काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउन महिनादेखि मंसिर मसान्तसम्मको पाँच महिनामा सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था दुवै कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको २०८१ मंसिर मसान्तसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २८ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ भने करिब ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०८१ मंसिर मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २७.५७ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब पाँच अर्ब ७७ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । ठुला भन्सार नाकाहरु वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, रसुवा, काकडभिट्टा र अन्य छोटी भन्सारलगायतका भन्सारका भन्सार परीक्षक कर्मचारीहरुको मिलेमतो, सेटि¨का साथै तस्करीको माध्यमबाट व्यापक मात्रामा राजस्व मार्ने काम भइरहेको छ । यसरी राजस्व चुहावट भएर मालवस्तु आयात भैरहेकाले राजस्व कम उठेको स्रोत बताउछ ।
आयात हुने ठुला नाकाका ३१ वटा भन्सार कार्यालयहरूका कर्मचारीले वस्तुको कम मूल्यांकन गरि भन्सार शुल्क लिएर छाड्ने, कम सामानको घोषणा गरि बढी सामान पास गराउने र यसको अनुगमन र जाँचपास नहुने, राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान र कारवाही दशैं यता अति फितलो हुँदा राजस्व चुहावट बढेको देखिन्छ । विभागको महानिर्देशक चण्डी प्रसाद घिमिरे आएपछि विभागको काम कारवाही यस अघि झै जस्तै सुस्त देखिएको छ । तस्कर, राजस्व छली र चुहावट गर्नेहरू ढुक्कका साथ मालबस्तु ढुवानी गरेर आफ्नो कारोवार गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
महानिर्देशक चण्डी घिमिरेले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा खासै प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकिरहेको महसुस गर्न नसकिएको मन्त्रिपरिषद स्रोत बताउछ । सेटिङमा तस्करी धन्दाले प्रोत्साहन पाइरहेको विभागको नेतृत्वको विशेष ध्यान नगएको कर्मचारीहरू बताउछन् । अर्काेतिर नेपाल–भारत सीमा नाकाहरूमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्टलाई लाइन मिलाएर चोरी आयात पनि बढेको कारण भन्सार राजस्व घटेको समाचार स्रोतको दाबी छ ।
यसैगरि सरकारको पुँजीगत (विकास) खर्च कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हाल(२०८१ पुस ५ गते)सम्म १२.१२ प्रतिशत अर्थात् ४२ अर्ब ६९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको पाइएको छ । चालुगत शीर्षकमा २०८१ मंसिर मसान्तसम्मको खर्च ३१.८७ प्रतिशत रहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म तीन खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको पाइएको छ ।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षक अन्तर्गत वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको ब्याज तथा साबा तिर्न छुट्ट्याइएको बजेट वार्षिक लक्ष्यको ४१.३२ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न खर्च हुने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त शीर्षकमा हालसम्म एक खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको पाइएको छ । त्यस्तै, यसवर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले अनुदान जुटाउन सकेको देखिँदैन, अनुदान शून्य रहेको छ ।
यसरी सरकारी राजस्व संकलन घट्दा सरकारलाई साधारण खर्च गर्न आन्तरिक राजस्व संकलनले नपुग्ने र आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यता परिरहेको छ भने पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर हुँदा सरकारी बजेट तल्लो तहसम्म पुग्न पाएको छैन । यसले विकास निर्माणका काम तीव्रगतिमा नहुँदा सिमेन्ट, डण्डी, स्टिल, निर्माण सामाग्रीको खपत हुन सकिरहेको छैन । नयाँ रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सकेको छैन । यसले अर्थतन्त्रलाई संकुचन गरिराखेको छ । आगामी दिनमा पनि राजस्व यसरी नै कम उठ्दै गएमा त्यसको सिधा असर पुँजीगत खर्चमा पर्छ । राजस्व कम उठ्दा बजेट सुनिश्चितता हुन नसक्दा विकास बजेट २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
सरकारी ऋणपत्रमा
पाँच गुणासम्म आवेदन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेको अधिक तरलता र घट्दो ब्याजदरका कारण सरकारले सार्वजनिक जारी गर्ने ऋणपत्रमा मागभन्दा धेरै आवेदन पर्न थालेको देखिन्छ । विकास ऋणपत्रमा तीन गुणा र ट्रेजरी बिल्समा ५ गुणासम्म आवेदन पर्न थालेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तिरक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा २०८१ मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले उठाइसकेएको छ । सरकारले ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्रमार्फत ऋण उठाउदै आएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले पछिल्लो पटक २०८१ मंसिर १२ गते १० अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्दा ३२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको आवेदन परेको थियो । त्यसैगरी २०८१ मंसिर २३ गते ट्रेजरी बिल्सबाट ५ अर्ब उठाउन खोज्दा २५ अर्ब २३ करोडको आवेदन परेको थियो । यसले बैंकका निक्षेपकर्ताहरू ब्याजका लागि विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिल्सतिर आकर्षित भएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय ऋणपत्रमा आवेदन धेरै पर्न थालेको बताउदै बजारमा अहिले अधिक तरलता रहेको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । लगानी विस्तार हुन सकिरहेको छैन । सायद यही कारण होला, सरकारी ऋणपत्रमा माग गरेभन्दा धेरै आवेदन पर्न थालेको विश्लेषण गर्दै आएका छन् । पछिल्लो १४ महिनादेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै आइरहेका छन् । २०८० मंसिर महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेपको औसत ब्याजदर ५ प्रतिशत थियो । यस्तै हो भने आगामी माघ महिनामा पनि ब्याजदर घट्ने देखिंदैछ । यो अवस्थामा संस्थागत निक्षेपकर्ताले ट्रेजरी बिल्समा लगानी बढाउन थालेका छन् ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले समेत बैंकको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लागेका कारण छोटो समयका लागि ट्रेजरी बिल्समा लगानी गर्न थालेको छ । बैंकहरुले ६ महिना कम अवधिका लागि निक्षेप लिंदैनन् । तर ट्रेजरी बिल्समा तीन महिनाका लागि समेत लगानी गर्न सकिन्छ । त्यसैले संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले बैंकको घटेको ब्याजदर लामो समयमा लागि निक्षेप राख्नुभन्दा छोटो अवधिका लागि ट्रेजरीमा लगानी गर्नु उपयुक्त ठानेको पाइन्छ ।
पछिल्लो तीन महिनामा कर्मचारी सञ्चय कोषको मुद्दती निक्षेप ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँले खुम्चिएको छ । अन्य क्षेत्रमा पैसा हाल्न सरकारले सुरक्षित लगानीको प्रत्याभूति नगरेको कोषको गुनासो सुनिदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, ब्याजदर घट्दा पनि कर्जाको माग नबढेका कारण सरकारी ऋणपत्रमा माग गरेभन्दा धेरै आवेदन पर्न थालेको हो । सरकारी ऋणपत्रमा मागभन्दा बढी आवेदन पर्नु राम्रो हो । बैंकहरुले ब्याजदर घटाउँदै आइरहेको बेलामा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्दा बढी ब्याज पाउनुका साथै लिकुडीटी पनि म्यानेज गर्न मद्दत पुग्ने दावी गरिन्छ । बैंकहरुमा धेरै तरलता थुप्रिएन भने ब्याजदर पनि धेरै भोलाटाइल हुँदैन ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिए पनि ऋणको माग नरहेका कारण सरकारी ऋणपत्रमा आवेदन बढेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले २ अर्बको नागरिक बचतपत्र र ५० करोडको वैदेशिक रोजगार पत्रमा आवेदन मागेको छ ।
ती दुवै बचतपत्रमा आवेदन भर्ने म्याद २०८१ पुस १४ सम्म रहेको छ । नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक बचतपत्रमा आकर्षण नदेखिएपछि अहिले अनलाइनमार्फत आवेदन दिन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सरकारले जारी गर्ने ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्रमा संस्थाले लगानी गर्न पाउँछन् । नागिरक बचतपत्र र वैदेशिक बचतपत्रमा व्यक्तिले मात्र लगानी गर्न पाउँछन् । अहिले बैंकहरुमा साधारण बचतको ब्याजदर ३ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ५÷६ प्रतिशतमा झरेको छ । तर नागरिक बचतपत्रमा साढे ७ प्रतिशत र वैदेशिक रोजगारपत्रमा साढे ८ प्रतिशत ब्याज पाइने गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस ८)
2024-12-26-10-12-33.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस