२०८० जेष्ठ ५ गते संसदमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति र कार्यक्रमले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दस दलहरुलाई सरकारको समर्थनमा बोल्ने ठाउँ पनि दिएको छ र प्रतिपक्षी दललाई नीति र कार्यक्रमको विरोध गर्नका निम्ति पनि प्रशस्तै स्थान पनि दिएको पाइन्छ । त्यसैले विगत वर्षहरुमाझैं सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलले नीति र कार्यक्रमको आँखा चिम्लेर प्रशंसा गर्ने र प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध गर्ने परम्पराको अहिले पनि पुनरावृत्ति हुने अवस्था देखिन्छ ।
त्यसैले पुनरावृत्तिको प्रवृत्तिलाई नै यस वर्षको नीति र कार्यक्रमको प्रमुख विशेषताको रुपमा औँल्याउन सकिन्छ । वितेका १०÷२० वर्षहरुमा सरकारले वर्षेनी संसदमा प्रस्तुत गरेका नीति र कार्यक्रममा परेका अधिकांश नीति र कार्यक्रमहरु नै अलिकति शाब्दिक हेरफेर गरेर अहिलेको नीति र कार्यक्रममा पनि राखिएका छन् र विगतका वर्षहरुमा तात्कालीन सरकारहरु कुनैले पनि आफ्नो नीति र कार्यक्रममा नराखेका नयाँ नीति र कार्यक्रमहरुले चाहिँ अहिले नयाँ राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रममा पनि स्थान पाउन सकेका छैनन् ।
त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण विभाग प्रमुख मनिष झाले अहिलेको नीति र कार्यक्रमममा रहेका कतिपय कुराहरु तीन दशक अघिको नीति र कार्यक्रममा समेत उल्लेख भएका थिए भनेर अत्यन्त सटिक टिप्पणी गरेको मान्न सकिन्छ । नीति र कार्यक्रममा नयाँ नीतिहरुले खासै स्थान नपाएको र जुन कुराले स्थान पाएका छन् ती कुराहरुको उल्लेख गर्दा प्रयोग भएका शब्द र वाक्यांशको अध्ययन गर्दा ती कुराहरु सरकारले साँच्चै नै कार्यान्वयन गर्ने मनसाय राखेर नीति र कार्यक्रममा उल्लेख गरेको हो भनेर विश्वास गर्न मिल्ने आधार प्रस्तुत समेत हुन नसकेको देखिन्छ ।
नीति र कार्यक्रममा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गरेर मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरिएको भए पनि त्यस्तो प्रतिबद्धता आधार विनाको कर्मकाण्डी प्रतिबद्धताको स्तरबाट माथि उठ्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने आश्वासन पस्केको र यथार्थमा २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन पनि गाह्रो अवस्था देखिएको पृष्ठभूमिमा अहिलेको नीति र कार्यक्रमले पनि पूरा गर्ने ठोस आधार तयार नगरीकन पुरानै शैलीमा उत्पादन बृद्धिको आश्वासन बाँड्ने काम गरेको छ ।
चालू वर्षमा राजश्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसकेको र पुँजीगत खर्च वार्षिक बजेट्को २० प्रतिशत भन्दा पनि कम रहेको अवस्थामा आगामी वर्ष राजश्वमा कसरी वृद्धि हुन्छ र वार्षिक बजेटमा पुँजीगत खर्चको अनुपात उल्लेखनीय रुपले के कसरी बढाइन्छ भन्नेकुराको कुनै ठोस नीति र कार्यक्रमको योजना प्रस्तुत हुन नसकेको अवस्थामा नीति र कार्यक्रमको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिको सपनाले ‘ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु’ भन्ने नेपाली उखानको स्मरण गराउँछ ।
नेपालमा खाद्यान्नको उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेर मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने प्रतिबद्धता र योजना अगाडि सार्नेसम्मको सोंच नीति र कार्यक्रमले आत्मसात गर्न सकेको देखिदैन । भारतको सिको गरेर हो कि भनेझैं गरेर ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’को नारालाई नीति र कार्यक्रममा राखिएको भए पनि त्यो नारालाई हिमालको पानी र लेन्सको निर्यातमा सीमित राख्ने स्तरको वैचारिक र मानसिक दरिद्रताको प्रदर्शन नीति र कार्यक्रममा भएको देखिन्छ ।
नीति र कार्यक्रमले गुणस्तरीय शिक्षाको उपलब्धतालाई के कसरी सुनिश्चित बनाउन सकिन्छ भन्नेकुराको कुनै ठोस मार्गचित्र अगाडि सार्न नसकेको कुरालाई नीति र कार्यक्रमको ठूलो दुर्बलताको रुपमा लिन सकिन्छ । औपचारिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनका निम्ति के गर्ने भन्ने कुरामा प्रचण्ड नेतृत्वको दसदलीय सरकार आफै स्पष्ट छैन भन्नेकुरा नीति र कार्यक्रमको भाषा र प्रस्तुतिले नै छर्लङ्ग पार्छ ।
सबैले सबैप्रकारको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था सुनिश्चित गराउने स्पष्ट दृष्टि (भिजन) र इच्छाशक्तिको सरकारमा सर्वथा अभाव छ भन्नेकुरा नीति र कार्यक्रमको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सरकारी प्रतिबद्धताको कर्मकाण्डी शैलीले स्पष्ट पारेको छ । औषधि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर नबनाईकन मुलुकले स्वास्थ्यसेवालाई सर्बसुलभ बनाउन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ । सरकारले मुलुकभित्र आवश्यक सबै प्रकारका औषधिको उत्पादन गर्नको निम्ति आवश्यक संरचनाको संचालन र निर्माण गर्ने कुरा त परै जाओस्, भएको औषधि व्यवस्था विभागलाई खाद्य, औषधि तथा स्वास्थ्य प्रविधि विभागमा परिणत गर्ने सोच अघि सारेको छ ।
यसरी औषधि व्यवस्था विभागलाई औषधि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने जिम्मेवारीबाट अलग बनाउने र खाद्य र स्वास्थ्य प्रविधिको समेतको जिम्मेवारी सो विभागलाई दिएर मुलुकलाई औषधिमा पूर्णरुपले परनिर्भर बनाउने र अरु मुलुकहरु र खास गरि छिमेकी मुलुकहरुका औषधि उत्पादकहरुमाथि आश्रित बनाउने र राख्ने नियत स्पष्ट देखाएको छ ।
गरिब जनताको उपचार गर्नका लागि स्थापना भएको मुलुकको सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उपचार सेवा प्रदान गर्ने स्पेसियालिटी अस्पतालको रुपमा विकास गर्न आवश्यक साधन श्रोतको परिचालन गर्न नचाहने सरकारले कुनै खास योजना अघि नसारीकन सबै प्रदेशमा सबैप्रकारको उपचार सेवा प्रदान गर्ने स्पेसियालिटी(शिक्षण) अस्पतालको निर्माण गर्ने खोक्रो प्रतिबद्धता प्रकट गरेर आफ्नो नीति र कार्यक्रमको विश्वसनीयतालाई आफैले घटाउने काम गरेको देखिन्छ ।
आर्थिक वृद्धि, खाद्यान्न तथा औषधिको उत्पादन र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाका सम्बन्धमा अघि सारेका नीति र कार्यक्रममा रहेका यस्ता असंगत प्रतिबद्धताहरुले गर्दा सरकारको नीति र कार्यक्रम मुलुकको निम्ति हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा मात्रै हुने आशंका बढेको छ । सीमा सुरक्षाको निम्ति आउने वर्ष कतिवटा सीमा सुरक्षा पोस्ट थपिन्छन् भन्नेकुराको उच्चारणसम्म नगरिएको नीति र कार्यक्रम नेपाल र नेपालीको निम्ति होइन, छिमेकीको निम्ति मात्रै कम्फर्टेबल हुने संभावना देखिन्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस