काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन पटक–पटक अवज्ञा गर्दै आएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरुवा गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेपनि मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालले घिसिङलाई तत्काल हटाएमा आन्दोलन हुन्छ, आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलन थेग्न सकिँदैन, सरकार विरोधी आन्दोलन चर्किन्छ, शान्ति सुरक्षामा असर पर्छ र सरकार समेत परिवर्तन हुन सक्छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिफ्रिङ गर्दै घिसिङलाई मन्त्रालय तान्ने निर्णय गर्न नदिएको उर्जा मन्त्री निकट स्रोत बताउछ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई मन्त्रालय तान्न पटक– पटक मुख्यसचिव अर्याललाई भनेपनि उनले मन्त्री खड्काका कुरा सुनेको नसुनै गरेको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
तर पनि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री खड्का भने जे पर्छ व्यहोर्ने भन्दै घिसिङलाई मन्त्रालयको उर्जा विज्ञमा तानेर त्यहाँ प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक तथा उर्जा मन्त्रालयका विज्ञ प्रवल अधिकारीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन खोजिरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउछ ।
मन्त्री खड्काले घिसिङलाइ हटाउने प्रस्ताव मुख्यसचिव अर्याल, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र प्रधानमन्त्री ओलीलाई पटक– पटक भन्दा पनि नटेरेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालामार्फत मन्त्री राणा, उपप्रधानमन्त्री सिंह र प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिंदै आएको स्रोत बताउछ ।
त्यही भएर सम्भवत यो महिनाभित्रै मन्त्री खड्काले आँट गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट सरुवा गर्दै ऊर्जा विज्ञको रुपमा मन्त्रालयमा नयाँ जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकबाटै हटाउँदा अदालतले फिर्ता पठाउन सक्ने भएकाले उनलाई ऊर्जा विज्ञको रुपमा विशिष्ट जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको उर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार विद्युत महसुल विवाद समाधान गर्दै बक्यौता उठाउन पटक–पटक निर्देशन दिए पनि त्यसको अवज्ञा गरेपछि घिसिङसँग समग्र सत्तापक्ष रुष्ट रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस ८)
प्रतिकृया दिनुहोस