बजारमा अराजकता, उच्छृङ्खलता बढी बिक्री हुन थालेको बेला लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र सचेत नागरिकले मौनता साँध्नु हुँदैन, प्रष्ट बोल्नुपर्दछ । अहिले लोकतन्त्रको पक्षमा खम्बा बनेर आवाज बोल्ने एमाले मात्र देखियो । काँग्रेस, माओवादी पार्टी राजनीतिक रूपमा मृत देखिन्छ ।
अराजकता किन ?
एकातर्फ निर्वाचनको परिणामले प्रतिगामी हौसिएपछि प्रतिगामी र अराजक अभिव्यक्तिको बाढी आयो । राजनीतिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको अधिकारको दुरूपयोग ह्वात्तै बढेकोले अराजक प्रतिगामी तत्व जस्तोसुकै फौजदारी प्रकृतिका आरोप लगाउन पछाडि परेका छैनन् । अराजकताले सीमा नागिसक्यो । अर्कोतर्फ महागठबन्धनको सरकार पुरै असफल मात्र बनेन उसको जनतामा केही पनि प्रभाव छँदैछैन । जनता र नागरिक गठबन्धन सत्तालाई बोझ र दुश्मन जस्तो ठान्दछन् । यही कारण प्रतिगामी हर्कत र अराजकता बढेको अवस्था छ ।
एमालेको भूमिका
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबै नेपालीको साझा मार्गचित्र हो । नेपालीद्वारा नेपालीका लागि ल्याइएको उत्तम विकल्प मध्येको राजनीतिक, सामाजिक र संवैधानिक प्रणाली हो । यस्तो प्रणालीको विरुद्ध अनर्गल कुप्रचार र प्रतिगामी हर्कत हुन्छ भने त्यहाँ लोकतान्त्रिक दल र नागरिक समाज सचेतनतापूर्वक बोल्नु पर्नेमा मौन देखिन्छन् । यही मौनताले प्रतिगामी थप हौसिएका हुन् । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र राजनीतिक अधिकार एवम् समृद्ध लोकतन्त्रको अभियानमा सहभागी बन्ने अभिभारा सबैको हुनुपर्नेमा एमाले मात्र प्रस्ट देखियो ।
एमालेले आफ्नो देशव्यापी राजनीतिक–सामाजिक कार्यव्रmम सहित अभियान लिएर जाने तिथिमिति तोकेर अघि आइसक्यो । जुन सतप्रतिशत सही निर्णय हो । प्रतिगामी हर्कत र कुप्रचार बढेको र सरकार निर्णयहीन एवम् दृष्टिकोणविहीन बनेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी चुप लागेर बस्न पनि मिल्दैन । जुन एमालेले गरेको निर्णय दूरदृष्टि राखेर गरिएको देखियो । काँग्रेस जो संसदमा एमाले भन्दा आधा दर्जन बढी सिटको दल भएर पनि त्यो दल प्रणालीमाथि संकट पर्दा पनि मृत झैं देखिन्छ । उसले केही बोलेको छैन । राजनीतिक गतिविधि मात्र होइन बैठक, भेला नै गर्न सक्दैन ।
प्रतिगामी र लोकतन्त्रविरोधी व्रिmयामा काँग्रेसले नबोल्नु उसको राजनीतिक, सामाजिक र नैतिक धरातल ध्वस्त भएको तथा मृत अवस्थामा पुगेको प्रमाण हो । चुनावका बेला ठेकेदार, पैसावाल र दलाललाई टिकट बेच्दै पैसाको बलमा चुनाव जित्दै आएको काँग्रेसले फेरि पनि पुरानै तरिकाले जित्ने सोचेको देखियो । अब नागरिक बढी सचेत भइसकेका छन् । अर्को चुनावमा काँग्रेस एक्लै चुनावमा गयो भने दर्जन सीट पनि कटाउन मुस्किल पर्ने अवस्था छ । एमालेको कार्यक्रम, दृष्टिकोण र व्रिmयाशीलता हेर्दा एमाले मात्र सही विकल्प हुने प्रष्टै देखिन्छ । च्याँखे, खुद्रे, धुपाउरे र स्टन्डबाजबाट देशको प्रगति सम्भवै छैन । यस्ता धुपाउरे र प्रतिगामीलाई ठाउँको ठाउँ ठेगान लगाउन पर्ने अवस्था देखियो ।
एमाले अब सडकमा
प्रणालीमाथिको संकट, मुलुकको चौतर्फी अवस्था, परिस्थिति र आवश्यकता सबैलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अब एमाले निरन्तर सडकमा ओर्लिनै पर्ने देखिन्छ । सडक, संसद र नागरिकको घरघरमा एमाले छाउन अनिवार्य भयो । कम्तीमा युवासँघ, विद्यार्थीले सडकको मोर्चाको आगो बालिरहनु पर्ने अवस्था देखियो । महिला, किसान सहित स्थानीय पार्टीले जनताका घरदैलो नछोडनु पर्ने प्रष्ट देखिन्छ । होइन भने प्रतिगामी, अराजक, स्टन्डवाज, हुर्दुङ्गे र अपराधीले राजनीतिको निलोे आकाशमा कालो बादल झैँ प्रदुषण फैल्याउने अवस्था छ । यसर्थ एमालेका युवा, विद्यार्थीले सडक छाड्नै हुँदैन । यस अर्थमा नेता महेश बस्नेतले लिएको प्रष्ट अडान सही देखिन्छ ।
प्रचण्ड निरंकुशतातर्फ ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका हालैका अभिव्यक्ति, कार्य, सोच र गतिविधि हेर्ने हो भने प्रणालीको रक्षाभन्दा पनि उनी सत्ता टिकाउन निरंकुश बन्ने र नागरिकका आधारभूत स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्वक गर्न पाउने विरोध, धर्ना र जुलुसलाई नै निषेध गर्ने सोचमा देखिन्छन् । जुन लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको चरित्रमा पर्दैन । नागरिक र व्यक्तिका आधारभूत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको न्यूनतम कर्तव्य हो ।
सरकारका निर्णय संवैधानिक र कानूनी सीमाभित्र रहेर गरिनु पर्नेमा दमनबाट सत्ता टिकाउने सोच बढी देखियो । २०८० मंसिर ५ गते मात्र सरकार अर्थात् जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शान्तिपूर्ण सभा, जुलुशमाथि निषेध गर्दै माइतीघर बानेश्वरमा प्रतिबन्ध लगायो । नागरिकको राजनीतिक स्वतन्त्रता, विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले दिएको आधारभूत नागरिक र राजनीतिक अधिकार तथा सारमा मानव अधिकार नियन्त्रण गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । सरकारले सुरक्षा गर्ने हो । प्रबन्ध गर्ने हो । अर्थात जसरी पनि नागरिकका शान्तिपूर्वक भेला हुन र विरोध गर्न पाउने अधिकारको रक्षा चाहिँ गर्ने हो । त्यसो नगरी निषेध गर्ने सोच बनायो ।
यसले लोकतन्त्र, मानव अधिकार, संवैधाधिक सर्वोच्चता, संविधानवाद र सारमा सीमित सरकारको मान्यतामाथि गम्भीर प्रहार ग¥यो । एक महिना निषेध भनिएको भए पनि प्रचण्डको अभिव्यक्ति हेर्दा यसलाई थप कडा बनाएर फैल्याउँदै लैजाने प्रष्ट देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रतााको हक रहेको छ । जसको उपधारा ९१० मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । सोही धाराको उपधारा ९२० मा प्रत्येक नागरिकलाई देहायका स्वतन्त्रता हुनेछ लेखिएको छ । जसको (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र (ख) मा विना हातहतियार शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता रहेको छ ।
त्यसैगरी संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन रहेकोमा सो धाराको उपधारा ९१० मा समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले धारा १७ को उपधारा ९२० को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानुनको अधिनना रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । अर्थात राजनीतिक दलले आफ्ना विचार जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न अभिव्यक्ति गर्ने, सभा, जुलुस र राजनीतिक कार्यव्रmम गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
यसरी संविधानको मौलिक हक र संवैधानिक प्रबन्ध विरुद्ध गएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नागरिक अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोज्दैछन् । सुरक्षाको नाममा अधिकार नियन्त्रण गर्ने होइन, पाइन्न । सोही बहानमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै होइन, देशभर रोक लगाउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी प्रचण्ड सरकारको देखिएन । संविधानद्वारा परिलक्षित नागरिक र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणा एवम् व्यक्ति र नागरिकको संविधानप्रदत्त राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई अवरोध पार्ने साथै व्यक्ति र नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पर्ने र नागरिकमा डरत्रास पार्ने गरी संविधानको सीमा साँघुरो बनाउने उद्देश्यले, मौलिक हकमा अंकुश लगाएर, सरकारले नागरिक विरुद्ध असीमित अधिकारको प्रयोग गर्ने मनसायका साथ गरिएका र गरिने त्यस्ता नियन्त्रले प्रचण्डको सत्ता झने नाङ्गिने प्रष्टै छ ।
नेपालको कानूनी प्रबन्ध हेर्दा पनि प्रचण्डलाई शान्तिपूर्वक हुने भेला रोक्ने अधिकार देखिन्न । नेपालको मुलुकी देवानी ९संहिता० ऐन, २०७४ को दफा २० को ९१० मा पनि ‘कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन’ भनिएको छ । त्यस्तै सोही दफाको उपदफा ९२० मा ‘कानुनको अधिनमा रही प्रत्येक व्यक्तिलाई देहायका स्वतन्त्रता र अधिकार हुनेछ’ भनिएकोमा सुरुको (क) मा ‘आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति गर्ने’ अधिकारलाई व्यक्तिको कानूनी अधिकार मानेको देखिन्छ ।
सोही दफाको (ख) मा बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा सभा, सम्मेलन गर्ने अधिकार कानूनले दिएको प्रष्ट छ । यसर्थ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो विरोध रोक्न गरिने गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी नियन्त्रणको एमालेले नै तीव्र विरोध गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । अर्थात् अबका दिनमा एमालेले सडक, सदन र नागरिकका दैलो सबैतिर आफ्नो उपस्थिति बलियो पार्नुपर्ने खाँचो र आवश्यकता भयो । सारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहरेदार एमाले बाहेक कोही देखिएन । (साँघु साप्ताहिक, २०८० मंसिर ११)
प्रतिकृया दिनुहोस