मन्त्रालय त ठेकेदारहरूको गोष्ठी गर्ने ठाउँ जस्तो छ : सबै सडक राज्यले एम्बुस थापिएका जस्ता छन्
(काभ्रेको विकट गाउँ कोशीपारी भुम्लुमा जन्मिएका केसी ०५६ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन् । विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा लागेका केसीले जिल्ला, प्रदेश हुँदै अहिले माओवादी निकट अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघको केन्द्रीय अध्यक्षको नेतृत्व गरिरहेका छन् । अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघको उद्देश्य, यातायात क्षेत्रमा भैरहेका विकृति र संघले यात्रुको हितमा गरेका कामलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रिकेश विश्वकर्मा( क्षितिज) ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
० अहिलेसम्म अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ कति ठाउँमा विस्तार भएको छ र यसको मूल उद्देश्य के हो ?
यसको ६० वटा जिल्लामा संगठन छ । दुई सय भन्दा बढी इकाई कमिटीहरू छन् र २० हजारभन्दा बढी सदस्य रहेका छन् । मजदुरहरूको हकहित र अधिकारको रक्षा गर्दै आम नागरिक र यात्रु वर्गहरूको हितका लागि आवाज उठाउने र नीति निर्माणमा सल्लाह सुझाव दिने यसको मुख्य उद्देश्य हो । समग्रमा जो व्यक्ति नेपालमै बसेर काम गरेर आत्मनिर्भर हुँदै राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउनतर्फ लागेका छन् उनीहरुकै हकहित र अधिकार रक्षाको गर्नु यो सङ्घको उद्देश्य हो ।
० तपाईं अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघको केन्द्रीय अध्यक्ष भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । यातायात क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न के कस्तो काम गर्नु भयो त ?
धेरै परिवर्तन नभएपनि केही परिवर्तन त भएको छ । दुई÷ चार वर्ष अगाडि समाज र राज्यले यातायात मजदुरहरूलाई हेर्ने व्यवहार नै फरक थियो । नीति निर्माण तहदेखि लिएर हरेक ठाउँमा यातायात मजदुरहरू अपहेलित थिए । अहिले सबैभन्दा जिम्मेवार नागरिक भनेको यातायात मजदुरहरू भएका छन् । सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने मजदुरहरू सबैभन्दा बढी जिम्मेवार बनेका छन् । जसका कारण यात्रुले पनि यसको फाइदा उठाएका छन् । हिमाल, पहाड र तराईका सबै ठाउँको यातायात सेवामा विकासको प्रत्याभूति दिलाउन सफल भएका छौँ ।
० यातायात सेवामा प्रत्याभूति दिलाएको भए यात्रुहरु दिनहुँ दुर्घटनाको सिकार हुनुपर्दथ्यो र ?
दुर्घटना त राज्यको कमजोरीको कारण भएको हो । राज्यले यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई न सम्मान गर्न सकेको छ, न त कुनै राम्रो व्यावस्था गरिदिएको छ । सडकको स्थिति हे¥यो भने बेहाल छ । जबसम्म राज्यले सार्वजनिक यातायातमा विशेष ध्यान दिँदैन तबसम्म दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिदैन ।
० दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि राज्यले के के गर्नुपर्दथ्यो त ?
राज्यले हरेक युवा चालकहरूको नेपालमै भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गराउनु पर्दथ्यो । उसको सामाजिक सुरक्षा मर्यादित र दीर्घकालीन पेशाको रुपमा अवलम्बन गर्नसक्ने स्थिति हुनु पर्दथ्यो । तर, त्यो केही भएको छैन । जुन सम्मान चालकलाई हुनुपर्ने हो भएको छैन । स्टेरिङमा बसेर सयौं मान्छे बचाएर गन्तव्यमा लैजाने चलाकलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा यहाँ इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा र सामाजिक सुरक्षा कुनै छैन । जसले गर्दा सवारी चालकहरुले प्रफुल्ल भएर सवारी हाँक्न सकेका छैनन् । त्यसैले जति अरु पेशामा लागेकालाई सम्मान गरिन्छ त्यति यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई पनि राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ अनि मात्र दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
० भनेपछि सार्वजनिक सवारी चालकलाई हजुर भनेर यात्रुले ढोग गरिदिए दुर्घटना कम हुन्छ हो ?
त्यस्तो भन्न खोजेको होइन । कुनै पनि व्यक्तिले राम्रोसँग काम गर्नको लागि ऊ तनावमुक्त हुन आवश्यक छ । त्यसको लागि प्रविधियुक्त सवारी साधन हुनुप¥यो । पेशा सम्मानित ,मर्यादित हुनुपर्यो । राज्यले कानूनी रुपमा पनि दुःख र झन्झट दिने गर्छ, सामान्य दुर्घटना हुँदा पनि सवारी थन्काइदिने र झुटा मुद्दा लगाएर जेल बस्न बाध्य बनाउने जस्ता खालका काम राज्यबाट हुनु भएन ।
० यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई जोगाउनुपर्छ भन्दैमा यदि कुनै ड्राइभरले दुर्घटना पारेर मान्छे मा¥यो भने उसलाई फूलमालाका साथ सम्मान गर्नुपर्ने हो ?
मैले यस्तो भन्न खोजेको होइन । जुन अवस्था छ त्यो हुनुप¥यो । जे सत्य हो त्यो हुनुप¥यो । यातायात क्षेत्रका लाखौ मजदुरहरु ज्यालादारी रुपमा काम गरिरहेका छन् । श्रम ऐन लागू भएको छैन । अस्थायी करार जस्ता भएका छन् । अन्य कारण पनि होलान् तर बढी जस्तो चालकको मनोबल कमजोर भएकै कारण दुर्घटना हुने हो । यदि चालकले जानीजानी दुर्घटनामा पारेको छ भने उसलाई ऐन कानून अनुसारको कारबाही हुनैपर्छ ।
० तपाईं यातायात संघको केन्द्रीय अध्यक्षको कुर्सीमा हुनुहुन्छ । मजदुरको लागि सम्बन्धित निकायमा गएर आवाज उठाउन सक्नुभएन न त ? कि कुर्सी ढाड सोझ्याउनको लागि मात्र हो ?
अहिले पनि सवारी तथा यातायात नियमावली ऐन २०४९ अन्तर्गत चलिरहेको छ । संघीयता आइसकेपछि संघीय ऐनहरू बन्ने क्रममा छन् । ती अस्थायी रूपमा बनिसकेका छन् तर दीर्घकालीन रूपमा लागू हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यो बनाउनको लागि हामीले पटकपटक स्थानीय तह, प्रदेश, संघदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं । राज्यले थोरै थोरै बुझेको जस्तो पनि गरेको छ । तर राम्रोसँग ध्यान दिएको छैन ।
० अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी निकट छ । यस्तै अरु पार्टीको पनि यातायात सम्बन्धी मजदुरको हकहितका लागि भनेर संघहरु निर्माण गरिएको छ । तर आम यात्रुहरु ढुक्कसाथ यात्रा गर्न सक्ने अवस्था छैन किन ?
यसलाई हामी राजनीतिक रुपमा कहिले जोड्दैनौं । राजनीति मुलुकका लागि आवश्यक भएका कारणले जसले हाम्रो हकहितको लागि कुरा गर्छ त्यही संगठन निकट रहने कुरा त रहिरहन्छ । तर राज्यपक्षले बेवास्ता गरेर नै यात्रुहरु ढुक्कसाथ यात्रा गर्न नसकेका हुन् । हाम्रो पार्टी सरकार भएको बेलामा यातायात क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको थियो ।
० तपाईंको पार्टी सरकारमा हुँदा यातायात क्षेत्रमा के के उपलब्धि भयो त ?
माओवादी केन्द्र सरकारमा गएपछि र अघि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको विधानमा सार्वजनिक यातायात सुधारका निम्ति केही बुँदाहरू लेखियो । तत्पश्चात सुधारको निम्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिनुभयो भने तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरोज पौडेलको संयोजकत्वमा सुधार कार्यदल बनाइदिनुभयो । त्यो कार्यदलले उच्चस्तरीय सुझाव पेश ग¥यो । मजदुर, यातायात व्यवसायी र यातायातमा काम गर्ने मात्र नभएर उपभोग गर्ने सबै देशभरिका लागि यातायात नीति यस्तो हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले जुन प्रतिवेदन बनाइएको थियो । त्यो कार्यदलले सुझाव बुझायो । अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा छ । सवारी तथा यातायात ऐन अहिले नयाँ बन्ने क्रममा छ । त्यो कुरालाई एडजस्ट गर्न सकियो भने साँच्चिकै यातायात समृद्ध, सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो हुने देखिन्छ र निजी गाडी चढ्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्थ्यो ।
० सवारी दुर्घटना हुने निजी गाडी मात्र दोष हो र ?
गाडी, मोटर साइकल जस्ता निजी सवारी साधनले सडक जति ठूलो भएपनि साँघुरो बनाइदिएका छन् । अहिले दुई पांग्रे सवारी साधन बढी दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । ६० प्रतिशत भन्दा बढी निजी गाडीहरू दुर्घटनामा पर्ने गर्छन् । जसले गर्दा दुर्घटना निम्त्याएको छ ।
० थोत्रा सवारी साधनको कारण शहरमा प्रदूषण बढिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न के कस्तो पहल भइरहेको छ ?
काठमाडौँमा थोत्रा गाडीहरू नथन्क्याउनाले गर्दा र सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा प्रदूषण एकदमै बढेको छ । यसको लागि हामीले यान्त्रिक परीक्षण गरेर सवारी सञ्चालन गर्न दिनु भनिरहेका छौँ । हरेक मिटिङमा पटकपटक भन्ने गरेका छौं । कुन गाडीले धँुवा फाल्छ ? कुन गाडी चलाउनको लागि फिट÷अनफिट छ ? जाँच्नुपर्छ भनेका छौँ तर जति भनेपनि सम्बन्धित निकायले चासो नै दिएन ।
० तपाईंलाई राज्यले के कारणले चासो नदिएको होला जस्तो लाग्छ ?
–यो देशमा राज्य जवाफदेही भएन । भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय छ । तर यातायात मन्त्रालय एउटा छुट्टै चाहिन्थ्यो । अन्य देशमा छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय हुने गर्छ । नेपालमा निर्माणसँग जोडिएको छ । भौतिक पूर्वाधार र यातायातमा जोडिएको छ । अहिले यातायात मन्त्रालयको काम भनेको गाडी आयात गर्ने मात्रै भयो । मन्त्रालय त ठेकेदारहरूको गोष्ठी गर्ने ठाउँ जस्तो भयो । आम सर्वसाधारणहरू जसले सार्वजनिक यातायात उपयोग गर्छन् तिनीहरूको हितमा उहाँहरुले कहिल्यै सोच्नुभएन । अहिले प्रायजसो नेता यातायात मन्त्री हुन पनि नमान्ने भइसके । यातायात मन्त्रालय अरुद्वारा हेपिएको मन्त्रालय जस्तो भएको छ । यातायात आयात गर्दादेखि विस्थापन गर्नेसम्मका कुराहरू नीति निर्माणमा कमजोर भएको कारण यो सबै समस्या उत्पन्न भएको हो । पृथ्वी बचाउने, मानव जीवन बचाउने विषयमा जति अवार्नेस हुनुपर्दथ्यो त्यो पनि भएन । यातायातले पारेको पर्यावरणीय असरमा पनि जति हुनुपर्दथ्यो त्यो काम भएन ।
० यी विषयमा कत्तिको कुरा उठाउनु भएको छ ?
कुन गाडीले कति क्षमता धान्न, बोक्न सक्छ ? केही सोचिएको छैन । हामीले जति आवाज उठाए पनि राज्य मूकदर्शक बनेर बसेको छ । नेपालमा बरु एउटा चकलेटको मूल्य निर्धारण हुन्छ । गाडीको मूल्य निर्धारण गरिएको छैन । सवारी साधनको मूल्य निर्धारण नभएपछि सबै लगेर डम्पिङ गर्नुपर्ने कुरा पनि भएन । नेपालमा त भारतीय र चिनिया कम्पनीहरूबा उत्पादित सवारी डम्पिङ साइड बनेको छ । साथै कति सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने हो ? सवारी विस्थापन कसरी गर्नुपर्ने हो ? केही नीति छैन । एउटा गाडीमा लाखौं लाख कमिसन खाएका छन् । त्यही कमिसनको भरमा देश दौडिएको छ । ब्रम्हालुट मच्चाइएको छ । पशुपति क्षेत्रमा साँढे छोडेझैँ यातायात क्षेत्रलाई बिगारिएको छ । जसले गर्दा आमनागरिक, यात्रु र देशले नै दुःख पाइरहेको छ ।
० अहिले नेपालबाट ड्राइभिङ पेशा छोडेर त्यही ड्राइभिङ पेशाको लागि युवाहरु खाडी मुलुक छिरेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न ?
पहिला राज्यले मजदुरको भविष्य सुनिश्चित गर्दिनुप¥यो । सामान्य हिसाबले पुग्ने र स्थायित्व हुनुप¥यो । अस्थायी राज्य, अस्थायी सरकार र अस्थायी काम सबै आखिर उस्त उस्तै हुन् । एकदिन गाडी चलायो त्यसको न राम्रोसँग तलब, भत्ता हुन्छ , न उसको सामाजिक सुरक्षा । त्यसपछि ऊ बाँच्न र बचाउन विदेशिन बाध्य हुन्छ । यसलाई रोक्नको निमित्त हामीले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेका छैनौँ ।
० पछिल्लो समय रोजगारीको ठूलो क्षेत्र यातायात भनिन्छ । तर यसमा पनि सम्भावना नभपछि युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । के कारणले यस्तो भयो होला ?
नेपालमा यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्नेको ग्यारेन्टी र सुरक्षा नहुँदा कोही पनि पूर्णरूपमा सन्तुष्ट छैनन् । हामीले पटकपटक लिखित र मौखिक रूपमा खबरदारी गरिरहेका छौं तर पनि सुनवाई हुन्न । छलफलको बेलामा गर्छौं भन्छन् तर केही गर्दैनन् । अहिले नीति बनाउने सबै दलालहरु मात्र छन् । त्यस्ता मान्छेहरूले कानून बनाउने भएर नै हाम्रा सुझावहरू बेवास्ता गरिएको छ । जसकारण युवा विदेिशन बाध्य छन् ।
० नेपालमा भर्खरका अल्लारे युवाहरूले नै ठूला सवारी साधन हाँकिरहेका हुन्छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्र भनसुनमा दिइन्छ भन्ने पनि छ । यस्ता चालकहरुले सवारी साधन चलाउदा पो दुर्घटना बढेको हो कि ? तपाईलाई के लाग्छ ?
दुर्घटनाको यो नै कारण भनेर छुट्ट्याउन न त सकिँदैन । ट्राफिक प्रहरीको रिपोर्ट अनुसार सवारी साधन, चालक, र सडकको कारण हुन्छ भन्ने छ । ड्राइभरलाई तनाव मुक्त भएर हिँड्नु दिनुपर्छ जसले गर्दा प्रफुल्ल भएर सेवा गर्न पाउन् । पुरानो सवारी साधनले गर्दा पनि कतिपय ठाउँमा दुर्घटना निम्त्याएको छ भने सडकको अवस्था पनि त्यस्तै नाजुक नै छ । एकातिर सडक मर्मतमा ढिलासुस्ती भएको छ । राज्यले राम्रोसँग हेरेको छैन ।
राज्य सञ्चालकहरु आफै ठेकदार भएर कमिसनको लोभमा हिँडिसकेपछि कहाँ सडक राम्रो, गुणस्तरीय बन्छ र ? भन्ने नै हो भने राज्यका निकायहरुले नै अपराध गरिरहेको पाइन्छ । सबै सडकमा एम्बुस बिछ्याइएको महसुस हुन्छ । यदि सडक सुरक्षित छैन भने त्यहाँ सार्वजनिक सवारीका लागि रुट इजाजत दिनु हुँदैन थियो । त्यहाँ चल्ने गाडी कस्तो अवस्थाको हो ? कुन प्रकारको गाडी सञ्चालन गर्नका लागि सडक उपयुक्त छ ? कहाँ अटो चलाउने ? कहाँ बस चलाउने ? कहाँ हेभी गाडी चलाउने ? यसबारेमा तीनै तहको सरकारको ध्यान गएको छैन । राज्यका निकायहरु राजस्व र कमिसनको लोभमा दौडिरहेको छ । सार्वजनिक यातायातका चालकहरूलाई मात्र दुर्घटनाको सबै आरोप लगाउनु गलत हो ।
० अहिले शहरमा कतिपय साना साना बालकहरु नै गाडीको ढोकामा झुन्डिएर सह चालकको काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ । बालबालिकाहरूको सुरक्षा र हकहितका लागि तपाईंहरूको संघले कतिको आवाज उठाइरहेको छ त ?
यसमा हामीले १८ वर्ष नपुगेका बालबालिकाहरूलाई काममा लगाउन पाइन्न भनेका छौँ जुन कुरा ऐनमा पनि छ । हामीले देख्यौं भने बाल बालबालिका सम्बन्धी सङ्घसंस्थालाई जिम्मा लगाउने गरेका छौँ ।
० हिजो तपाईंको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारमा हुँदा र अहिले अर्को पार्टीको सरकारमा जाँदा के फरक पाउनु भयो ?
–हिजो श्रमजीवी, मजदुर वर्ग र किसानहरूको प्रतिनिधित्व भएजस्तो अनुभूति हुन्थ्यो । मजदुर र श्रमिकहरू अन्यायमा पर्दैन थिए । अहिले मालिक, ठेकेदार र दलालहरूको संरक्षणमा सरकार बनेकोले बिचौलियाको सरकार भएको अनुभूति भएको छ ।
० तपाईंहरूको पार्टीका अध्यक्ष सरकारमा हुँदा चाहिँ यातायात र मजदुरको लागि त्यस्तो विधि के नै गरिएको थियो र ?
त्यतिबेला यातायात र मजदुरहरूको कुरा हामीले उठाउँदा राज्यले सुन्थ्यो । अहिले राज्यले हाम्रो कुनै पनि कुरा सुन्दैन । केही हप्ता अघि नेपाल टेलिकममा अस्थायी रुपमा गर्ने महिलाहरुले रोजगारीबाट निकालेको भनेर आन्दोलन गर्दा यो सरकारले भर्खर सुत्केरी भएका महिलाहरूलाई समेत निर्घात कुटपिट ग¥यो । २९ जना महिलाहरू त्यहाँबाट निष्कासित भए । तर, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष सरकार हुँदा त्यस्तो व्यवहार नगरी उनीहरूको रोजगारीलाई सुनिश्चित गरिएको थियो । खड्ग ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि मजदुरहरूले कतै पनि आवाज उठाउन पाएका छैनन् । प्रचण्ड सरकार हुँदा सबै कुरा राख्न पाइन्थ्यो र केही काम गरेको पनि थियो ।
० सार्वजनिक सवारीसाधनमा मनलाग्दी भाडादर हुँदा यात्रुहरु मारमा परेका छन् । चाडपर्वमा त कुरै छाडौं । यस्ता गतिविधि नियन्त्रणको लागि तपाईंहरूले कत्तिको पहल प्रयास गर्नुभएको छ ?
यसको लागि हामीले पटकपटक यातायात प्राधिकरण बनाउनुपर्छ भनेका छौं । अहिले उपत्यका प्राधिकरण बनेको छ । यसले काम गर्न पाएको छैन । यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि राज्य लागेको पनि छैन । अब विभिन्न ‘क्वालिटी’का गाडीहरू हुन्छन् ती गाडीहरूमा भाडा त अलिअलि फरक भइहाल्छ । पाँच÷सात प्रतिशतले मौकामा फाइदा लिन खोज्दा सार्वजनिक यातायात अलि बद्नाम भएको छ । चाडपर्वमा त हामीले ट्राफिक प्रहरीलगायत सबैसँगै रहेर अनुगमन गर्ने गरेका छौँ ।
० अन्त्यमा आम जनता र सम्बन्धित निकायलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
हामीले सकारात्मक सोचौँ । व्यवहार पनि सकारात्मक देखाऔं, सकारात्मक काम कुरा गरौँ । यात्रुसँग प्रस्तुत हुँदा सभ्य, सुसंस्कृत व्यवहार गरौं । सबैभन्दा ठूलो आफूले आफैंलाई विश्वास गरौं । सत्य र गलत छुट्ट्याउन सक्ने बनौं । अत्याचारको विरुद्ध सँधै आवाज बुलन्द गरिरहौं । हामीले सकेसम्म यात्रुहरूको आरामदायक यात्राको लागि सदा पहल र प्रयास गरिरहनेछौं । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस ८)
(काभ्रेको विकट गाउँ कोशीपारी भुम्लुमा जन्मिएका केसी ०५६ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन् । विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा लागेका केसीले जिल्ला, प्रदेश हुँदै अहिले माओवादी निकट अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघको केन्द्रीय अध्यक्षको नेतृत्व गरिरहेका छन् । अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघको उद्देश्य, यातायात क्षेत्रमा भैरहेका विकृति र संघले यात्रुको हितमा गरेका कामलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रिकेश विश्वकर्मा( क्षितिज) ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
० अहिलेसम्म अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ कति ठाउँमा विस्तार भएको छ र यसको मूल उद्देश्य के हो ?
यसको ६० वटा जिल्लामा संगठन छ । दुई सय भन्दा बढी इकाई कमिटीहरू छन् र २० हजारभन्दा बढी सदस्य रहेका छन् । मजदुरहरूको हकहित र अधिकारको रक्षा गर्दै आम नागरिक र यात्रु वर्गहरूको हितका लागि आवाज उठाउने र नीति निर्माणमा सल्लाह सुझाव दिने यसको मुख्य उद्देश्य हो । समग्रमा जो व्यक्ति नेपालमै बसेर काम गरेर आत्मनिर्भर हुँदै राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउनतर्फ लागेका छन् उनीहरुकै हकहित र अधिकार रक्षाको गर्नु यो सङ्घको उद्देश्य हो ।
० तपाईं अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघको केन्द्रीय अध्यक्ष भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । यातायात क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न के कस्तो काम गर्नु भयो त ?
धेरै परिवर्तन नभएपनि केही परिवर्तन त भएको छ । दुई÷ चार वर्ष अगाडि समाज र राज्यले यातायात मजदुरहरूलाई हेर्ने व्यवहार नै फरक थियो । नीति निर्माण तहदेखि लिएर हरेक ठाउँमा यातायात मजदुरहरू अपहेलित थिए । अहिले सबैभन्दा जिम्मेवार नागरिक भनेको यातायात मजदुरहरू भएका छन् । सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने मजदुरहरू सबैभन्दा बढी जिम्मेवार बनेका छन् । जसका कारण यात्रुले पनि यसको फाइदा उठाएका छन् । हिमाल, पहाड र तराईका सबै ठाउँको यातायात सेवामा विकासको प्रत्याभूति दिलाउन सफल भएका छौँ ।
० यातायात सेवामा प्रत्याभूति दिलाएको भए यात्रुहरु दिनहुँ दुर्घटनाको सिकार हुनुपर्दथ्यो र ?
दुर्घटना त राज्यको कमजोरीको कारण भएको हो । राज्यले यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई न सम्मान गर्न सकेको छ, न त कुनै राम्रो व्यावस्था गरिदिएको छ । सडकको स्थिति हे¥यो भने बेहाल छ । जबसम्म राज्यले सार्वजनिक यातायातमा विशेष ध्यान दिँदैन तबसम्म दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिदैन ।
० दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि राज्यले के के गर्नुपर्दथ्यो त ?
राज्यले हरेक युवा चालकहरूको नेपालमै भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गराउनु पर्दथ्यो । उसको सामाजिक सुरक्षा मर्यादित र दीर्घकालीन पेशाको रुपमा अवलम्बन गर्नसक्ने स्थिति हुनु पर्दथ्यो । तर, त्यो केही भएको छैन । जुन सम्मान चालकलाई हुनुपर्ने हो भएको छैन । स्टेरिङमा बसेर सयौं मान्छे बचाएर गन्तव्यमा लैजाने चलाकलाई सम्मान गर्नुपर्नेमा यहाँ इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा र सामाजिक सुरक्षा कुनै छैन । जसले गर्दा सवारी चालकहरुले प्रफुल्ल भएर सवारी हाँक्न सकेका छैनन् । त्यसैले जति अरु पेशामा लागेकालाई सम्मान गरिन्छ त्यति यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई पनि राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ अनि मात्र दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
० भनेपछि सार्वजनिक सवारी चालकलाई हजुर भनेर यात्रुले ढोग गरिदिए दुर्घटना कम हुन्छ हो ?
त्यस्तो भन्न खोजेको होइन । कुनै पनि व्यक्तिले राम्रोसँग काम गर्नको लागि ऊ तनावमुक्त हुन आवश्यक छ । त्यसको लागि प्रविधियुक्त सवारी साधन हुनुप¥यो । पेशा सम्मानित ,मर्यादित हुनुपर्यो । राज्यले कानूनी रुपमा पनि दुःख र झन्झट दिने गर्छ, सामान्य दुर्घटना हुँदा पनि सवारी थन्काइदिने र झुटा मुद्दा लगाएर जेल बस्न बाध्य बनाउने जस्ता खालका काम राज्यबाट हुनु भएन ।
० यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई जोगाउनुपर्छ भन्दैमा यदि कुनै ड्राइभरले दुर्घटना पारेर मान्छे मा¥यो भने उसलाई फूलमालाका साथ सम्मान गर्नुपर्ने हो ?
मैले यस्तो भन्न खोजेको होइन । जुन अवस्था छ त्यो हुनुप¥यो । जे सत्य हो त्यो हुनुप¥यो । यातायात क्षेत्रका लाखौ मजदुरहरु ज्यालादारी रुपमा काम गरिरहेका छन् । श्रम ऐन लागू भएको छैन । अस्थायी करार जस्ता भएका छन् । अन्य कारण पनि होलान् तर बढी जस्तो चालकको मनोबल कमजोर भएकै कारण दुर्घटना हुने हो । यदि चालकले जानीजानी दुर्घटनामा पारेको छ भने उसलाई ऐन कानून अनुसारको कारबाही हुनैपर्छ ।
० तपाईं यातायात संघको केन्द्रीय अध्यक्षको कुर्सीमा हुनुहुन्छ । मजदुरको लागि सम्बन्धित निकायमा गएर आवाज उठाउन सक्नुभएन न त ? कि कुर्सी ढाड सोझ्याउनको लागि मात्र हो ?
अहिले पनि सवारी तथा यातायात नियमावली ऐन २०४९ अन्तर्गत चलिरहेको छ । संघीयता आइसकेपछि संघीय ऐनहरू बन्ने क्रममा छन् । ती अस्थायी रूपमा बनिसकेका छन् तर दीर्घकालीन रूपमा लागू हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यो बनाउनको लागि हामीले पटकपटक स्थानीय तह, प्रदेश, संघदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं । राज्यले थोरै थोरै बुझेको जस्तो पनि गरेको छ । तर राम्रोसँग ध्यान दिएको छैन ।
० अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी निकट छ । यस्तै अरु पार्टीको पनि यातायात सम्बन्धी मजदुरको हकहितका लागि भनेर संघहरु निर्माण गरिएको छ । तर आम यात्रुहरु ढुक्कसाथ यात्रा गर्न सक्ने अवस्था छैन किन ?
यसलाई हामी राजनीतिक रुपमा कहिले जोड्दैनौं । राजनीति मुलुकका लागि आवश्यक भएका कारणले जसले हाम्रो हकहितको लागि कुरा गर्छ त्यही संगठन निकट रहने कुरा त रहिरहन्छ । तर राज्यपक्षले बेवास्ता गरेर नै यात्रुहरु ढुक्कसाथ यात्रा गर्न नसकेका हुन् । हाम्रो पार्टी सरकार भएको बेलामा यातायात क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको थियो ।
० तपाईंको पार्टी सरकारमा हुँदा यातायात क्षेत्रमा के के उपलब्धि भयो त ?
माओवादी केन्द्र सरकारमा गएपछि र अघि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको विधानमा सार्वजनिक यातायात सुधारका निम्ति केही बुँदाहरू लेखियो । तत्पश्चात सुधारको निम्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिनुभयो भने तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरोज पौडेलको संयोजकत्वमा सुधार कार्यदल बनाइदिनुभयो । त्यो कार्यदलले उच्चस्तरीय सुझाव पेश ग¥यो । मजदुर, यातायात व्यवसायी र यातायातमा काम गर्ने मात्र नभएर उपभोग गर्ने सबै देशभरिका लागि यातायात नीति यस्तो हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले जुन प्रतिवेदन बनाइएको थियो । त्यो कार्यदलले सुझाव बुझायो । अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा छ । सवारी तथा यातायात ऐन अहिले नयाँ बन्ने क्रममा छ । त्यो कुरालाई एडजस्ट गर्न सकियो भने साँच्चिकै यातायात समृद्ध, सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो हुने देखिन्छ र निजी गाडी चढ्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्थ्यो ।
० सवारी दुर्घटना हुने निजी गाडी मात्र दोष हो र ?
गाडी, मोटर साइकल जस्ता निजी सवारी साधनले सडक जति ठूलो भएपनि साँघुरो बनाइदिएका छन् । अहिले दुई पांग्रे सवारी साधन बढी दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । ६० प्रतिशत भन्दा बढी निजी गाडीहरू दुर्घटनामा पर्ने गर्छन् । जसले गर्दा दुर्घटना निम्त्याएको छ ।
० थोत्रा सवारी साधनको कारण शहरमा प्रदूषण बढिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न के कस्तो पहल भइरहेको छ ?
काठमाडौँमा थोत्रा गाडीहरू नथन्क्याउनाले गर्दा र सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा प्रदूषण एकदमै बढेको छ । यसको लागि हामीले यान्त्रिक परीक्षण गरेर सवारी सञ्चालन गर्न दिनु भनिरहेका छौँ । हरेक मिटिङमा पटकपटक भन्ने गरेका छौं । कुन गाडीले धँुवा फाल्छ ? कुन गाडी चलाउनको लागि फिट÷अनफिट छ ? जाँच्नुपर्छ भनेका छौँ तर जति भनेपनि सम्बन्धित निकायले चासो नै दिएन ।
० तपाईंलाई राज्यले के कारणले चासो नदिएको होला जस्तो लाग्छ ?
–यो देशमा राज्य जवाफदेही भएन । भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय छ । तर यातायात मन्त्रालय एउटा छुट्टै चाहिन्थ्यो । अन्य देशमा छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय हुने गर्छ । नेपालमा निर्माणसँग जोडिएको छ । भौतिक पूर्वाधार र यातायातमा जोडिएको छ । अहिले यातायात मन्त्रालयको काम भनेको गाडी आयात गर्ने मात्रै भयो । मन्त्रालय त ठेकेदारहरूको गोष्ठी गर्ने ठाउँ जस्तो भयो । आम सर्वसाधारणहरू जसले सार्वजनिक यातायात उपयोग गर्छन् तिनीहरूको हितमा उहाँहरुले कहिल्यै सोच्नुभएन । अहिले प्रायजसो नेता यातायात मन्त्री हुन पनि नमान्ने भइसके । यातायात मन्त्रालय अरुद्वारा हेपिएको मन्त्रालय जस्तो भएको छ । यातायात आयात गर्दादेखि विस्थापन गर्नेसम्मका कुराहरू नीति निर्माणमा कमजोर भएको कारण यो सबै समस्या उत्पन्न भएको हो । पृथ्वी बचाउने, मानव जीवन बचाउने विषयमा जति अवार्नेस हुनुपर्दथ्यो त्यो पनि भएन । यातायातले पारेको पर्यावरणीय असरमा पनि जति हुनुपर्दथ्यो त्यो काम भएन ।
० यी विषयमा कत्तिको कुरा उठाउनु भएको छ ?
कुन गाडीले कति क्षमता धान्न, बोक्न सक्छ ? केही सोचिएको छैन । हामीले जति आवाज उठाए पनि राज्य मूकदर्शक बनेर बसेको छ । नेपालमा बरु एउटा चकलेटको मूल्य निर्धारण हुन्छ । गाडीको मूल्य निर्धारण गरिएको छैन । सवारी साधनको मूल्य निर्धारण नभएपछि सबै लगेर डम्पिङ गर्नुपर्ने कुरा पनि भएन । नेपालमा त भारतीय र चिनिया कम्पनीहरूबा उत्पादित सवारी डम्पिङ साइड बनेको छ । साथै कति सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने हो ? सवारी विस्थापन कसरी गर्नुपर्ने हो ? केही नीति छैन । एउटा गाडीमा लाखौं लाख कमिसन खाएका छन् । त्यही कमिसनको भरमा देश दौडिएको छ । ब्रम्हालुट मच्चाइएको छ । पशुपति क्षेत्रमा साँढे छोडेझैँ यातायात क्षेत्रलाई बिगारिएको छ । जसले गर्दा आमनागरिक, यात्रु र देशले नै दुःख पाइरहेको छ ।
० अहिले नेपालबाट ड्राइभिङ पेशा छोडेर त्यही ड्राइभिङ पेशाको लागि युवाहरु खाडी मुलुक छिरेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न ?
पहिला राज्यले मजदुरको भविष्य सुनिश्चित गर्दिनुप¥यो । सामान्य हिसाबले पुग्ने र स्थायित्व हुनुप¥यो । अस्थायी राज्य, अस्थायी सरकार र अस्थायी काम सबै आखिर उस्त उस्तै हुन् । एकदिन गाडी चलायो त्यसको न राम्रोसँग तलब, भत्ता हुन्छ , न उसको सामाजिक सुरक्षा । त्यसपछि ऊ बाँच्न र बचाउन विदेशिन बाध्य हुन्छ । यसलाई रोक्नको निमित्त हामीले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेका छैनौँ ।
० पछिल्लो समय रोजगारीको ठूलो क्षेत्र यातायात भनिन्छ । तर यसमा पनि सम्भावना नभपछि युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । के कारणले यस्तो भयो होला ?
नेपालमा यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्नेको ग्यारेन्टी र सुरक्षा नहुँदा कोही पनि पूर्णरूपमा सन्तुष्ट छैनन् । हामीले पटकपटक लिखित र मौखिक रूपमा खबरदारी गरिरहेका छौं तर पनि सुनवाई हुन्न । छलफलको बेलामा गर्छौं भन्छन् तर केही गर्दैनन् । अहिले नीति बनाउने सबै दलालहरु मात्र छन् । त्यस्ता मान्छेहरूले कानून बनाउने भएर नै हाम्रा सुझावहरू बेवास्ता गरिएको छ । जसकारण युवा विदेिशन बाध्य छन् ।
० नेपालमा भर्खरका अल्लारे युवाहरूले नै ठूला सवारी साधन हाँकिरहेका हुन्छन् । सवारी चालक अनुमतिपत्र भनसुनमा दिइन्छ भन्ने पनि छ । यस्ता चालकहरुले सवारी साधन चलाउदा पो दुर्घटना बढेको हो कि ? तपाईलाई के लाग्छ ?
दुर्घटनाको यो नै कारण भनेर छुट्ट्याउन न त सकिँदैन । ट्राफिक प्रहरीको रिपोर्ट अनुसार सवारी साधन, चालक, र सडकको कारण हुन्छ भन्ने छ । ड्राइभरलाई तनाव मुक्त भएर हिँड्नु दिनुपर्छ जसले गर्दा प्रफुल्ल भएर सेवा गर्न पाउन् । पुरानो सवारी साधनले गर्दा पनि कतिपय ठाउँमा दुर्घटना निम्त्याएको छ भने सडकको अवस्था पनि त्यस्तै नाजुक नै छ । एकातिर सडक मर्मतमा ढिलासुस्ती भएको छ । राज्यले राम्रोसँग हेरेको छैन ।
राज्य सञ्चालकहरु आफै ठेकदार भएर कमिसनको लोभमा हिँडिसकेपछि कहाँ सडक राम्रो, गुणस्तरीय बन्छ र ? भन्ने नै हो भने राज्यका निकायहरुले नै अपराध गरिरहेको पाइन्छ । सबै सडकमा एम्बुस बिछ्याइएको महसुस हुन्छ । यदि सडक सुरक्षित छैन भने त्यहाँ सार्वजनिक सवारीका लागि रुट इजाजत दिनु हुँदैन थियो । त्यहाँ चल्ने गाडी कस्तो अवस्थाको हो ? कुन प्रकारको गाडी सञ्चालन गर्नका लागि सडक उपयुक्त छ ? कहाँ अटो चलाउने ? कहाँ बस चलाउने ? कहाँ हेभी गाडी चलाउने ? यसबारेमा तीनै तहको सरकारको ध्यान गएको छैन । राज्यका निकायहरु राजस्व र कमिसनको लोभमा दौडिरहेको छ । सार्वजनिक यातायातका चालकहरूलाई मात्र दुर्घटनाको सबै आरोप लगाउनु गलत हो ।
० अहिले शहरमा कतिपय साना साना बालकहरु नै गाडीको ढोकामा झुन्डिएर सह चालकको काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ । बालबालिकाहरूको सुरक्षा र हकहितका लागि तपाईंहरूको संघले कतिको आवाज उठाइरहेको छ त ?
यसमा हामीले १८ वर्ष नपुगेका बालबालिकाहरूलाई काममा लगाउन पाइन्न भनेका छौँ जुन कुरा ऐनमा पनि छ । हामीले देख्यौं भने बाल बालबालिका सम्बन्धी सङ्घसंस्थालाई जिम्मा लगाउने गरेका छौँ ।
० हिजो तपाईंको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड सरकारमा हुँदा र अहिले अर्को पार्टीको सरकारमा जाँदा के फरक पाउनु भयो ?
–हिजो श्रमजीवी, मजदुर वर्ग र किसानहरूको प्रतिनिधित्व भएजस्तो अनुभूति हुन्थ्यो । मजदुर र श्रमिकहरू अन्यायमा पर्दैन थिए । अहिले मालिक, ठेकेदार र दलालहरूको संरक्षणमा सरकार बनेकोले बिचौलियाको सरकार भएको अनुभूति भएको छ ।
० तपाईंहरूको पार्टीका अध्यक्ष सरकारमा हुँदा चाहिँ यातायात र मजदुरको लागि त्यस्तो विधि के नै गरिएको थियो र ?
त्यतिबेला यातायात र मजदुरहरूको कुरा हामीले उठाउँदा राज्यले सुन्थ्यो । अहिले राज्यले हाम्रो कुनै पनि कुरा सुन्दैन । केही हप्ता अघि नेपाल टेलिकममा अस्थायी रुपमा गर्ने महिलाहरुले रोजगारीबाट निकालेको भनेर आन्दोलन गर्दा यो सरकारले भर्खर सुत्केरी भएका महिलाहरूलाई समेत निर्घात कुटपिट ग¥यो । २९ जना महिलाहरू त्यहाँबाट निष्कासित भए । तर, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष सरकार हुँदा त्यस्तो व्यवहार नगरी उनीहरूको रोजगारीलाई सुनिश्चित गरिएको थियो । खड्ग ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि मजदुरहरूले कतै पनि आवाज उठाउन पाएका छैनन् । प्रचण्ड सरकार हुँदा सबै कुरा राख्न पाइन्थ्यो र केही काम गरेको पनि थियो ।
० सार्वजनिक सवारीसाधनमा मनलाग्दी भाडादर हुँदा यात्रुहरु मारमा परेका छन् । चाडपर्वमा त कुरै छाडौं । यस्ता गतिविधि नियन्त्रणको लागि तपाईंहरूले कत्तिको पहल प्रयास गर्नुभएको छ ?
यसको लागि हामीले पटकपटक यातायात प्राधिकरण बनाउनुपर्छ भनेका छौं । अहिले उपत्यका प्राधिकरण बनेको छ । यसले काम गर्न पाएको छैन । यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि राज्य लागेको पनि छैन । अब विभिन्न ‘क्वालिटी’का गाडीहरू हुन्छन् ती गाडीहरूमा भाडा त अलिअलि फरक भइहाल्छ । पाँच÷सात प्रतिशतले मौकामा फाइदा लिन खोज्दा सार्वजनिक यातायात अलि बद्नाम भएको छ । चाडपर्वमा त हामीले ट्राफिक प्रहरीलगायत सबैसँगै रहेर अनुगमन गर्ने गरेका छौँ ।
० अन्त्यमा आम जनता र सम्बन्धित निकायलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
हामीले सकारात्मक सोचौँ । व्यवहार पनि सकारात्मक देखाऔं, सकारात्मक काम कुरा गरौँ । यात्रुसँग प्रस्तुत हुँदा सभ्य, सुसंस्कृत व्यवहार गरौं । सबैभन्दा ठूलो आफूले आफैंलाई विश्वास गरौं । सत्य र गलत छुट्ट्याउन सक्ने बनौं । अत्याचारको विरुद्ध सँधै आवाज बुलन्द गरिरहौं । हामीले सकेसम्म यात्रुहरूको आरामदायक यात्राको लागि सदा पहल र प्रयास गरिरहनेछौं । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस ८)
प्रतिकृया दिनुहोस