काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्तावबारे संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा व्यापक छलफल हुन थालेको छ । २०८० फागुन २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि २०८१ जेठ १५ मा दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो । यसअघि, २०७५ सालमा दर्ता भएको विधेयक सरकारले २०७८ साल असोजमा फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछिको संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा यो विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन ।
संघीय निजामती ऐन नहुँदा प्रदेश सरकारले जनतामा अनुभूति हुनेगरि प्रशासनिक सेवा दिन सकेका छैनन् । प्रदेश निजामती ऐन पनि ल्याउन सकिरहेका छैनन् । प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले पनि संघिय निजामती ऐन अनुसार काम गर्नु परिरहेको छ । उनीहरूको बढुवा र पेन्सन सुविधामा पनि समस्या देखिरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले संघीय निजामती विधेयकमा १ सय २४ समूहमा एक हजार ५ सय ८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यी संशोधनमा राज्य व्यवस्था समिति र संसदमा सहमति जुटाएर ऐन पारित गर्न फलामका चिउरा चपाएजस्तै हुने देखिएको छ । यद्यपि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भने सुरू भएकाले संसदको हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित हुने झिनो आशा पलाएको छ ।
स्रोत भन्छ, निजामती विधेयकमा विभिन्न दल निकट कर्मचारी युनियन र संघ–संस्थाहरूले दबाब दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोजेका छन् । निजामती कर्मचारीहरूलाई देश र जनताको हितमा जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइएको छैन । सरूवा, बढुवा र जिम्मेवारीका हिसावमा सबैलाई समान अवसर हुने गरि व्यवस्था गरिएको छैन । राजनीतिक पहुँच, शक्ति र पैसाका बलमा सँधैभरि आकर्षक र मालदार ठाउँमा सरूवा हुने, घुसखोरी र भ्रष्टाचार गरि अकुत सम्पत्ति कमाउने, दुर्गम, पहाडी क्षेत्रमा नबसेपनि हुने किसिमको सरूवा प्रणालीलाई निरन्तरता दिइएको छ । दुर्गम,पहाडी क्षेत्र र सुगममा १०–१० वर्ष अनिवार्य काम गर्नुपर्ने गरि पूर्व अनुमान योग्य सरूवा प्रणालीको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छैन ।
त्यसैले सँधै दुर्गम हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूले विधेयकको सुरूवा प्रावधान सच्चाउन माग गर्दै आएका छन् । सरूवामा लम्बेतान प्रकृया रहेकालाई त्यसलाई सच्चाएर खरिदार र नायव सुब्बाको सरुवा उपसचिवले, शाखा अधिकृतको सरूवा सहसचिवले, उपसचिवको सरूवा सचिवले र सहसचिवको सरूवा मुख्यसचिवले क्याबिनेटबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव आएका छन् । सबै सरूवामा सहसचिव, सचिव र मन्त्रीलाई अल्झाउन नहुने प्रशासन विज्ञहरूको सुझाव दिंदै आएका छन् ।
यस्तै बढुवामा लिखित प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था खारेज गरि जेष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा पाँच वर्ष दुर्गममा बसेर उत्कृष्ट काम गरेपछि एक तह बढुवा हुनुपर्ने, औषध काम गर्नेको सात वर्षमा बढुवा हुने गरि बढुवा व्यवस्था गर्नुपर्ने, पाँचौ तहको नासु र सातौ तहको शाखा अधिकृतमा मात्र सुरू प्रवेश खुला गर्नुपर्ने, शाखा अधिकृत सातौमा ४० प्रतिशत आन्तरिक बढुवा र ६० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, १३ तहको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गरि तीन वर्ष अनिवार्य प्रदेश निजामती सेवाको सचिव पदमा रहेर सेवा गरेपछिमात्र संघीय निकाय र मन्त्रालयमा आउन पाउने र अतिरिक्त सचिवको तीन वर्ष सेवापछिमात्र सचिव बढुवाका लागि योग्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न, सचिवको कार्यकाल चार वर्ष र मुख्यसचिवको कार्यकाल दुई वर्ष बनाउन पनि सुझाव दिंदै आएका छन् । अतिरिक्त सचिव, सचिव वा मुख्यसचिवबाट अवकास भएको एक वर्ष नपुगी संवैधानिक निकायमा सिफारिस हुन नपाउने, फौजदारी अपराधमा सजाय भए पेन्सन सुविधा नपाउने, सरकारी सेवा गरेका व्यक्तिले मात्र पेन्सन सुविधा पाउने, उसको मृत्यु भएपछि श्रीमती, श्रीमान वा छोराछोरीले आधा पेन्सन नपाउने... व्यवस्था गर्ने, बर्सेनी ग्रेड बापत एकदिनको तलव बराबर थप तलव वृद्धि गर्ने व्यवस्था हटाउनका लागि पनि माग हुँदै आएको छ । यसले सरकारलाई तलव र पेन्सन सुविधामा बजेट व्यवस्था गर्न निकै कठिन भएको देखिन्छ।
कार्यालय सहयोगी, चालक र
खरिदारको दरबन्दी हटाउन माग
प्रतिनिधिसभाको वर्तमान कार्यकालमा निजामती सेवा विधेयक पुनः छलफलका लागि अघि बढाइएको छ । छलफलमा सांसदहरूले संविधानको मर्म र भावना अनुसार ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । छलफलका क्रममा सांसदहरुले आ–आफ्ना धारणाहरू पेश गर्ने क्रम जारी छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले चालक र कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राखेका छन् । उनले कार्यालय सहयोगी र चालकको दरबन्दी राख्न आवश्यक छैन ।
यसका लागि विभिन्न निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू छन् । उनीहरूबाट हायर गर्ने व्यवस्था ग¥यौं भने कम्पनीले पनि काम पाउँछ र सरकारको व्ययभार पनि कम हुन्छ भनेका छन् । सुब्बा भन्दा तलको कर्मचारीका लागि आवेदन नै नखोल्ने उनको प्रस्ताव छ । कक्षा १२ पास गरेपछि सुब्बामा उम्मेदवार हुन पाउने भयो । त्योभन्दा तलको सर्टिफिकेट स्कुलकै भयो । यसकारण पाँचौँ तहभन्दा तलको लागि आवेदन खोल्न आवश्यक छैन । सांसद घिमिरेको जोड पाँचौं तहको सुब्बामा खुल्ला प्रवेश गराऔं, वरिष्ठ सुब्बामा छैठौं तहमा बढुवा गरांै, सातौ तह अधिकृतमा आन्तरिक बढुवा र खुल्ला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान राखेर अरू अधिकृत तहमा आन्तरिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन र जेष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने व्यवस्था गरौं भन्ने थियो ।
सांसदद्वारा सम्पत्ति विवरण
सार्वजनिक गर्न सुझाव
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्ण बहादुर घर्तीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेश गरेर मात्र हुँदैन, त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । यसले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पु¥याउँछ भनेका छन् । हाल निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण निजामती किताबखानामा बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर सांसद घर्तीले यो प्रक्रिया अपुरो भएको भन्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी कानून आवश्यक भएको बताएका छन् । सम्पत्ति विवरण बुझाउने तर सार्वजनिक नहुँदा कर्मचारीहरू कसको कति सम्पत्ति बढ्यो वा घट्यो जनताले थाहा पाउँदैनन् ।
अतिरिक्त सचिव बनाएर
सचिव अवघि घटाउन माग
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल घटाउन प्रस्ताव गरेका छन् । २०८१ पुस ३ गतेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद परियारले मुख्य सचिव र सचिवको कार्यकाललाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कानूनी प्रावधान आवश्यक रहेको बताउदै उनले वर्तमान जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पर्ने प्रभावभन्दा पनि भावी संरचनालाई केन्द्रित गरेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सांसद परियारले मुख्यसचिवको कार्यकाल २ वर्ष र सचिवको ३ वर्ष बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
हाल सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष भए पनि स्पष्ट सरुवा नीतिको अभावमा मन्त्रालय चाहर्दा हैरानी हुने गरेको छ । कतिपय सचिवले त मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाई केन्द्रीय निकायमा सरूवा भएरै पाँच वर्ष काटी अवकास भएको समेत पाइएको छ । त्यही भएर सांसद परियारले सचिवहरूको सरुवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । समितिमा उनको जोड सचिवको कार्यकाल तीन वर्ष तोकेर जिम्मेवारीमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न र सरुवाको प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । यो प्रस्तावले संघीय निजामती व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ सांसद परियारको दावी थियो । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ पुस ८)
प्रतिकृया दिनुहोस