• आइतबार-जेठ-१३-२०८१

टिकटकको त्रासमा प्रचण्डः खतरामा लोकतन्त्र !?

 

१) सरकारले एउटा चर्चित र लोकप्रिय सामाजिक संजाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको छ । यसले गर्दा नेपाली समाजमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय ठिक छ, छैन र भारत–अमेरिकी–युरोपेली ध्रुव र रुसी–चिनी ध्रुव समेतका दुई प्रमुख ध्रुवमा बाँडिएको विश्वमा नेपाल सरकारको यो निर्णय अमेरिकी–युरोपेली–भारतीय ध्रुवबाट निर्देशित निर्णय हो होइन भन्ने विषयमा समेत बहस र विवाद पनि शुरु भएको छ ।

 
प्रजातन्त्रवादी भनेर दावी गर्ने नेपाली कांग्रेस समेतको महागठबन्धन सरकारले टिकटकले सामाजिक सद्भाव र सामाजिक वातावरण खल्बल्याउने काम गरेकोले यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको कुरा समेत जनाएको छ। 


 गठबन्धन सरकारले आफैले बनाएको निर्देशिकाको प्रयोग गरेर यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको कुरा समेत चर्चाको विषय बनेको छ। त्यसैले एकातिर सरकारको यो निर्णय अभिव्यक्ति  स्वतन्त्रताको आधारभूत मानव अधिकारको सिद्धान्त विपरीत छ, छैन र नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हकको रुपमा अघि सारेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक विपरीत छ, छैन भन्नेकुरामा पनि बहस प्रारम्भ भएको छ भने अर्कातिर सरकारले गरेको यो निर्णयको कानूनी आधार छ, छैन भन्नेकुरामा पनि अब सर्बोच्च अदलतमा बहस शुरु भएको अवस्था छ । यसै सिलसिलामा गठबन्धन सरकारको यो निर्णय गैह्रकानूनी  र बदरभागी भएको मागदावी गर्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । 


२) टिकटक इच्छुक मानिसहरुले आफ्नो विचार ब्यक्त गर्न पाउने संसारको सर्वाधिक लोकप्रिय  अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक प्लेटफर्म वा मञ्च मध्येको एउटा मञ्च वा प्लेटफोर्म हो । केही वर्ष अघि संचालन भएको यो प्लेटफर्म अहिले नेपाली समाजका सबै समूहकामानिसहरुमा समेत सर्वाधिक लोकप्रिय प्लेटफर्मको रुपमा स्थापित भएको थियो, छ । मानिसहरुले टिकटकबाट आफ्नो रुचि र विचार अनुसारको सामाग्रीको संप्रेषण गर्दै आएको पाइन्छ । फेसबुक र इन्स्टाग्रामजस्ता अन्य संजालहरुको प्रयोग गरेर पनि मानिसहरुले आफ्नो रुचि र चाहना अनुसारको सामाग्री र सूचना पस्किंदै आम्दानी(डलर) कमाउँदै आएको पाइन्छ ।

 

वास्तवमा भन्ने हो भने टेलिभिजन, रेडियो र पत्रपत्रिकाहरुलाई पनि मानिसहरुले आफ्नो विचार ब्यक्त गर्ने माध्यम वा प्लेटफर्मको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ । टिकटकले अश्लील सामाग्रीलाई स्थान दियो भन्ने हो भने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, वेवसाइटहरु, युट्युव र पत्रपत्रिका  तथा रेडियो र टेलिभिजन जस्ता अन्य संजाल र माध्यमहरुले पनि त्यस्ता सामाग्रीहरुलाई स्थान दिएका छैनन् भनेरठोकुवा गर्न सकिँदैन । प्रचण्ड सरकारले समान प्रकृतिका सामाग्री पस्किंदै आएका अन्य संजाल, मञ्च वा प्लेटफर्महरुको उच्छृङ्खल सामाग्रीहरुमाथि कुनै प्रकारको अंकुश नलगाएर टिकटकमाथि मात्रै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेकोले यो निर्णयको पछाडि रहेको प्रचण्ड सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन मिल्ने अवस्था रहेको छ।


३) नेपाल सरकारले विश्वका २२ वटा अन्य राष्ट्रहरुले समेत टिकटकमाथि  प्रतिबन्ध लगाएका छन् भन्ने तर्क गरेर आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्न खोजेको पाइन्छ। तर, ती २२ राष्ट्रहरु मध्ये २/४ राष्ट्र बाहेक अरुले नेपालले जस्तो सामान्य र स्वतन्त्र नागरिकले समेत प्रयोग गर्न नपाउने गरि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको तथ्यबाट पुष्टि भएको छैन। नर्वे, अस्ट्रेलिया जस्ता कतिपय मुलुकले ती मुलुकका सरकारी डिभाइसमा मात्र टिकटकको प्रयोग गर्न नपाइनेजस्ता सीमित प्रतिबन्ध मात्रै लगाएका छन् भनिन्छ । केही राष्ट्रले सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु वा सरकारी अधिकारीहरु वा  सांसदहरुले सरकारी डिभाइसमा टिकटक प्रयोग गर्न नपाउने जस्ता निर्णय मात्रै गरेका समेत हुन सक्छन् भनिन्छ। केही राष्ट्रहरुले गरेका सरकारी डिभाइसमा टिकटकको प्रयोग गर्न नपाइने त्यस्ता निर्णयहरुभन्दा नेपालले गरेको निर्णय फरक छ। 


अमेरिकाले तथ्यांकको सुरक्षाको कारण देखाएर टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको कुरा सार्बजनिक भएको हो । चीनले प्रारम्भ गरेको प्लेटफर्मलाई अमेरिका र भारतले प्रतिबन्ध लगाउनुको पछाडि रहेको कारण बुझ्न गाह्रो छैन। त्यसैले कतिपय विश्लेषकहरुले टिकटकमाथि नेपालले लगाएको प्रतिबन्धलाई नेपालले अमेरिका र भारतको दवावमा गरेको निर्णयको रुपमा समेत हेरेका र व्याख्या गर्न खोजेका छन् । सामान्य नागरिकको निम्ति कुनै निर्णय अरु कसले वा कति राष्ट्रले गरेका छन् भन्नेकुरा भन्दा सरकारले गरेको निर्णय कानून तथा संविधानसम्मत प्रकृयामा आधारित छ, छैन, त्यस्तै प्रकारको सामाग्रीको संप्रेषण गर्ने अन्य संजाल वा माध्यमहरुका विषयमा समेत त्यस्तै प्रकारका निर्णय गरिएका छन्, छैनन् र सरकारको निर्णय कुनै दुराशयबाट प्रेरित छ, छैन भन्नेजस्ता कुरालाई बढी महत्वपूर्ण मानिनुपर्छ ।


४) नेपालको संबिधानको धारा १७ को २(क) मा विचार र अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी ब्यवस्था छ। संबिधानले सरकारले सामाजिक सद्भाव वा वातावरणमा खलल पर्ने जस्ता काममा प्रतिबन्ध लगाउने गरि कानून (ऐन) बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो ऐन बनाउने प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरेको कुरा समेत सार्बजनिक जानकारीमा आएको छैन । यसरी ऐनको निर्माण नै नगरीकन वा नहुँदै विचार अभिब्यक्त गर्ने सामाजिक संजालमा प्रतिबन्ध लगाउने गरि नेपाल सरकारले गरेको निर्णय कानूनी राज्यको अवधारण अनुकूल समेत देखिंदैन ।

 

त्यसैगरी संविधानको धारा १९ को उपधारा २ ले कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा कुनै विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे बापत त्यस्तो सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने रेडियो, टेलिभिजन , अनलाइन वा अन्य कुनै डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा संचार माध्यम बन्द गरिने छैन भन्ने समेतको व्यवस्था गरेको छ र त्यस्ता संचार माध्यमको नियमन गर्नका निम्ति कानून बनाउन सक्नेसम्मको ब्यवस्था मात्रै गरेको देखिन्छ । यसबाट टिकटक वा फेसबुक वा इन्स्टाग्राम वा युट्युबजस्ता माध्यमहरुलाई संविधान अनुरुप कानून बनाएर नियमन गर्न मात्रै सरकारले सक्ने देखिन्छ, संसदबाट कानून निर्माण नगर्दै प्रचण्ड सरकारले आफूखुसी प्रतिबन्ध लगाउने काम संविधानसम्मत र कानूनी राज्यको अवधारणा अनुकूल छ भन्न मिल्ने ठाउँ छैन  ।


५) नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले नै कानूनी राज्यको अवधारणामा आधारित राष्ट्रको निर्माण गर्ने उद्घोष गरेको अवस्थामा सरकारले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप ऐनको तर्जुमा नै नगरीकन सामाजिक संजाल वा प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्छ भने महागठबन्धन सरकारको नियतमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले सरकारले सामाजिक संजालको नियमन गर्न आवश्यक ठान्छ भने सामाजिक संजालको नियमन गर्ने  कानून बनाउने प्रकृया अघि बढाउनुपर्छ  र त्यस्तो कानून नबनाइकन हचुवा ढङ्गले गरेको टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको तत्कालै पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । तत्कालै पुनरावलोकन नगरे सर्बोच्च अदालतको आदेश शिरोधार्य गर्ने बाहेक विकल्प छैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८० मंसिर ४)
 

प्रतिकृया दिनुहोस