काठमाडौं । नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका चार सचिवले विगत लामो समयदेखि क्षमता अनुसारको उचित मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएर अन्यायमा पर्दै आएका छन् । निजामती कर्मचारीका अभिभावकसमेत रहेका मुख्यसचिव डा. शंकरदास बैरागीको गैरजिम्मेवारीपनले सचिवहरुको यस्तो अवस्था आएको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन । उनको नालायकीपन, असक्षम र प्रधानमन्त्रीका एसमेन बन्दा विनाकाम मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सात जना सचिवलाई थन्क्याएर राखिएके छ । कयौं सहसचिव र सचिवहरूले आफ्नो क्षमता, दक्षता र अनुभवअनुसारको जिम्मेवारी पाउन नसकेको भन्दै निजामती कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
मुख्यसचिवको कार्यकाल चार महिना मात्र बाँकी रहेको छ । उनी २०८० असोज १६ गते कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदैछन । उनले यतिखेर गण्डकी प्रदेशका कर्मचारी बाहेक अरूलाई राम्रो अवसर नदिएको गुनासो सुनिन्छ । विगतमा नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मोरङ र सुनसरीका कर्मचारीले मालदार कार्यालयमा बढी अवसर र जिम्मेवारीको पाउने गरेका थिए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विशेषगरी झापा र तेह्रथुम जिल्लाले विशेष अवसर पाएको गुनासो बाहिर आउने गरेको थियो ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकारी कर्मचारीले छानीछानी महत्वपूर्ण र मालदार निकायको प्रमुख हुने अवसर प्राप्त गर्दै आएको जनगुनासो बढेको थियो । उनीहरू भ्रष्टाचार र घुसखोरी गरी रातारात करोडपति बनेका थुप्रै घटनाहरू बाहिर आएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मुख्यसचिव बैरागीले गण्डकी प्रदेशको भने पछि जतिसुकै असक्षम, नालायक, भ्रष्ट र बद्नाम भए पनि छानीछानी महत्वपूर्ण निकायमा अवसर दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मुख्यसचिव बैरागीको निरंकुश शासनकालमा सबै सिनियर सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले मन्त्रालय हाँक्ने अवसर पाउन सकेका छैनन् ।
शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई संस्थापनइतर निकट भनेर मन्त्रालय दिइएको थिएन । भण्डारी राजस्व प्रशासनका योग्य, सक्षम, कामयावी र अनुभवी सचिव मानिन्छन् । उनी सचिव बढुवा हुनासाथ कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका थिए । त्यसयता विगत तीन वर्षदेखि उनी राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत रहेका छन । यति लामो समय एकै स्थानमा बसेर कुनै सचिवले काम गरेका थिएनन् । यसकारण पनि उनले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको चर्चा निजामती प्रशासनमा चल्ने गरेको छ ।
यसैगरी, निर्वाचन आयोगमा कार्यरत सचिव गोकर्णमणि दवाडीले पनि मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पाएका छैनन् । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सिनियर सहसचिव हुँदाहुँदै पनि काँग्रेस निकट भएको आरोपमा तीन पटकको सचिव बढुवाको सिफारिसमा परेपछि बल्लतल्ल सचिव हुने अवसर पाएका थिए । उनी मधेस प्रदेशको प्रमुख सचिव हुँदै निर्वाचन आयोगको सचिवमा सरुवा भएका हुन । उनले पनि मन्त्रालयको नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । विगत डेढ वर्षदेखि सचिव मुकुन्द निरौला बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव रहेका छन । उनले पटकपटक गृह मन्त्रालयमा सरुवा मागेका थिए तर पाएनन् । उनी पनि डेढ वर्ष प्रदेशको प्रमुख सचिव हुने पहिलो भाग्यमानी बनेका छन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायण शर्मा दवाडीले पनि लामो समयदेखि मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छैनन् । सुपको प्रदेश सचिवमा नै चित्त बुझाउँदै आएका छन । नेपाल सरकार मातहत निकायमा ७२ जना विशिष्ट श्रेणीका सचिव रहेका छन । त्यसमा पनि यी चार सचिव सबैभन्दा बढी पीडित रहेको जानकार स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ ‘उनीहरूको पीडा न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुझ्न सकेका छन, न त निजामती प्रशासन सेवा(पर्राष्ट्र सेवा)का अभिभावक मुख्यसचिव डा. बैरागीले सुनेका छन ।’
कृष्णहरि पुस्कर, केशवकुमार शर्मा र रामआधार शाहहरूले सचिवमा बढुवा भएर पनि प्रदेशको प्रमुख सचिवमा जानु परेन । शक्ति केन्द्रको बलमा कर्ण र शर्माले सिधै मन्त्रालयको नेतृत्वगर्ने अवसर प्राप्त गरे । मुख्यसचिव बैरागीलाई रिझाउन सक्नेहरूले अवसरै अवसर प्राप्त गर्दै आएका छन । नसक्नेहरू तालुमा हात राखेर उनलाई सराप्ने गरेका छन । प्रायःगरी गण्डकी प्रदेश निवासी कर्मचारीले प्रचण्ड र बैरागी राजमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८० जेठ १५)
प्रतिकृया दिनुहोस