(०४६ सालमा मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । त्यसपश्चात आफू विद्यार्थी राजनीतिमा संलग्न भएको उहाँ बताउनु हुन्छ । ०५२ साल फागुन १ गते नेकपा माओवादी पार्टीले सशस्त्र जनयुद्धको घोषणा ग¥यो, लगत्तै आफू पनि भूमिगत राजनीतिमा होमिएको दावी उहाँको छ । माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै ०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उहाँ नुवाकोट क्षेत्र नम्वर १ का जनताको मन जितेर पहिलो पटक संसदीय यात्रा तय गर्न सफल हुनुभएको थियो । ०७० सालको दोश्रो निर्वाचनमा पार्टीले टिकट दिएपनि आफू पराजित हुन पुगेको उहाँ बताउनु हुन्छ । ०७९ मा सम्पन्न आम निर्वाचमा भने पार्टीले उहाँलाई संघीय प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत मनोनयन गरेको थियो । ०८० भदौ ११ गतेबाट आफूले यो समितिको सभापतिको जिम्मेवारी बहन गरेको उहाँ बताउनु हुन्छ । यो अवधिमा समितिमार्फत केही नेपाल ऐनलाई संशोधनका लागि ८१ वटा भन्दा ऐन पास भइसकेको र समितिले निरन्तर ढंगले यस्ता कार्यहरु गरिरहेको उहाँको दावी छ । समितिको भूमिका, वर्तमान सरकारको काम कारवाही, यही २०८२ वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुन गइरहेको संसदको वर्षे अधिवेशनलगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले सभापति सुवेदीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनअघि नयाँ सालको सुरुवातसँगै वर्तमान सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्नु भएको विषयले यतिखेर राजनीतिकवृत्तमा निकै चर्चा पाएको छ, प्रचण्डको भनाईलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?
हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले कुन प्रसंगमा सो विषय बोल्नुभयो त्यो बेग्लै अलग हो भन्ने मलाई लाग्छ । यसमा पनि समय आएपछि समीक्षा होला नै । तर, अहिले नै सरकार परिवर्तन गर्न हामी लागेका छौँ भनेर कतै बोल्नुु भएको छैन् । उहाँले पटक पटक नै विभिन्न कार्यक्रमहरुमा दोहो¥याउनुु भएको छ, हामी सरकारको दौडमा छैनौँ । यतिखेर सरकारको काम कारवाहीप्रति मुख्य सत्तासाझेदार नेपाली काँग्रेसका केही जिम्मेवार नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि धेरै कुराहरु छर्लङ्ग भइसकेको पनि छ । साथै, सरकारको गति र गतिविधिहरु जुन खालको देखिइराखेको छ त्यसले पनि यो सरकारको आयु लामो छैन भन्ने अनुमान हुन थालिसकेको छ । त्यसकारण पनि यो अवस्था धेरै समयसम्म रहन सक्दैन भन्ने आशय मात्र अध्यक्ष प्रचण्डले व्यक्त गर्नु भएको होला ।
० वर्तमान सरकार गठन भएको नौ महिना बित्यो, सरकारका काम कारवाहीहरुलाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ त ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिने समय र त्यसपछि पनि उहाँले बेला बखत यी विषयहरुमा जनताकामाझ आफ्नो धारणा राख्दै आउनु भएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको जसरी जन्म भयो त्यो ठिक ढंगले भएन् । तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा जुन ढंगले अगाडि बढिरहेको थियो, वर्तमान सरकार त्यो बाटोमा हिंड्न सकेको छैन । वर्तमान सरकार गठन हुँदैगर्दा अमूक व्यापारीको घरमा बसेर के के गरियो भन्ने कुरा नेपाली जनताले राम्रैसँग बुझेका छन् । त्यो प्रक्रिया नै गलत थियो भनेर हामीले बोल्दै आएका पनि छौं । अहिले सरकारको गतिविधि र राजनीतिक नियुक्तिले यो विषयलाई क्रमश पुष्टिसमेत गर्दैै गइरहेको छ ।
० कुन आधारमा तपाईंले यो बिषय बोल्दै हुनुहुन्छ ?
देख्नु भएन बिना कारण सरकारले उज्यालो नेपालका प्रमुख खम्बा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि रिसइवी साँधेर हटाएको ? अन्यायपूर्ण ढंगले प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि गरिएको आक्रमणले पनि सरकार सुशासनको पक्षमा छैन भन्ने कुरा नेपाली जनताले प्रष्ट रुपमा बुझिसकेका छन् । यो सरकार जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्दा पनि विचौलियाको पक्षमा दह्रो रुपमा उभिदै आएको देखिन्छ । वर्तमान सरकारको नौ महिनाको अवधिमा भएका सरकारी र राजनीतिक नियुक्तिलाई केलाउँदा यही विषय स्वत पुष्टि हुन्छ ।
० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त विगतको सरकारले गरेका कमी कमजोरीलाई सच्चाउने काम भइरहेको दावी गर्दै आउनु भएको छ, नि ?
यो सरकारले सुरुवाती दिनदेखि नै राम्रो काम गर्ने संकेत देखाएको थिएन । म ठोकुवाका साथ भन्छु यो अवधिमा आम जनताले महसुस गर्नेगरी कुनै काम गरेको छैन । जसले गर्दा नेपाली जनताले मुलुकका प्रमुख ठूला राजनीतिक दलले सरकार संचालन गर्दा पनि उत्साह, आशाभरोसा जगाउन सकिरहेको छैन । अब पनि गर्छ भन्ने खालको आधार बनाएर संयुक्त सरकार अघि बढी राखेको पनि देखिंदैन । सुरुवातदेखि आजसम्म सरकार आलोच नै आलोचनाको बिचबाट अघि बढेको छ । त्यही कारण यतिखेर जताततै सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन चलिरहेको छ । पछिल्लो समय शिक्षकहरु, सहकारी पीडितको आन्दोलन हेर्दा सरकारप्रतिको अविश्वास सडकसम्म छत्ताछुल्ल भइरहेको छ । आम नेपाली जनतामा चरम निराशा छाएर नै सरकारविरुद्ध खवरदारी गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
० तपाईंको आशय र संकेत २०८१ चैत्र १५ गते राजतन्त्रवादीहरुले गरेको जनप्रदर्शनप्रति हो ?
त्यो मात्र होइन । यतिखेर नयाँ बानेश्वरदेखि माइतीघर मण्डलामा दिनहुँ शिक्षकहरुले गरेको आन्दोलनले पनि धेरै विषयलाई अवगत गराएको छ । यद्यपि, सरकार वैशाख १२ गते शुक्रवारदेखि बस्ने संसदको वर्षे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने आश्वासन दिंदा पनि उनीहरु टसमस भएका छैनन् । यसअघि सडकमा केही अराजक गतिविधिहरु भएका पनि तपाईं हामीले देख्याँै । राजतन्त्रवादीहरुको नाममा २०८१ चैत्र १५ गते प्रदर्शन हुँदा आगजनी, तोडफोड सार्वजनिक, निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयहरुमाथि आक्रमण भयो । सरकारी सवारी साधन र जडिबुटीमा रहेको राष्ट्रिय उद्योग सञ्चो कारखानालाई निशाना बनाएर ध्वस्त पारियो ।
० त्यसोभए सरकार कमजोर भएर नै यस्ता गतिविधिहरु बढेका हुन त ?
हो, सरकार दह्रो भएको भए, यी र यस्ता खालका अराजक गतिविधि गर्न उस्काउने तत्वहरु स्वत मत्थर हुने थिए । त्यसपछि त सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति नै आउन पाउने थिएन । सरकारको कमी कमजोरीको फाइदा यस्ता कथित तत्वहरुले उठाउन खोजिराखेको देखिन्छ । सरकारले राम्रो काम गरेको झुठा दावी गरेर मात्रै उम्किने अवस्था पनि छैन । नेकपा माओवादी अहिले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छ । हामी पनि सरकारले आफ्नो गतिविधिहरु सही रुपमा अघि बढाएको छ भन्ने पक्षमा छैनौँ । जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ भन्ने कुरा दिनको घाम झै छर्लङ्ग भइसकेको छ ।
० २०८१ चैत्र १५ गतेको घटनामा संलग्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद र केही नेताहरु अहिले प्रहरीको हिरासतमा छन्, राजा फर्काउने अभियनाका कमाण्डरलाई सरकारले घरमै जनरबन्दमा राखेको छ, तपाईं संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, माथि उल्लेखित विवरण मानव अधिकारको विपरीत हो कि होइन् ?
यी विषयलाई लिएर समितिले बैठक पनि राखेको थियो । बैठकमा हामीले गृहमन्त्री रमेश लेखकज्यूलाई पनि बोलाएका थियौँ । तीनकुने घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका थुप्रै कार्यहरु सरकारले गरेको गुनासाहरु बाहिर आएपनि । पत्रकारको हत्या, त्यो पनि घरभित्र जिउँदै आगो लगाएर मारिनु भनेको एकदमै दुखद निर्मम घटना हो । सविन महर्जनको गोली लागेर मृत्यू हुनु र अन्य दर्जनौँ सर्वसाधारण नागरिकलाई गोली लागेको छ । तोडफोड, आगलागी, मिडिया हाउसमाथि नै आक्रमण गरेको तपाईं हामीले देखेका छौँ । यो मानव अधिकार विपरीत र विरुद्धमा छ । त्यस्ता घटनाहरु थुप्रै भएकोले सत्यतथ्य रुपमा छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
० समितिले सरकारलाई के निर्देशन दिएपछि के हुँदैछ त ?
हामीले त्यसदिन भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न निर्देशन दिएको विषय मैलै माथि पनि बताइसकें । दुवै पक्षबाट भए गरिएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु कता कता भयो त्यसको छानबिन तथा कारवाहीको लागि हामीले गृह मन्त्रीलाई नै बोलाएर निर्देशन दिएका छौँ । समितिमा प्रहरी प्रमुखलाईसमेत बोलाइएको थियो ।
० तीनकुने घटनामा डेट एक्पाएर टिएर ग्यास, दर्जनौँलाई गोली प्रहार गरिएको भिडियोहरुसमेत बाहिर आएका छन्, यसमा सकारकै कमजोरी रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ, त्यतिमात्र नभएर राप्रपाले त न्यायिक आयोगको मागसमेत गरेको छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
समितिको बैठकमा यी सबै विषयमा प्रश्न उठेका थिए । यो विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा राखिसकेको छ । त्यसमा छानबिन र अनुसन्धान पनि होला । विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको र दोषीलाई कारवाहीको लागि समितिले निर्देशन पनि दिइसकेको छ । प्रहरीमाथि नै आक्रमण पनि गरेको देखिन्छ । त्यसकारण दोषी नउम्किने गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन हामीले निर्देशन दिएका छौँ । हामीले छानबिन गरेर सत्यतथ्य अगाडि ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका पनि छौँ । त्यसकारण राप्रपाले माग गरे जस्तो न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नु पर्दैन । समितिले सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई गठघरामा उभ्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ ।
० २०८१ चैत्र १५ गते समाजवादी मोर्चाले गरेको सडक प्रदर्शन सरकारले हस्तक्षेप नगर्नु र तीनकुनेलाई बढी फोकस गर्नुको कारण के होला ?
सोही दिन समाजवादी मोर्चाले खबरदारी सभा आयोजना गरेको थियो । भृकुटीमण्डपमा आयोजित कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो । तिनकुनेमा आयोजित कार्यक्रम अराजक देखियो । एकजना रातन्त्रावादी समर्थकले प्रहरीमाथि लक्षित गरेर निषेधित क्षेत्रमा गाडी कुदाएको भिडियोले नै धेरै कुरा बताइसकेको छ । त्यस हिसाबले त्यो समूहमाथि सरकारले जसरी कारवाही अगाडि प्रक्रिया बढायो, त्यो घटनाक्रमले नै त्यो अवस्था पैदा गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । तीनकुनेमा आयोजकबाट नै हुलदंगा र हिंसात्मक कार्य भएको छ । अर्को कुरा, गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठेका छन् भनेपनि त बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । सबैले आ–आफ्ना असन्तुष्टिहरु राख्न पाइन्छ नै । पञ्चायती व्यवस्थामा बोल्दाखेरी नै मारिनुपर्ने अवस्था थियो तर अहिले त छैन नि ।
० ०८१ चैत्र २० गतेदेखि विद्यालयको पठनपाठन बन्द गरेर हजारौँ शिक्षक र कर्मचारीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्, खोई त सरकारले उनीहरुको मागको सुनुवाई गरेको ?
शिक्षकहरुका जायज मागहरु सरकारले सुन्नुपर्छ । विगत २१ दिनदेखि शिक्षकहरु सडकमा छन । उनीहरुलाई सरकारले वार्तामार्फत आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ । सरकाबाट भएका त्रुटी र कमि कमजोरीहरु सुधार गर्दै अगाडि बढनुपर्छ । अर्को कुरा राजाबादी समूहले माग गर्दैमा गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन, राजसंस्था संग्राहलयमा थन्किसकेको छ । त्यसैले धमिलो पानिमा माछा मार्न नखोजे हुन्छ । फेरी पनि हिजोको राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने जुन प्रयासहरु भइरहेका छन, यो गलत छ । जसले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र हुनै सक्दैन् । गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र र दलहरुको विकल्प राजनीतिक दलहरु नै हुन् । तर, व्यवस्था भित्रका कमि कमजोरीलाई भने सच्याउन एकदमै जरुरी देखिन्छ । आम नागरिकहरुबाट उठिरहेका आवाज र जायज मागहरुको सरकारले तत्कालै सुनुवाई गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि सरकार अझ लचक भएर गम्भिरतापूर्वक सुन्नुपर्छ ।
० फरक प्रसंगमा जाऔं, तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर भएको र यतिखेर लयमा फर्काउने काम यो सरकारले गरिरहेको भनाईहरु बाहिर आइरहेका छन, यो विषयलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ?
बोलीमा भन्दा पनि व्यवहारबाट सरकारले पुष्टि गर्न सक्ुपर्छ । साधारण खर्च धान्न नसकेर सरकारले ऋण गरेर कर्मचारीलाई तलव खुवाउनु परेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ । सरकारले दावी गरेको जस्तो सुधार भएको भए किन त्यसो गरेको हो त, जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैन ? लक्ष्यअनुसार राजश्व उठेको छ त ? अघिल्लो सरकारले बिनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च किन भइरहेको छैन ? यी विषयमा सरकारले समीक्षा गरेको देखिंदैन । केवल लाखौ नेपालीले विदेशबाट पठाएको रेमिटयान्सलाई देखाएर अर्थतन्त्रमा सुधार भएको डंका पिटिदै छ । तत्कालीन सरकारको पालाको डाटाले के देखाउँछ त्यो के हो भनेर हेरे भइगयो नि ।
० अहिले मुलुकमा आन्दोलन नै आन्दोलन चलिरहेको छ, यही बिचमा सरकारले २०८२ बैशाख १२ गते संसदको अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ, तपार्इंहरुको भूमिका कस्तो रहला ?
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले हामीले हाम्रो भूमिका सशक्तरुपमा निर्वाह गरिरहेका छौं । कतिपय क्षेत्रमा रचनात्मक भूमिका पनि हामीले खेलेका पनि छौँ । जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतले सरकारका राम्रा कामलाई सहयोग गर्ने, कानून निर्माणका विषयमा पनि संसद र संसदीय समितिहरुमा हाम्रो दल जिम्मेवारपूर्ण भएर अगाडि बढिरहेको छ । वर्षे अधिवेशनमा पनि हाम्रो भूमिका त्यही रहन्छ र जसलाई हामीले निरन्तरता दिनेछौँ ।
० तपाईं जस्तै संघीय सांसदहरु जो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने, राप्रपाका धवल शमशेर राणा उनीहरुलाई बाहिरै राखेर पनि कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन्थ्यो, तपाईंलाई के लाग्छ ?
सरकारले अनुसन्धान नै गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा त भएन । उहाँहरुलाई गिरफ्तार गरेर कानूनी दायरा वा प्रहरी हिरासतमा राख्दैमा दोषी नै भन्ने कुरा पनि होइन । अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा मैले धेरै बोली राख्नु पनि उचित ठान्दिन् । न्यायालयले उनीहरुको विषयमा अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य फैसला बाहिर ल्याउला । गिरफ्तारी पर्नुको पनि केही कारण भएर त सरकारले प्रहरी हिरासतमा राखेको होला भन्ने मलाई लाग्छ ।
० हिजो जनयुद्धमा होमिदा देखेको सपना र अहिलेको नेपाललाई तपाईं कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दा जनताका जनजीविकाका ४० वटा मागहरु प्रस्तुत गरेका थियौं । तर, तत्कालीन सरकारले वेवास्ता गरेको कारण पूर्व तयारी सहित राज्य व्यवस्थाकैविरुद्ध विद्रोह र जनयुद्ध लडेका हौं । संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशितालगायतका मागसहित हामी जनयुद्धमा होमिएका थियौँ । १० वर्षे जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया हुँदै २ पटकसम्म संविधानसभाको निर्वाचनपछि यो अवस्थामा आइपुगेका हौँ । त्यो समयमा देखेको सवै सपना पूरा भयो त भन्दिन तर धेरै उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौं ।
० तपाईंले यस्तो दावी गरिरहँदा व्यवस्था परिवर्तन भएपनि नेपाली जनताको अवस्था फेरिन सकेन भन्ने जनगुनासो सर्वत्र बढेको छ, नि ?
२०५२ साल अघि र त्यसपछि मुलुकको अवस्थालाई हामीले दुई चरणमा अध्ययन गर्दा राम्रो होला । जसमा संविधानसभाको निर्वाचनसम्मको चरण र अर्को वर्तमान संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयनको अवस्थासम्म आइपुग्दाको समग्र विषयलाई हेर्नुपर्छ । त्यसैले यो अवधिमा केही पनि भएन भन्ने भाष्य नै गलत छ । मुलुकबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागु भएको छ । अर्को, यतिखर हामी संघीयताको अभ्यास गरिराखेका छौँ । सिंहदरवारमा केन्द्रीत भएको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ । समानुपातिक समवेशिताका विषयहरुक्रमश लागु हुँदै गइरहेका छन् ।
० यति हुँदैमा नेपाली जनता सम्पन्न भए त ?
एकैचोटी कहाँ पूरा हुन्छन् त ? हिजो राज्यले नचिनेका पिछडिएका वर्गहरु आज शासन सत्तासम्म पुगेका छन् । ३३ प्रतिशत महिलाको नेतृत्व राजनीतिमा सुनिश्चित भएको छ । हिजो महिलालाई मान्छे नै नगन्ने हाम्रो समाजमा आज धेरै परिवर्तन हुन पुगेको छ । अहिलेको संविधानमा महिला, पिछडिएको वर्गलगायत क्षेत्रको अधिकारको व्यवस्था मात्र नभएर अधिकारको सुनिश्तिता गरिएको छ । मुलुक धर्म निरपेक्ष भएको छ, हिजो एउटा मात्र धर्म थिया । आज सबै धर्म, समुदायको धर्म समान भएको छ । यो नै ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हो भन्ने मेरो ठहर छ । चेतनाको हिसाबले पनि आज जनता आफै विद्रोह गर्नसक्ने भएका छन् ।
० त्यसोभए युवापुस्ता विदेशिएर किन गाउँघर रित्तो हुँदै गएको हो त ?
आजका दिनम सडक नपुगेको कुनै गाउँ र जिल्ला नै छैन । त्यस्तै, बिजुली नवलेको क्षेत्र नै छैन् । २०६४ सालपछि राजनीतिक परिवर्तन मात्र नभएर धेरै विकास निर्माणका कार्यहरु पनि भएका छन् । सञ्चारको पहुँच त्यत्तिकै सहज भएको छ । त्यसैले केही नभएको होइन र भन्न पनि मिल्दैन । हामीले सकारात्मक हिसाबले सोच्न र हेर्न एकदमै जरुरी छ । हाम्रो औषत आयस्रोत पनि बढेको छ । यसअघिको व्यवस्थामा यो सबै संभव थियो त ? अहिलेको युवापुस्ता अध्ययन वा रोजगारीको नाममा अलि बढी नै विदेशिएको छ । कतिपयले ती देशवाट सिप सिकेर स्वदेशमा नै फर्केर प्रयोग गरेका पनि छन् । उनीहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिएर राख्न नसक्नुको त राज्यप्रणालीको कमजारी हो भन्ने मलाई लाग्छ । व्यवस्थाको यसमा म दोष देख्दिन । विशेषत आफू केही नगर्ने अरुले गरेन भनेर गाली गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।
० युवा जनशक्तिहरु कि शहर, कि विदेशिनेक्रम रोकिएको छैन, यसको कारण के होला, उनीहरुलाई रोक्नका लागि अव राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका के हुन सक्छ त ?
गाउँ एकदमै सुनसान हुँदै गएको कुरा सत्य हो । गाउँघरमा बालवालिका महिला र वृद्धवृद्धाहरु मात्र भेटिन्छन् । तन्नेरी पुस्ता भेट्न मुस्किल पर्छ । जमिन बाँझो छ तर, युवाहरु खाडीलगायतका चरम तापक्रम भएका मुलुकहरुमा मजदूरी गरिरहेका छन् । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भन्ने विषय राज्यको प्रथामिकतामा पर्न सकेको छैन । युवाशक्ति विदेशिदा जमिन उर्भर हुनुको साटो बाँझिदै गएको छ । हाम्रो मुलुकभित्र पनि थुप्रै सम्भावनाहरु छन् । त्यसलाई उचित प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषय राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेको छैन । उद्योग, विद्युत, वन जंगल, प्राकृतिक सुन्दरतालगायतका थुप्रै सम्भावनाहरु नेपालमा छन् । तिनीहरुलाई उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरु एकठाउँमा उभिन जरुरी छ । यी र यस्ता विषयमा सर्वप्रथम सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रममा प्रष्ट राख्नसक्नु प¥यो । उत्पादनका हिसाबले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन हामी सवै एक ठाउँमा आउनुपर्छ । केही समस्या होलान् तर दृष्टिकोणहरु बाँझिइरहेका छन् । रोजगारी सिर्जना, वृद्धि र युवाहरुलाई स्वदेशमा राख्ने विषयमा दलहरुको धारणा समान र एकरुपता हुनुप¥यो । यी विषयमा दलहरुले समान र राष्ट्रिय धारणा बनाएर अघि बढ्ने हो भने १५ वर्षमा मुलुकले अर्को कायापलट गर्नसक्छ । तर, समस्या हामीमा नै छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख ८)
2025-04-23-08-04-48.jpeg)
2025-04-23-08-04-50.jpeg)
2025-04-23-08-04-30.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस