अनावश्यक लाल्छना लगाएर कर्मचारीलाई धरपकड गर्ने तथा मानव तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लगाएर बदनाम गराएको गुनासो गरेका छन । साथै, अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । गएको माघ ७ गते पनि कर्मचारीहरूले काम छाडेर आवागमन र प्रस्थानकक्षको अध्यागमनमा सेवाग्राहीहरूलाई २–३ घण्टा उभिन बाध्य पारेका थिए । साथै, नौ जना अधिकृतसहित २२ जनाविरुद्ध लिखत कीर्ते र सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
कुन कुन कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर ?
प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले मुद्दा दर्ता गरेको बताइन्छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँले भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्नमध्ये २२ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पेस गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा कार्यरत अध्यागमन अधिकृतहरू नरवीर खड्कालगायत २२ जनालाई बिपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा दायर गरिएका कर्मचारीहरुमा कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल रहेका छन । यसैगरी, विष्णु अर्याल, विकाश डङ्गोल, पीताम्बर रिमालमाथि पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सुजन फागो र तारा बहादुर कुँवरलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्न प्रतिवेदन तयार भइसेकेको समाचारस्रोतले बताएको छ । भिजिट भिसामार्फत पठाएबापत दुई लाख रुपैयाँ बुझिसकेको अवस्थामा पक्राउ परेका अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्काबाहेक अन्य अध्यागमन अधिकृतहरू हाल फरार रहेका छन् । खड्काकै बयानका आधारमा अन्य अध्यागमन अधिकृतहरूलेसमेत भिजिट भिसा सेटिङमा कमिसन लिने गरेको पाइएपछि उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जानकारस्रोतले बताएको छ ।
१७ बुँदे खारेज, ६ बुँदे निर्देशन जारी
सरकारले भिजिट भिसा सम्बन्धी २०७८ फागुन २६ मा सचिवस्तरीय निर्णय गरेर जारी भएको १७ बुँदे निर्देशिका खारेज गर्दै ६ बुँदे नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । यस अघिको निर्देशिकाको कडाइले नक्कली कागजात बनाउने गिरोहको चलखेललाई मलजल गरेको विश्लेषण गर्दै गृह मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो ।
यो निर्देशिका २०८० माघ १० गते बुधवारदेखि लागू भएको छ । नयाँ निर्देशिकामा राहदानी, भिसा, टिकट, होटल बुकिङ वा आफन्तले स्पोन्सर गरेको कागजात, पाँच सय डलर र फर्किने स्वघोषणाको कागजात भएमा मात्र विदेश जान दिने व्यवस्था गरेको अध्यागमनस्रोतले जानकारी दिएको छ । यसअघि गृहले जारी गरेको अध्यागमन सुधार १७ बुँदे निर्देशिका अव्यवहारिक भएको बताइएको छ । अध्यागमन कर्मचारी, मेनपावर कम्पनी र बिचौलियाहरूको आलोचनापछि गृह सचिव दिनेश भट्टराईले ६ बुँदे नयाँ निर्देशिका तयार गरी जारी गरेका छन् ।
नयाँ निर्देशिकाले भिजिट भिसामा जाने नेपालीका लागि केही सहज भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख गोगनबहादुर हमाल बताएका छन् । उनी क्षमतावान र केही गरौं भन्ने भावना भएका, सुचना प्रविधि र कम्प्युटर सम्बन्धि विज्ञ प्राविधिक इन्जिनियर हुन । उनले यातायात व्यवस्था विभाग र सुचना तथा प्रशारण विभागको महानिर्देशक हुँदा यी दुबै विभागको सेवालाई छिटोछरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अनलाइन सिष्टममा रूपान्तरण गरी सुचना प्रविधि मैत्री बनाएका थिए ।
१७ बुँदे निर्देशन किन खारेज गरियो ?
भिजिट भिसामा विदेश जाने र उतै हराउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न परानो निर्देशिका खारेज गरेर नयाँ लागु गरिएको दावी मन्त्रालयले गरेको छ । यस अघि बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री हुँदा तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डेको सचिवस्तरको निर्णयबाट अध्यागमन विभाग र कार्यालयहरूका लागि १७ बुँदे निर्देशिका जारी गरिएको थियो ।
तर, उक्त निर्देशिकाले मानव तस्करी र वैदेशिक रोजगारीका दलालहरूलाई चलखेल गर्न मलजल गरेको बहानामा खारेज गरेर ६ बुँदेमा सिमित गरिएको छ । जसले त्रिभुवन विमानस्थलको सिस्टममा नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको बताइएको छ ।गृहको विगतको १७ बुँदे निर्देशनले सोझा नागरिक ठगिने र बाठा बिचौलियाहरूले नक्कली कागजात बनाएर ती कागजातका आधारमा सेटिङमा विदेश पठाउने वातावरण बनेको भनेर संशोधनको लागि पहल भएको थियो ।
अहिले मानव तस्कर र बिचौलियाहरूको सेटिङमा १७ बुँदे कडा निर्देशन खारेज गरेर मानव तस्करीमा सहज हुने खालको निर्देशन जारी गरिएको आरोप लागेको छ । जसका कारणअब पहिलेको भन्दा बढी भिजिट भिसामा मानव तस्करी हुने प्रहरी स्रोतको भनाइ रहेको छ ।
नियमावली संशोधनको तयारी
निर्देशिका संशोधनसँगै अध्यागमन नियमावली संशोधनको प्रयास पनि भैरहेको छ । भिजिट भिसा र यसबाट सृजित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कार्यविधि तयार भई नआउन्जेलसम्म अध्यागमन विभागले यो ६ बुँदे निर्देशनको मापदण्ड लागू गरेको छ ।
विभागका अनुसार खाडी मुलुकभन्दा बाहिर कम्तीमा एक पटक र खाडी मुलुकको हकमा दुई पटक विदेश यात्राको अभिलेख भएका, न्यूनतम २ वर्षभन्दा बढी समय विदेशी मुलुकमा व्यतीत गरेको अभिलेखबाट प्रमाणित हुने व्यक्तिहरूले मात्र भिजिट भिसामार्फत यात्रा गर्न पाउने भएका छन् । त्यस्तै, न्यूनतम माध्यमिक तहको अर्थात कक्षा १२ सम्मको औपचारिक शिक्षा वा सो सरहको प्राविधिक÷व्यावसायिक सीप दक्षता भई आधिकारिक निकायबाट प्रमाणीकरण भएका वा उच्च शिक्षा हासिल गरेकाले मात्र यो सुबिधा पाउने भएका छन ।
अध्येता, विज्ञ, प्राविधिक, व्यक्तिहरू, अंग्रेजी वा गन्तव्य मुलुकमा बोलिने अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको राम्रो सीप भएका, आफ्नो एकाघरको नातेदारका साथमा भ्रमणमा जाने तथा एकाघरको व्यक्तिको आमन्त्रण र प्रायोजनमा जाने व्यक्तिले पनि यो सुबिधा पाउने भएका छन । जस्तै, एकाघरका आमाबाबु, सासूससुरा, छोराछोरी, श्रीमान–श्रीमती र वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूको नातेदारसमेतले भिजिट भिसामा विदेश जान पाउने भएका छन ।
यस्तै, गन्तव्य मुलुकमा रहेको राजदूतावास÷नियोगबाट प्रमाणित कागजातसहित सिफारिस भएका व्यक्तिहरू, सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्ने सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूलगायत पनि भिजिट भिसामा विदेश जान पाउने भएका छन् ।
त्यसैगरी, वार्षिक न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँ करयोग्य आय भई कम्तीमा त्यसको आधा रकम बैंक खातामा बचत भएका र नेपालको कर प्रणालीमा आबद्धता भएका व्यक्तिहरूले पनि उक्त सबिधामा बिदेश जान पाउने भएका छन । नेपाली दूतावासको सिफारिसबमोजिम बिरामी कुरुवा वा रेखदेखको कार्य गर्न जाने तीन पुस्ता भित्रका पारिवारिक सदस्यहरूले पनि भिजिट भिसा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । विभागले भिजिट भिसामा उक्त मुलुकमा रहेका यात्रुका आफन्तलाई भेट्न जाने प्रयोजन र पर्यटक भिसा आफ्नो वा प्रायोजकको खर्चमा सो देशमा घुम्न जानका लागि सम्बन्धित मुलुकले उपलब्ध गराएको प्रवेश अनुमति मात्र भएको हुनुपर्ने जनाएको छ ।
भिजिट भिसामा जोखिम
भिजिट र पर्यटक भिसामा विदेश गएर कामको खोजी गर्नु गैरकानुनी कार्य हो । यस्तो भिसा लिएर विदेशमा गई कामको खोजी गर्दा सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार कारबाहीमा परिने र विभिन्न प्रकारका समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ विभागद्वारा जारी यात्रा परामर्शमा भनिएको छ।
भिजिट भिसामा घुम्न जान थप शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने भएकाले भिजिट भिसामा पठाउनका लागि सेटिङका नाममा बिचौलियाहरूले रकम माग गर्दै आएका छन। विभागले कसैलाई पनि त्यस्तो रकम नबुझाउन अनुरोध गरेको छ । भिजिट भिसामा विदेश गएर तोकिएको अवधिभित्र स्वदेश नफर्किने प्रवृत्ति बढेपछि विभागले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।
विभागले भिजिट वा पर्यटक भिसामा यात्रा गर्ने यात्रीहरूले नक्कली कागजात पेस गर्ने, झूटा विवरण तयार गर्ने, भिसाको उद्देश्यविपरीत एक देशको गन्तव्य भनी अन्यत्र देशको भ्रमण गर्ने, द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूसम्म पुगी अलपत्र पर्ने, विदेशी सशस्त्र तथा सैनिक सेवामा प्रवेश गर्नेजस्ता गतिविधिहरू हुँदै आएका छन। यसबाट सिर्जित समस्याबाट राज्य र सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुँदै आएका छन।
यस विषयमा व्याक्तिले भ्रमण गर्ने मुलुकको पूर्ण जानकारी लिई आफ्नो भ्रमणको उद्देश्यअनुरूप मात्र कार्य गरी आफूलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्न थप सजगता अपनाउन पनि विभागले अनुरोध गरेको छ । श्रम गन्तव्य मुलुकमा भिजिट वा पर्यटक भिसामा नभई वर्किङ भिसामा सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जान पनि विभागको अनुरोध गरेको छ ।
समन्वयको अभाव
विमानस्थलमा रहेका सबै निकायबीच समन्वय प्रभावकारी समन्वय छैन । एक अर्काको अधिकारमा हस्तक्षेप र निगरानी गरेर अवैध ओसारपसार र अन्य कार्यमा हिस्सा खोज्ने प्रवृत्तिका अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी र प्रहरीबित हात हालाहालको स्थिति निम्तिएको समाचारस्रोतले जानकारी दिएको छ । विमानस्थलमा एक अर्काे निकायबीचमा समन्वय नहुनु अस्वाभाविक होइन ।
तर, एउटै मन्त्रालयका दुई निकायबीच पनि समन्वय नहुनुलाई भने आश्चर्यका रुपमा हेरिएको छ । अझ एकले अर्काको क्षेत्राधिकारमै हस्तक्षेप गरेको भन्दै कुटपटिमा उत्रिने घटनालाई सामान्य मान्न सकिदैन । यो असामान्य परिस्थिति कसरी निम्तियो मन्त्रालयको नेतृत्व नै आश्चर्यमा परेको बताइन्छ ।
सुशासनको अभाव नै समस्याको जड
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा धेरै निकायलाई काम गर्ने अख्तियारी भएपनि मापदण्ड अनुसार विमानस्थल सञ्चालन गर्ने प्रयास नै नहुनु समस्याको मुख्य जड रहेको जानकारस्रोत बताउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो अति संवेदनशिल निकायमा सुशासन प्रणाली र यन्त्र उपकरणबाट नभई सेटिङबाट चल्दै आएको बताइन्छ । विगतमा रातो पासपोर्ट दुरुपयोग प्रकरणको अनुसन्धानकाक्रममा पनि प्रहरीले अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत अधिकृतलाइ पक्राउ गरेको थियो । त्यसबेला पनि अध्यागमन बिभागका महानिर्देशक फरार भएको घटना बाहिर आएको थियो । उति बेला पनि अध्यागमनका कर्मचारीकै सेटिङ रहेको खुलासा भएको थियो । अहिले पनि सोही घटना दोहारेरिको बताइन्छ ।
आपराधिक सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ र गर्छ नै । नत्र कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । मुलुकको सुरक्षा र छबिसँगसमेत प्रत्यक्ष जोडिने अध्यागमन कार्यालय लथालिङ्ग रहेको यी माथि उल्लेखित घटना मात्र होइन, दर्जनौँ दृष्टान्त रहेको बताइन्छन । सरकार र गृह प्रशासनले अध्यागमन प्रशासनलाई सुशासन, थिति र नियम अनुसार चलाउनु आवश्यक रहेको जानकारस्रोतको सुझाव रहेको छ ।
अध्यागमनका कर्मचारीहरूले मानव तस्करहरूको सेटिङमा भिजिट भिसामा नेपाली कामदारलाई बिदेश जान दिएर अलपत्र पार्ने, दुःख दिने गरेका छन । त्यसपछि मुलुकले अर्को देशलाई हार गुहार, उद्वारमा सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । जेलबाट, कानुनी सजायबाट उन्मुक्ति पाउन र पछि राज्यले अर्बाै खर्चिएर उद्वार गर्ने अवस्था आउन नदिन पनि गृह मन्त्रालयले अध्यागमा कार्यालय र कर्मचारीलाई बेलैमा सचेत गराउन जरुरी रहेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० माघ २९)
प्रतिकृया दिनुहोस